विकास बैंकहरू मध्येकै ठूलो बैंक हो ‘मुक्तिनाथ विकास बैंक’ । अहिले यस बैंकको नेतृत्वदायी भूमिकामा छन् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रद्युम्न पोखरेल । ‘डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल’ का अध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलमाथि सिंगो विकास बैंकहरुको नेतृत्वको जिम्मेवारी छ । लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरिरहेका र अनुभवी पोखरेलसँग आज हामीले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा वार्ता गरेका छौँ ।

पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्यासँगै तीव्र आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पारेको दबाब र यसले सिंगो अर्थतन्त्रमा ल्याएको हलचल ल्याएको छ । सीईओ पोखरेल अहिलेको समस्या आउनुमा कोभिड पछिको जागरूक हुँदै गरेको व्यावसायिक गतिविधिका बाबजुद सरकारी खर्चमा ढिलासुस्ती र तीव्र आयात नै भएको बताउँछन् । उत्पादनमा भन्दा आयातमुखी अर्थतन्त्रमा भर पर्दा अहिलेको समस्या आएको उनको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, रातोपाटीका लागि प्रयास श्रेष्ठले सीईओ पोखरेलसँग गरेको संक्षिप्त वार्ताः

​

तपाईं डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपाली वित्त क्षेत्रलाई कसरी नियाली रहनु भएको छ ?

म आफू विकास बैंकहरुको नेतृत्वकर्ताका नाताले पहिला विकास बैंकहरुकै कुरा गर्छु । विशेष गरी हामीकहाँ दुई खाले विकास बैंक छन् । एउटा काठमाडौँमा जन्मिएर बिस्तारै गाउँतिर गएको र अर्को गाउँमै स्थापना भएर ससाना पुँजी परिचालन गरिरहेका र वित्तीय आवश्यकता पुरा गरिरहेका बैङ्कहरू । जसले आफ्नो क्षमता विकास एवम् विस्तार गर्दै काठमाडौँसम्म आइपुगेका छन् । यस्तो बैंकमा मुक्तिनाथ विकास बैंक पनि एक हो ।

यद्यपि, जुनकुनै विकास बैंक भएपनि मूलतः विकास बैंकहरुले सहरको पुँजी गाउँसम्म पुर्याउँछन् । प्रमुख कार्यक्षेत्र नै गाउँ भएकाले विकास बैंकले गाउँलाई अझ नजिकबाट चिनेको हुन्छ । त्यसैले विकास बैङ्कहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि उत्पादनसँगै जोडिएका हुन्छन् । जुन मुक्तिनाथ बैंकले अहिले पनि कुल लगानीको अधिकतम ३० प्रतिशत यस्तै ग्रामीण कृषि, पर्यटन तथा रोजगारमुलुक क्षेत्रमा गरिरहेको छ । 

विकास बैंकका आफ्नै चुनौती पनि छन् । मुलतः ग्रामीण क्षेत्रमा, साना तथा मझौला एसएमईजका क्षेत्रमा नै काम गर्ने हुँदा अझ बढी चुनौती छ । तथ्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने विकास बैंकहरुले आफ्नो कुल खाता सङ्ख्याको अधिकतम ९७ प्रतिशत कर्जा यस्तै कृषि, साना तथा एसएमइज् क्षेत्रमा नै लगानी गरेका छन् । जुन आफैमा जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । तर, योसँगै पर्याप्त सम्भावना पनि नभएको भने होइन ।

पछिल्लो समय नेपाली वित्त क्षेत्रमा तरलताको समस्या व्यापक छ । यसको अनुभव विकास बैंकहरुमा छ कि छैन ?

