नेपालको संविधान जारी भएपछिको स्थानीय तहको २०७४ मा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल समाप्त हुनै लागेको छ । आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरु उम्मेदवार टुङ्गो लगाउनमा व्यस्त छन् । विभिन्न बाचाहरू लिएर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु एक पटक पुनः घर घर जान थालेका छन् । आफनो गाउँ, नगरको विकास हामी आफै गर्छौ भन्ने नारा बोकेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् ।

तर २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सफल भएको बामगठबन्धन, पार्टी एकता पश्चात बनेको नेकपाको आन्तरिक कलह, त्यस पश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको २÷२ पटकको असफल प्रतिनिधि सभा विघटन प्रयास, नेकपाको अस्तित्व समाप्त भई नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र«) को पुरानै अवस्थामा फर्कनु परेको अवस्था छ ।  र, अन्ततः सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुरुप गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको (पाँच दलको गठबन्धन) सरकार जस्ता परिस्थितिले देशको राजनीतिलाई दुइ ध्रुवमा विभाजन गरेको छ । जसको परिणाम स्वरुप गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेस र गठबन्धनका अन्य नेकपा (माओवादी केन्द्र«), जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एमाले) बाट विभाजित भइ बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दलहरु एक खेमामा देखिएका छन् भने नेकपा (एमाले) अर्को खेमामा देखिएको छ ।

पाँच दलको गठबन्धन लोकतन्त्र र संविधानको सुनिश्चतताका लागि लामो समयसम्मै गठबन्धन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ, जसअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गर्ने घोषणा पाँच दलको गठबन्धनले गरेको छ । अर्कोतर्फ पाँच दलको गठबन्धनलाई अपवित्र भन्दै आएको नेकपा (एमाले) पनि अन्ततः राप्रपा नेपाल, परिवार दल लगायतसँग स्थानीय तहको निर्वाचन लक्षित चुनावी तालमेल गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

एकातर्फ स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिँदै गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको दिनानुदिन बढ्दो क्रम छ भने अर्को तर्फ राजनीतिक दलहरुको गठबन्धनप्रतिको लगाव, दुवैले आम मतदातामाझ एक किसिमको अन्यौलता सिर्जना गरिरहेको पाइन्छ । अझ भन्नु पर्दा यसले राजनीतिक दलहरुको स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित गठबन्धनको औचित्यप्रति प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय स्वशासनको अवधारणा अनुरुप कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहमै निहित हुने गरी व्याख्या गरेको छ । सो अनुसार स्थानीय तहमा संघीय र प्रदेश सरकारहरुको हस्तक्षेप कति न्यून छ भन्ने बुझ्न केही महिना अघिको घटना हेरे पुग्छ । सर्वोच्चको २०७८ असार २८ गतेको परमादेश अनुरुप २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटरदेखि बालकोट पुग्नु र देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुले एउटा राजनीतिक भुइचालो नै निम्त्यायो । यसको असर संघीय संसददेखि एमाले बर्चस्व रहेका प्रदेशहरुमा पनि उत्तिकै देख्न पाइयो । एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारहरु एक एक गर्दै ढले । तर बालुवाटरदेखि बालकोट हल्लाउने भूकम्पले ७५३ मध्ये एउटा पालिकासमेत हल्लाउन सकेन । स्थानीय सरकारहरु आफनो गतिमा चलि नै रहे ।

यता राजनीतिक भूकम्पले डग्मगाएकाहरु यसको समाधान खोज्नतर्फ लागे । कसैले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा निर्वाचनमा जान पाउनुपर्ने मत राखे भने कसैले संसद्को अङ्कगणित नै यसको समाधान भएको र यसका लागि गठबन्धन अपरिहार्य रहेको तर्क राख्न थाले । र, आफ्नो तर्कलाई सार्थक देखाउन गण्डकीका एक स्वतन्त्र प्रदेश सदस्यको मत सरकार बनाउन निर्णायक बनेको घटना लगायतलाई उदाहरणको रुपमा अघि सार्न थाले । साथै, भारतका केन्द्र« र राज्यमा हुने गरेका उदाहरण देखाउँदै स्थानीय तहमा समेत गठबन्धनको विकल्प नरहेको तर्क राख्न पछि परेनन् । 

