केही दिन अघि मात्रै म काठमाडौंबाट मेरो गृहजिल्ला गोरखाको निर्वाचन क्षेत्र–२ पुगेको थिएँ । स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्या भएकाले पनि हुन सक्छ, यस पटक गृह जिल्ला जाँदा केही नयाँ अनुभव र चित्रहरू मेरो मानसपलटमा कोरिन पुगे । ती चित्रहरूले समग्र नेपालको प्रतिनिधित्व नगर्न पनि सक्ला तर अधिकांश भूभागको प्रतिनिधित्व अवश्य गर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ । किनभने कुनैपनि पार्टी संगठनको प्रभाव, राजनीतिक पार्टीभित्रका अन्तरविरोध र निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेदवारहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा चुनावी चित्र फरक फरक देखिन्छ ।

गोरखामा हिजोका दिनसम्म मुख्य शक्तिका रुपमा रहेका दुईवटा शक्ति काँग्रेस र माओवादी केन्द्र आज एउटै गठबन्धनमा छन् । यी दुई पार्टी एक अर्काका प्रतिस्पर्धी भएकाले पनि होला, जिल्लादेखि पालिकास्तरसम्म पुग्दा एकले अर्को शक्तिलाई कुनै हालतमा स्वीकार्न नसक्ने चित्र प्रस्ट देखिन्छ । यद्यपी जिल्लाहरूको वर्गीकरण फरक फरक हुन्छ, जहाँ माओवादी र काँग्रेस प्रतिस्पर्धी भएको र अरु शक्ति धेरै पछाडि रहेका जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व पनि गोरखाले गर्छ ।

जिल्ला जाँदा म हाम्रै संगठनका नेता कार्यकर्ताबाहेक बाटोघाटो र चिया चौतारीमा भेटिने नागरिकहरूसँग कुराकानी गर्न रुचाउँछु । यसपटक पनि त्यो क्रम जारी रह्यो । आफ्नो हुलिया नबताई सामान्य जनता र मतदाताका कुरा सुनिसकेपछि मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो । पहिलो, वर्ग पक्षधरताको कुरो चुनावमा हुन्छ कि हुँदैन ? हामी कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा र कम्युनिस्ट पार्टीकै झण्डामा चुनाव लड्दैछौं । वैज्ञानिक समाजवादमा जाने कुरा पनि गरिहेका छौं भने वर्ग पक्षधरता हुन्छ कि हँुदैन ? मैले यो प्रश्न गर्दै गर्दा यदि वर्ग पक्षधरता हुन्छ भने जुन वर्गसँग लड्नु छ, त्यही वर्गसँग चुनावी तालमेल गरेर यसले गर्ने सेवा के हो ? वा यो चुनावी परिणामबाट आउने प्रतिनिधिहरूले के को सेवा गर्ने हो ? मेरो बुझाईमा माओवादी निकट अधिकांश मतदाता गठबन्धन नभइदिए हुन्छ भन्नेमा छन् । गठबन्धन भयो भने हामीले विकल्प सोच्छौँ भन्ने पनि केहीको छ । तर उनीहरूले विकल्प खुलाइसकेको अवस्था छैन । त्यस क्रममा कतिको पार्टी नै छोड्न त सकिदैन होला तर सक्रिय भने हुन सकिदैन भन्ने मत पनि आइरहेको छ ।

दोस्रो, हामीले सेवा गर्ने भनेको एउटा संगठनलाई मजबुत बनाउने र चुनावमार्फत् आएका प्रतिनिधिले सुधारका कामै नै होस् तर त्यसमार्फत् जनताको काम पनि गरोस् भन्ने हो । तर त्यो दुवै काम नहुने चित्र मैले देखेँ । यसमा कार्यनीतिक हिसावले त विवाद गर्न नपर्ला तर सैद्धान्तिक र गन्तव्यसँग जोडिएको मुख्य प्रश्न हो यो ।