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अहिले नेपालको समग्र बैंकहरुको सीडी रेसियो (कर्जा/निक्षेप अनुपात) ९० प्रतिशत माथि पुगिसकेको अव्यवस्था छ । जसले गर्दा अहिले बैंकहरुले थप लगानी बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । तर, यस्तो समस्या अहिले नै विकास बैंकहरुलाई परिसकेको अवस्था होइन । जुन हाम्रो सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन (एसेट ल्याबेट्रिज म्यानेजमेन्ट) छ, त्यसलाई अहिलेसम्म विकास बैंकहरुले राम्रैसँग चलाइ राखेका छन् । विकास बैंकहरुको ट्रेजरी म्यानेजमेन्ट राम्रो छ र जोखिम व्यवस्थापन समेत राम्रोसँग हेरिरहेकाले यो खालको समस्या हामीले भोग्नु परेको छैन । यद्यपि, भोलिका दिनहरुमा सिस्टममा नै दबाब पर्यो, अवस्था खस्कियो भने यस्तो समस्या विकास बैंकहरुमा पनि नआउला भन्न सकिन्न । तर हामी सचेत छौँ, समस्या नआउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।

अहिले तरलताको समस्या छ, वित्तीय क्षेत्र तरंगित छ । व्यवसायीहरूले लगानी पाएका छैनन् भने सरकार त्रसित छ । वास्तविक समस्याको जड चाहिँ कहाँनिर हो ? 

यसका तीन चारवटा कारण छन् । पहिलो त कोभिड नै हो । जब कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी चल्यो, त्यतिबेला मुलुकमा आर्थिक गतिविधि हुन पाएन । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रियो । फेरि बिस्तारै कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गएको छ र अहिले ह्वात्तै लगानी बढेको छ । यसले निक्षेप भन्दा पनि कर्जाको माग बढाइरहेको छ । सामान्यतया हाम्रोमा वार्षिक रूपमा करिब १८ देखि २० प्रतिशतले कर्जा माग बढ्ने गरेको हो । तर अहिले कोभिडपछि अधिकतम २७ देखि २८ प्रतिशतसम्मले कर्जाको माग बढेको छ । तर, यस्तो कर्जा कोभिडका बेला १३ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । यसले वातावरण केही सहज भएसँगै रोकिएको बहाव एकैपटक वित्तीय क्षेत्रमा पर्दा तरलता संकटको सिर्जना हुन पुगेको हो ।

दोस्रोमा कोभिडकै रिकभरीका लागि बैंकहरुले एकैपटक लगानी बढाउँदा पनि समस्या आएको देखिन्छ । वातावरण सहज भयो, अब समस्या नआउला भनेर बैंकहरुले भटाभट लगानी बढाउन थाले तर कर्जा लगानीको अनुपातमा निक्षेप आइदिएन । जसले गर्दा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको छ । तेस्रो कारणमा हाम्रो सरकारी खर्चको स्थिति हो । जुन गतिमा पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने हो त्यो नियमित हुन सकेन । अहिले पनि तीन खर्ब माथिको तरलता राज्यको ढुकुटीमा नै थुप्रिरहेको अवस्था छ । यो बजारमा नआउँदा वित्तीय चक्रमा प्रभाव पर्न गई बजारमा समस्या आइरहेको छ । र, चौथोमा अत्यन्त महत्वपूर्ण र समीक्षाको विषय हाम्रोमा उत्पादन नै हुन सकेन । उत्पादनको साटो आयातमा ठूलो पैसा बाहिरियो । यसले अहिले मुलुकमा ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याइरहेको छ । 

संकटउन्मुख अर्थतन्त्रको दोषी आयात नै हो त ? 

निश्चय नै ! तीव्र आयातसँगै यसमा प्रमुख तीन चारवटा फ्याक्टरले काम गरेको छ । यसैपनि तीव्र आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्ने नै भयो । अर्कोतर्फ रेमिटेन्समा मौलाएको हुण्डी कारोबारले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या पारिरहेको छ । रेमिट्यान्सको पैसा अनौपचारिक क्षेत्रबाट बाहिरिरहेको छ । लो–बिलिङ अहिलेको प्रमुख समस्या हो । जसरी अहिले आयातमा वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य राखेर वस्तुहरूको बिलिङ भइरहेको छ, यसले कुनै न कुनै माध्यमबाट गैरकानुनी तरिकाले भुक्तानी गइरहेको छ भन्ने स्प्रष्ट हुन्छ । यसैकारण रेमिट्यान्स आयात घटिरहेको छ । रेमिटेन्सको पैसा सिधै हुण्डीमार्फत बाहिर गइरहेको यो तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ । 