तर स्थानीय तहमा समेत गठबन्धनको विकल्प नरहेको तर्क राख्नुको कुनै तुक देखिदैन । भारतमा सन् २०१९ मा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनमा आवद्ध थियो भने भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध काँग्रेस, कम्युनिष्ट लगायत दलहरू मिलेर एकीकृत प्रगतिशील गठबन्धन बनाएका थिए । खासमा राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनबाट सन् १९९९ मा अटल बिहारी वाजपेयी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने एकीकृत प्रगतिशील गठबन्धन, युपिएबाट सन् २००४ मा मनमोहन सिंह पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । गठबन्धन बन्ने क्रम भारतमा अझै जारी छ । तर यी गठबन्धनहरु भारतमा केन्द्र« र राज्यमा देखिएता पनि स्थानीय तहमा खासै देखिदैन ।

स्थानीय तहका बारेमा विभिन्न संघीय मुलुकहरूमा आआफ्नै खालका प्रावधान छन् । विश्वका अधिकांश संघीय मुलुकमा संघीय, राज्य÷प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहका सरकार रहेको देखिन्छ तर स्थानीय सरकारको स्थान र भूमिका भने मुलुकपिच्छे फरक फरक छ । केही मुलुकमा स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक रूपमा ‘स्वायत्त सरकार’ कै मान्यता दिइएको छ भने कुनै मुलुकमा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी व्यवस्थित गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको इतिहास हेर्दा सुरुवाती दिनमा स्थानीय सरकारको अवधारणालाई खासै महत्व दिइएको देखिँदैन तर बिस्तारै संघीय शासकीय स्वरुपमा स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक मान्यता दिने प्रचलन बढिरहेको पाइन्छ । अमेरिकाको संघीय संविधानमा स्थानीय सरकारको अवधारणा समावेश गरिएको थिएन । त्यसपश्चात जारी भएका कैयन संविधानले पनि स्थानीय सरकारको अवधारणा समावेश गरेको पाइदैन । तर सन् १८६७ मा जारी भएको क्यानडाको संविधानले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय सरकारलाई  समावेश गरेको पाइन्छ । तर स्थानीय स्वशासनको अवधारणा भने सन् १९५० को भारतको संविधानले समेत समेटेको पाइदैँन । भारतमा स्थानीय तहका निकायहरूमा पञ्चायत तथा नगरपालिका रहेका छन् । तिनले अधिकारको प्रयोग भने राज्य सरकारले निर्माण गरिदिएको कानून अनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान छ । जसका कारण भारतमा स्थानीय निकायहरूलाई निकै सीमित व्यवस्थापकीय अधिकार मात्र दिइएको पाइन्छ ।

नेपालको हकमा भने भारतमा स्थानीय निकायहरूलाई जसरी निकै सीमित व्यवस्थापकीय अधिकार मात्र दिइएको छैन । नेपालको संविधानको धारा ५६ मा नेपाल राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग यी तीनै तहले संविधान तथा कानून बमोजिम गर्नेछन् भनी उल्लेख छ । जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका एकाङ्की अधिकारको सूची संविधानको अनुसूची ५, अनुसूची ६ र अनुसूची ८ मा क्रमशः उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकार तथा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार उल्लेख छ ।