यो बाहेक चिया पसलदेखि चौतारासम्म भेटिएका त्यसमा पनि नेपाली काँग्रेसनिकट मतदाताको धेरै सैद्धान्तिक कुरा भन्दा पनि जसरी पनि चुनाव जित्ने मात्रै मनसाय देखियो । त्यसमा पनि उनीहरूको धारणा माओवादीसँग मिलेर हँसिया हँथौडामा भोट हालेर पनि के प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया होला र ? भन्ने प्रश्न उहाँहरूको सुनियो । तेस्रो चुनावका नाममा काँग्रेसीजन अलि बढी नै प्रतिस्पर्धा गर्छन् भन्ने बुझाई पनि छ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका नाममा उहाँहरू अलि अप्रिय घटना पनि घटाउने गर्नुहुन्छ । चाहे त्यो आन्तरिक चुनाव होस् वा टिकट वितरणकै सवाल किन नहोस्, त्यो तहसम्म पुग्ने काँग्रेसको स्कुलिङ भएकाहरूले माओवादीलाई कसरी भोट हाल्लान् ? भन्ने चित्र देख्न सकिन्छ । चौथो कुरा गोरखाको हकमा नेकपा एमाले धेरै तल छ । जसपा गठबन्धनमै छ, के हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । तर गोरखामा काँग्रेस र माओवादीको गठबन्धन नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने एमालेहरूको मनशाय देखिन्छ ।

गठबन्धनले घाटा कि फाइदा ?

स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गरेर जाने पाँच दलबीच सैद्धान्तिक सहमति भैसकेको छ । र, त्यसको गृहकार्य पनि भइरहेको छ । चुनावका मुखमा मानिसहरूले धेरै सैद्धान्तिक विषय रुचाउँदैनन् । एउटा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको नाताले मतदातामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषण गर्न उचित हुँदैन । तर यति हुँदाहँुदै पनि मेरो मात्रै कुरा होइन । हाम्रा पार्टी सदस्य र संगठित सदस्यहरू जहाँ काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मुख्य प्रतिस्पर्धी भएको र आधा–आधा शक्तिका रुपमा रहेका छन्, त्यहाँ जबर्जस्त तालमेलका नाममा गठजोड गर्दिनु हुँदैन भन्ने भावना देखिन्छ ।

चुनावका बेला दलहरूले सवैथोक काम गरिदिन्छु भनेर घोषणापत्र जारी गर्ने अनौठो कुरा होइन । तर ती घोषणापत्र, मतदाताको आवश्यक्ता र निर्वाचित भएपछिका जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने काम बीचको तालमेल पटक्कै देखिदैन ।

गोरखा जस्ता जिल्लाहरूमा अघिल्ला चुनावलाई आधार मानेर काँग्रेसले माओवादीलाई टाङमुनि छिराउन खोजेको अनुभूति धेरै साथीहरूमार्फत् सुनिन्छ । उनीहरूको बुझाइमा त्यो वर्गको टाङमुनि छिरेर हामीले जित्ने २÷४ वटा पालिकामार्फत् हामीले गर्न खोजेको समाजवादको तयारी सम्भव छ त ? यो सम्भावना अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । अर्को गोरखाजस्ता जिल्लाहरूमा काँग्रेस पनि त्यति खुसी छैन र माओवादीका कार्यकर्ता त झन् खुसी हुने कुरै छैन । एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा पनि आधा–आधा परिणाम निकाल्न सकिने सम्भावना भएका ठाउँहरूमा हार्दिकतापूर्वक चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानुस् भनेर भन्न सक्नु पर्छ । 

जहाँ माओवादी कमजोर छ, काँग्रेस बलियो छ र जहाँ काँग्रेस बलियो छ, माओवादी कमजोर छ भने त्यहाँ पनि गठबन्धन गरेर परिणाम सकारात्मक आउँदैन । धेरै हुनेलाई थोरै हुनेको अलिकता मत तान्न केही सम्भव छ । त्यो परिणामको हिसावले ठिकै होला । तर त्यो थोरैवालाले जुन जुन पालिका पाउँछ, विरोधी पार्टीवालाले धेरै मत तान्न सक्दैन । यसमा हामीलाई अघिल्लो पटक नेकपा बनाएर चुनाव लड्दाको अनुभव पनि छ । थोरै मतले धेरै मत तान्न गाह्रो छ । थोरै मत तानेर परिणाम सकारात्मक बनाउन अलि बढी सम्भव छ भन्ने ढंगले हेर्न सकियो भने त्यो वस्तुवादी हुन सक्छ । माओवादी कमजोर छ र अरु पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेर सिट जितिएला भन्नु भन्दा भइरहेको संगठन पनि अन्ततिर जाने सम्भावना भएकाले त्यहाँ पनि त्यसो गर्न उचित हुँदैन । प्रमुख प्रतिपक्ष बलियो छ र काँग्रेस र एमाले मिल्दा दुवैलाई ‘वीन वीन’ हुने स्थिति छ भने त्यहाँ गठबन्धन जरुरी होला । यसरी जिल्लाहरूको वर्गीकरण गरेर प्रभावका आधारमा तालमेल गर्नुलाई उपयुक्त भन्न सकिन्छ ।