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो ८ महिनाको वित्तीय रिपोर्ट हेर्ने हो भने सरदर मासिक ६७.५ अर्ब रुपैयाँमात्र रेमिट्यान्स आइरहेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो रेमिट्यान्स आयातको दर मासिक करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो । अझ यस वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्यामा समेत बढोन्नति आएको छ । र, पनि रेमिट्यान्समा किन सुधार आउन सक्दैन ? यसको सिधा जवाफ रेमिट्यान्सको पैसा हुण्डी हुँदै पुनः बाहिरिरहेको छ । यसलाई रोक्न आवश्यक छ । थप पछिल्लो समय विदेशी लगानी (एफडीआई) तथा दातृ निकायहरुबाट आउने अनुदानले समेत विनिमय सञ्चितिमा प्रभाव पारिरहेको छ । अपेक्षित रूपमा विदेशी सहयोगहरू आउन सकिरहेको छैन । यता कोभिड–१९ पछि भर्खर भर्खरै मात्र उठ्दै गरेको पर्यटन व्यवसायले तत्काल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा खासै योगदान पुर्‍याउन सकिरहेको छैन । यसले पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परिरहेको छ । तर पछिल्लो सरकारी नीति, पर्यटन क्षेत्रमा बढेको सुधारको संकेतले केही सकारात्मक सन्देश भने दिएको छ । 

उसो भए अहिलेको संकटमोचन वा समाधान के हुन सक्छ ?

मुख्य सरोकारको विषय नै यही हो । समस्या त छ तर त्यसको समाधान के त ? अहिलेको संकटउन्मुख अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत तीव्र आयात नै हो । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्र ३८.६ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएर १३ खर्ब ८ अर्ब माथि पुगिसकेको छ । सो अवधिमा यता निर्यात भने जम्मा एक खर्ब ४७ अर्ब बराबरको मात्र भएको छ । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा ८ महिनाको व्यापार घाटा नै ११ खर्ब ६१ अर्ब माथि रहेको छ । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा कसरी मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ ? जम्माजम्मी १६ खर्ब बराबरको बजेट हुने मुलुकमा वर्षमै २०–२२ खर्बको आयात भयो भने स्थिति कस्तो बन्ला ! यो चिन्ताको विषय हो । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यसको एउटै विकल्प भनेको उत्पादन नै हो । 

हामीकहाँ महिनामा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको त पेट्रोलियम पदार्थ मात्र आयात हुने गर्छ । यो कुल आयातको करिब १५ प्रतिशत हो । यस्तो पेट्रोलियम पदार्थसँगै अन्य विलासी वस्तुको आयातमा कटौती गर्नुपर्छ । फेरि, आयात नियन्त्रण मात्र समस्याको समाधान भने होइन । यसको विकल्पमा मुलुकलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक छ । स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिन आवश्यक छ । हामीकहाँ कस्तो मानसिकता छ भने कृषिलाई पेशा नै नमान्ने । अन्य सबै क्षेत्र व्यावसायिक हो र कृषि वैकल्पिक क्षेत्र हो भन्ने मानसिकता छ । कुनै बेला ८० प्रतिशतमाथि कृषि व्यवसायमा आवद्ध हिस्सा अहिले झरेर ४० देखि ५० प्रतिशतको हारहारीमा आएको छ । यसले पनि हामी उत्पादनमा कत्तिको फोकस छौँ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

कुनै जमानामा यस्तो पनि थियो कि हामी चामल निर्यात गर्थ्यौं । तर अहिले सोही चामल कुल आयातको शीर्ष १० भित्र आयात छ । वर्षमा झण्डै ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको चामल मात्र आयात गरिरहेका छौँ । यो भनेको कुल आयातको करिब ३ प्रतिशत हो । यसले पनि के देखाउँछ भने हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशका लागि अर्थतन्त्रको मजबुती वा स्थायित्वका लागि कृषिलाई नै आत्मसात गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन ।

तपाईंहरुले उत्पादनलाई कत्तिको महत्व दिनुभएको छ ? घरजग्गा, गाडीबाहेक बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन् भन्ने आरोप छ नि ?

