बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय तेस्रो बैठक आज सम्पन्न भएको छ । भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न भएको बैठकमा बिजुली व्यापारमा महत्वपूर्ण सफलता मिलेको छ । बैठकमा ऊर्जा व्यापार सहजीकरण, ‘ग्रीड कनेक्सन’ गुरुयोजना तयार पार्ने र ऊर्जा व्यापार केन्द्र स्थापना गर्न बिमस्टेक मुलुक सहमत बनेका हुन् ।

बैठकमा ग्रिड अन्तर सम्बन्ध कार्यान्वयन तथा आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न र ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन कोअर्डिनेशन कमिटी’ स्थापना गर्न सहमति भएका ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा बिमस्टेक ग्रीड पारस्परिक जडान समन्वय समितिसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन पनि बैठक सहमत भएको छ ।

त्यसैगरी ऊर्जा व्यापारका लागि नीति एवं ट्यारिफ प्रणाली विकास गर्न पनि बैठकले स्वीकार गरेको छ । बिमस्टेक राष्ट्रहरूबीच ऊर्जाको व्यापार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहकार्यको योजना बनाउन विशेषज्ञसहित समूह विकास गर्न पनि समझदारी भएको छ । त्यसैगरी बैठकले ऊर्जासम्बन्धी अनुसन्धानका लागि र सदस्य राष्ट्रहरूबीच अनुभव आदानप्रदान एवं सहकार्यलाई सबल बनाउन बिमस्टेक ऊर्जा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

त्यसका लागि गुरुयोजना र कार्ययोजना बनाउने, संरचना तयार गर्ने र सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कोष तयार गर्नेछ भन्ने बैठकपछि जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ । बैठकको अध्यक्षता गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बिमस्टेक मुलुकमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध भएको उल्लेख गर्दै विशेष गरेर स्वच्छ र नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोतलाई ऊर्जाको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ऊर्जा प्रवद्र्धनमा पर्याप्त आर्थिक लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बिमस्टेक क्षेत्रमा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवद्र्धन गर्दै जानुपर्ने बताइन् ।

दीगो र उपयुक्त विकासका लागि ऊर्जा, वातावरण र अर्थतन्त्र महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘हामीले निरन्तर जीवास्म इन्धनको प्रयोग गरिरहेका छौँ । हाम्रो वातावरणमा तनाव सिर्जना गर्ने यो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।’ 

त्यसैगरी नेपालको तर्फबाट बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले छिमेकी मुलुकसँग ऊर्जा सहकार्यमा प्रगति हुँदै गएको बताए । बिमस्टेक राष्ट्रमा आपसी भरोसा, सहयोग र साझेदारीले सदस्य मुलुकहरूको विकास प्रयासलाई अनुकूल र स्तरोन्नती गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास कार्कीले व्यक्त गरे ।

हाल नेपालको ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति हुने र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन  गर्ने नीति लिएको छ ।