घोषणापत्रसँग मतदाताको तालमेल

चुनावका बेला दलहरूले सवैथोक काम गरिदिन्छु भनेर घोषणापत्र जारी गर्ने अनौठो कुरा होइन । तर ती घोषणापत्र, मतदाताको आवश्यक्ता र निर्वाचित भएपछिका जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने काम बीचको तालमेल पटक्कै देखिदैन । यसमा मतदाताको चेतनास्तर भन्दा सम्बोधन नहोला । म त्यसलाई स्तर भन्न रुचाउँछु । त्यो स्तर कस्तो देखिन्छ भने पार्टीहरूले उठाएका मुद्दा हेरेर, प्रतिनिधि हेरेर या उनीहरूका इतिहासका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हेरेर धारणा बनाउने मतदानमा अभिव्यक्त हुने संस्कृति हाम्रोमा संगठित छैन भन्दा हुन्छ । साथै पार्टीहरूले चुनावका लागि जारी गर्ने घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरू औपचारिक हुने गरेका छन् । जसलाई जनताले पढेर मतदानमा घटीबढी भएको मलाई अनुभव छैन । 

अनि पार्टीहरूले घोषणापत्र जारी गरेपछि त्यो अनुसार चल्नुपर्छ, कति पुरा भए कति भएनन् र के कारणले पुरा भएन भनेर समीक्षा गर्ने, बाँकी भएका फेरि पनि गर्ने भनेर अघि बढेको वा छलफल गर्ने जागरुकता पनि देखिदैन । उदाहरणका लागि संघीय निर्वाचनमा नेकपा हुँदा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्छौं भनिएको थियो । तर चारवटा बजेट हामीले गुजारी सक्यौं, शिक्षाको बजेट १० प्रतिशत वरपर भन्दा बढ्दै बढेन । यसैलाई उदाहरणका रुपमा लिने हो भने हाम्रो घोषणापत्रमा व्यक्त विषय र कार्यन्वयनका बीचमा तालमेल हुँदैन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले अव हामीले मतदान गर्दा विचार गर्नुपर्छ भनेर बहस भएको पनि देखिदैन । 

नेताहरू भ्रष्ट भए भन्ने गुनासो जहातहीँ सुनिन्छ । यसमा मतदाताको भूमिका कति रहन्छ ? यो प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको छ । मैले पनि यो विषय मतदातामाझ पुग्दा उठाउने र ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरेको पनि छु ।

त्यसैले पार्टीहरूले गर्ने घोषणा औपचारिकताका लागि र मतदाता पनि घोषणापत्र हेरेर आफ्नो धारणा बनाएर संगठित हिसावले अभिव्यक्त हुने चेतना विकास हुन सकेको छैन भन्न सकिन्छ । २० प्रतिशत शिक्षामा बजेट छुट्याउँछौ भन्नु नराम्रो होइन, जुन कार्यान्वयन हुँदा जनताका समस्या पनि सम्बोधन हुने थिए । तर समस्या के हो भने जनताका आवश्यकता र घोषणापत्रले उठाएका विषयवस्तुको अन्तरविरोध कम हो, त्यो मुख्य अन्तरविरोध पनि होइन । मुख्य अन्तरविरोध विषयवस्तु अनुकुलका बहस र मतदानमा धारणा बनाउन नसक्ने मतदाताको सिमा हो भने घोषणापत्र अनुसार कार्यक्रम बनाउने र त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने दलहरूबीचमा सिमा भएन । भनेको अर्थ घोषणापत्रअनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नै कम रहेको देखिन्छ । चुनावका बेला घोषणापत्र बनाइदिने तर काम गर्ने संस्कृति नबन्दा हार्ने त हारिहाल्छ तर जित्नेले पनि ध्यान दिँदैन, जुन हाम्रोमा गलत संस्कृति बन्दैछ । 