यो जायज प्रश्न हो । बैंकहरुले जोखिम उठाउन चाहँदैनन् । जोखिम लिनु भनेको बचतकर्ता र सेयर सदस्यहरुको रकम जोखिम पार्नु पनि हो । तर यसो भन्दैमा बैंकहरुले कृषि, पर्यटन, उर्जा तथा साना तथा लघु उद्योगहरु जस्ता एसएमइज् क्षेत्रमा लगानी गर्दै नगरेका भने होइनन् । राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले कुल लगानीको कम्तिमा १५ प्रतिशत लगानी कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्छ । यस्तो नियम २०८१ असार मसान्तसम्म विकास बैंकहरुले अनिवार्य २० प्रतिशत कर्जा लगानी कृषि, उर्जा, पर्यटन लगायतका उत्पादनशिल क्षेत्रमा गर्नै पर्छ । तर, विकास बैंकहरुले यो भन्दा पनि माथि लगानी गरिसकेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नै विकास बैंकहरुले कुल लगानीको २० प्रतिशत मात्र होइन, २५ प्रतिशत नै लगानी पुर्याइसकेका छन् । 

यो प्रतिशत कृषिमै गयो कि कृषिको नाममा अन्यत्रै ?

यो गम्भीर प्रश्न हो । विकास बैङ्कहरू गाउँबाट आएको र सानोसानो कर्जा प्रवाह गर्ने हुनाले बैंकिङ खाताका आधारमा ७ लाख सामान्य भन्दा सामान्य नेपालीहरुको घरमा कर्जा गएको छ । सामान्यतः यस्तो कर्जा कृषिकै नाममा जाने हुँदा केका लागि खर्च भयो र कहाँ खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने हुने कुरा भएन । कृषिको नाममा कर्जा लिएर व्यक्तिले विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी लगायतका भोजभतेरमा खर्च गरेको छ कि वा तपाईंले भनेजस्तै घरजग्गामा नै पो खर्च गरेको छन् कि ! यो तथ्याङ्कमा आउने कुरा भएन । तर, यो कुरा सत्य हो कि कृषिको नाममा कर्जाको माग नै कम आउने गरेको छ । 

उसो त कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू नै कम छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको २०१८ को ‘नेशनल इकोनोमिक्स सेन्सस्’ रिपोर्ट अनुसार नेपालमा दर्ता भएर वा नभएर कुल ९ लाख २३ हजार ३५६ वटा संस्था क्रियाशील छन् । जसमध्ये जम्मा ४९.९ प्रतिशत मात्र दर्तामा छन् । बाँकी विना दर्तामा चलिरहेका छन् । त्यसमाथि पनि कृषिको हिस्सा कति होला ? रिपोर्टले के देखाएको छ भने ४९ प्रतिशतमध्ये पनि जम्मा ५ प्रतिशत मात्र संघ संस्था कृषिका नाममा दर्ता भएका छन् । यसको मतलब हाम्रोमा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य पेसा बनाएर काम गर्ने संघ संस्थाहरू नै निकै कम छन् । यसमा सरकारको कमजोरी समेत मुख्य दोषी छ । महिनामा साढे ४ अर्बको चामल आयात गर्ने हामी मुस्किलले ११ करोडको मल आयात गर्छौ । अनि कसरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकियोस् । यसमा दरिलो सरकारी नीतिसँगै इच्छाशक्ति चाहिन्छ । अन्यथा आत्मनिर्भरको मुद्दा उस्तै हो ।