राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै आयोगले उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप बन्ने कानून महिलाको समानुपातिक सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा प्रभावकारी हुनु गर्नेमा जोड दिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपालका केही राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन बनाई उम्मेदवार मनोनयन गर्ने जानकारी सञ्चार माध्यमहरुबाट आएको भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘यस सन्दर्भमा दलहरूबाट कतिपय स्थानीय तहमा मेयर र उपमेयर एवम् अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा पुरुष मात्र उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा त्यसले संविधानको धारा ३८ (४) ले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा महिलाको सहभागी हुने हकको प्रत्याभूति हुन नसक्ने स्थितिको सिर्जना हुन जान्छ ।’

अतः नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशीताको मर्म विपरीत देखिएका ऐन, नियमहरूलाई सुधार गरी समावेशी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आयोग नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका तथा सबै राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ । साथै, आसन्न निर्वाचनको क्रममा गठबन्धन गर्ने दलहरुले हरेक स्थानीय तहका मेयर र उपमेयर एवम् अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तिमा एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाई स्थानीय तहमा महिलाहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न आयोगले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई अनुरोध गरेको छ।