अर्कोतिर कुनै पनि पालिकाले आफ्नो पालिकामा एक जनामात्रै पनि रिसर्चर राखेर मेरो पालिकामा के के कुराको सम्भावना छ, खोजी गरेको कहीँ पनि देखिदैन । मेरो सम्पर्कमा रहेका कतिपय साथीहरूले पालिका प्रमुख जितेका पनि छन्, उनीहरूलाई कम्तिमा एकजना रिसर्चर, एकजना योजनाविद् गरी दुईजना कर्मचारी पाल्न पनि सक्छौ, त्यो आधारमा पालिकाको विकास र सम्भावनाको खोजी गर, जसले जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्छ भनेर भन्ने गरेको छु । तर कसैले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिदैन । 

जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पालिकालाई कम्तीमा खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ सकिदैन भनेर चिन्तन भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मध्यपहाडी जिल्लाका पालिकाहरूमा हिजोका एउटा गाविस आज एउटा वडा बनेका छन् । त्यहाँ एउटा पालिकामा दैनिक डेढ लाख रुपैयाँको खाद्यन्न आयात हुन्छ भन्ने मोटो रिसर्च निस्कन्छ । तर त्यसलाई घटाउने उपाय के हो भनेर पालिकाहरूले कुनै काम गरेको देखिदैन । यी सवै तथ्यहरूले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मुल लक्ष्य ५ बर्ष जागिर खानेमात्रै देखिन्छ । त्यसमा पनि अलि सोझो भएको खण्डमै जागिरमै सीमित हुने अलि चलाखहरूले अरु लुटपाट पनि मच्चाउने गरेको देखिन्छ । लुटपाट डोजरमार्फत् होस् वा आफू अनुकूलको ठेकेदार छानेर नै किन नहोस् ।

नेता भ्रष्ट बनाउन मतदाताको भूमिका

नेताहरू भ्रष्ट भए भन्ने गुनासो जहातहीँ सुनिन्छ । यसमा मतदाताको भूमिका कति रहन्छ ? यो प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको छ । मैले पनि यो विषय मतदातामाझ पुग्दा उठाउने र ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरेको पनि छु । गोरखाकै हकमा केही जग्गा दलाल सांसद भए, पैसा बाँडेर हैरान गरेका छन् । उदाहरणका लागि गाउँहरूमा आमा समूह हुन्छन्, त्यो समूहको कार्यालयमा कुर्सी टेबल हँुदैन । त्यो सांसद जो जग्गा दलाल छ, उसले मान्छेको पनि दलाल गर्छ, उसले आएर आमा समूहलाई ५० हजार रुपैयाँ दिन्छ । उसले दिएको पैसाले आमा समूहकोे समस्या तत्काललाई समाधान पनि हुन्छ । तर त्यो मानिस त्यहाँबाट फर्केपछि हामीले नै तिरेको ट्याक्सबाट ५० हजारको १० गुणा बढी लुटपाट गर्छ । यो कुरा हामी मतदाताले बुझेनौ भने वर्वाद हुन्छौं भनेर जति स्थानमा कोणसभा या छलफल हुन्छन्, त्यहाँ भन्ने गरेको छु । तर यो विषयबस्तु तत्काल सुधार हुने सम्भावना देखिदैन । 

यसरी आमा समूह, युवा क्लब या अरु अरु समूहले ढडिया थापेर बस्ने, जनप्रतिधि वा उम्मेद्वारले थोरै पैसा त्यहाँ दिएको आधारमा मतदाता प्रभावित गर्ने चलन छ । मतदातामा पनि मैले यो पैसा लिनु हुँदैन, यो पैसा लिएपछि एकातिर खरिद विक्रीको माध्यमजस्तो बन्छांै भने अर्कोतिर यो पैसा उसको निजी सम्पति त यहाँ हालेको होइन भनेपछि राज्यको सम्पत्तिलाई चुनावका बेलामा हामीले पनि ढडिया थाप्नु हुँदैन भन्ने सोच कमजोर हुनु कारक तत्व बनिरहेका छन् । जुन मतदाताको कमजोर मानसिकतालाई राजनीतिक पार्टीले दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । यसलाई सच्याउन जरुरी छ ।

भ्रष्टचारीलाई टिकट किन ?