संविधानका विभिन्न अनुसूचीहरूमा उल्लेखित उक्त अधिकारहरु र अधिकारको प्रयोगको विधि समेत विश्वका अन्य संविधानमा भन्दा फरक र अग्रगामी ढंगले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै धारा ५७ को उपधारामा तीनवटै तहका आ–आफ्ना अधिकारको प्रयोग सम्बन्धित तह आफैंले निर्माण गरेको कानून बमोजिम प्रयोग हुने भनी किटानी रूपमा लेखिएको छ । संविधानकै धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार अर्थात् अनुसूची ८ र ९ का विषयमा आफ्नो कानून आफैले तर्जुमा गर्ने अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा मात्र निहित हुने भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू अनुसूची ८ को मामिलामा पूर्ण रूपमा व्यवस्थापकीय अधिकार सम्पन्न रहेका छन् ।

नेपालमा महिला सशक्तीकरणका लागि ल्याइएको ‘कुनै पनि राजनीतिक दलले गाउँपालिकामा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र नगरपालिकामा उम्मेदवार सिफारिस गर्दा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने’ कानुनी प्रावधान माथि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय गठबन्धन छिद«को रुपमा देखिएको छ । गठबन्धनको सन्दर्भमा एउटा दलले गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवार सिफारिस गर्दा उक्त उम्मेदवार महिला हुनु नपर्ने नियम ल्याइ पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत लागू गरिएको थियो ।

पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकाध ठाउँमा बाहेक अन्त दलीय गठबन्धन नभएकाले स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वको अवस्था तुलनात्मक रुपमा निकै राम्रो थियो । तर यस पटक सोही एक पदमा मात्र उम्मेदवार सिफारिस गर्दा उम्मेदवार महिला हुनु नपर्ने नियम र घोषणात्मक रुपमै दलीय गठबन्धन अघि बढेको कारण स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वको संख्यामा ह्रास आउने देखिन्छ । संविधानको कार्यान्वयनमार्फत् स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वको प्रवद्र्धन गर्नुको साटो उल्टो अघि भएका प्रयासहरुलाई समेत निरुत्साहित गर्नतर्फ दलीय गठबन्धन लागेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारलाई संविधानतः प्रदान गरिएका अधिकारको क्षेत्र, प्रदान गरिएको कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापकीय अधिकारलाई मध्यनजर गर्दा हाल विश्वमा संघीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गर्ने अन्य मुलुकभन्दा नेपालका स्थानीय सरकार ‘निक्कै बलिया’ देखिएका छन् । अन्य मुलुकहरूमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था या त संविधानमा प्रष्टसँग उल्लेख नै गरिएको छैन भने उल्लेख गरिएकामध्ये धेरैमा स्थानीय सरकारहरू प्रदेश÷राज्यको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतका ईकाईका रूपमा मात्र राखिएको छ । स्थानीय सरकार यतिसम्म अधिकार सम्पन्न हुँदाहुँदै स्थानीय तहका लागि उम्मेदवार केन्द्रले तय गर्ने कुरा निन्दनीय छ ।

नेपालको जस्तो संघीय व्यवस्थामा कुनै राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरुलाई केन्द्रमा बसेर गाउँपालिका र नगरपालिकाको भविष्य निर्धारण गर्ने कुनै पनि अधिकार हुँदैन । सिंहदरबारमा बसेर गाउँ वा नगरको नियति लेख्ने व्यवस्था कदापी संघीयता हुन सक्दैन । जनताले केन्द्रले छानेर पठाएको २÷४ जोडा लुगा मध्येबाट ठिक्क पर्ने एउटा छानेर लगाउने हैन, स्थानीय निकायहरूमै नाप अनुसारको लुगा सिलाएर लगाउन पाउनुपर्छ । स्थानीयलाई आफ्नो माटो सुहाउनेहरुलाई उम्मेदवार बनाउन र ती मध्येका कुनै एकलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले चुन्न पाउने पुरा हक हुन्छ । तसर्थ स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय गठबन्धन लोकतन्त्र र संविधानको सुनिश्चितताका लागि भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित भई संवैधानिक छिद्रको बलमा लोकतन्त्रको दोहन गर्न अग्रसर देखिन्छ ।