कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विकास बजेट जम्मा १७.९४ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब २६ करोड ४७ हजार १२४ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी हुँदा विकास बजेट झण्डै ८२ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । लामो समय प्रदेशका मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन बन्दा बजेट खर्चमा समस्या आएको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जेठ महिनासम्म ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्न पटक–पटक कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गरेका थिए । तर पनि बजेट कार्यान्वयनमा ९ महिनाको अवधिमा निराशाजनक परिणाम देखिएको हो ।

कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म २१.८० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ४० करोड ९४ लाख ९ हजार ५१८ रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । माघ मसान्तसम्म १२.४४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले तीन महिनामा जम्मा ५ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गरेको हो । यद्यपि चालुतर्फको बजेट भने पुँजीगतको तुलनामा केही बढी २७.८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबैभन्दा कम ६.९८ प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयन गरेको छ भने विकास बजेट ८.२९ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४०.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । विकासको मेरुदण्डका रुपमा लिइने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जम्मा १५.४९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले विकास बजेट १४ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब २३ करोड २९ लाख ३९ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ३७ हजार ५७६ रुपैयाँमात्र बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग एक अर्ब ५५ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबर विकास बजेट छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४८ प्रतिशत अर्थात् २६ करोड ३२ लाख ४८ हजार १७४ रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग ६९ करोड विकास बजेट छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि  ५ अर्ब ८६ करोड ७३ लाख ६९ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ३७.८२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्नेमा सबैभन्दा अगाडि प्रदेश व्यवस्थापिका छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६५.५२ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा त्यो लक्ष्यलाई भेटाउन पनि मुस्किल पर्ने देखिन्छ । कर्णालीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाही बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारमात्र दोषी नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘केही प्राविधिक अप्ठ्यारा छन् । कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि अपरिपक्वता छ ।’

योजना दिएको ठाउँमा कार्यान्वयन गर्दा केही कमजोरी देखिएका कारण त्यो रकम फ्रिज भएर आउने गरेको उनले सुनाए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्ट भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाई भएकाले बजेट कार्यान्वयनको प्रतिशतमा कमी आएको बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी प्रयास गरिरहेका छौँ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरित योजनाहरुको भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । यदि भुक्तानी बढेको खण्डमा हाम्रो खर्च प्रतिशत ह्वात्तै बढ्छ नै । यसअघि हामीसँग प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि थियो ।’