प्रायः चुनावका बेला भ्रष्टाचारीले टिकट पाउने गरेका गुनासा प्रशस्तै भेटिन्छन्, सुनिन्छन् । तर भ्रष्ट को हो, को होइन भन्नेमै दुविधा छ । समाज परिवारबाट सुरु हुन्छ । व्याच्लर्स गर्दै गरेका हाम्रा छोराछोरीहरू बाआमाले हाम्रो पढाइमा यति धेरै पैसा खर्च गरेका छन् । बाआमाको स्रोतले धान्छ कि धान्दैन ? यदि धान्दैन भने अभिभावकले त्यो स्रोत कताबाट पूर्ति गरेका छन् ? भनेर परिवारभित्र छलफल भएन भने भ्रष्ट को हो, को होइन भन्ने नै थाहा हँुदैन । समाजमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ । किनभने पैसा हुनेहरूलाई अलि सम्मान र योग्यको दृष्टिबाट हेरिने प्रचलन छ । नैतिकतामा बसेको तर पैसा नभएको, दुःख गरेकोलाई असक्षमताको नजरले हेर्ने आजको समाजको प्रवृत्ति छ, यो तलबाट हेर्दा देखिने कुरा हो । माथिबाट हेर्दा आखिर यो पुँजीवादी व्यवस्था न हो । यो व्यवस्थामा सबै चिजबाट नाफाको अपेक्षा गरिन्छ । 

जसले जग्गा दलाल गर्छ, विदेशमा मान्छे सप्लाइ गर्छ, ठेक्कापट्टा गर्छ, जसभित्र गैरकानुनी काम पनि भइरहेको हुन्छ । हुन त जग्गा दलाली गर्न कानुनले छुट दिएपनि धेरै उपभोक्ताहरू मारमा परेको हामी सबैले देखेका छौं । मानिस विदेश सप्लाई गर्नेहरूले पनि धेरैलाई दुःख दिएका, हैरानी गरेका देखिरहेका छाैँ ।

माथि चर्चा गरिएका विविध कारणले टिकट दिंदा पनि जसले दिन्छ, दिनेले लिनेबाट नाफा हेर्छ । अर्थात् टिकट लिनेले उसलाई पैसा बुझाउँछ, एकाधबाहेक आजको नेपालको राजनीतिको मुल ‘टे«न्ड’ यही हो । त्यसैले मुख्यत टिकट दिनेले नाफाको अपेक्षा गर्छ र टिकट दिदै पैसा लिन्छ । पहिलो स्टेपमै भ्रष्टाचार त्यहाँ हुन पुग्छ । दोस्रो उसले टिकट पाइसकेपछि उसले हिजो जसरी गैरकानुनी ढंगले जम्मा पारेको पैसाबाट मतदाता प्रभावित पारेर जित्छ । अब त्यसरी जितेको मानिसले आफ्नो अवधिमा अल्टिमेट्ली दुईवटा काम गर्छ । एउटा टिकट लिंदा र मतदाता प्रभावित गर्दा भएको खर्च उठाउँछ र अर्को पटक पनि उठ्ने अपेक्षा गरेको छ भने त्यो बेलाका लागि पनि अलिकति जगेडा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भनेर राजनीतिले दिएको अख्तियारी दुरुपयोग गरेर त्यो काम हुन्छ । यसको ‘कनेक्सन’ नाफामा गएर जोडिन्छ । यो भनेको आज नेपालमा पैसा को सँग छ त ? सहज जवाफ हुन्छ– श्रम, परिश्रम, जागिर खानेसँग अकुत सम्पत्ति हुनै सक्दैन । जो श्रममा छ, उसलाई बिहान बेलुका हातमुख जोड्न र सामान्य शिक्षादीक्षा बाहेक अरुमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता हँुदैन । जसले यो कोणबाट पैसा खर्च गरिरहेको हुन्छ, उसले कानुनी रुपले पनि पैसा आर्जन गर्ने बाटो खोजिरहेको हुन्छ । 

जसले जग्गा दलाल गर्छ, विदेशमा मान्छे सप्लाइ गर्छ, ठेक्कापट्टा गर्छ, जसभित्र गैरकानुनी काम पनि भइरहेको हुन्छ । हुन त जग्गा दलाली गर्न कानुनले छुट दिएपनि धेरै उपभोक्ताहरू मारमा परेको हामी सबैले देखेका छौं । मानिस विदेश सप्लाई गर्नेहरूले पनि धेरैलाई दुःख दिएका, हैरानी गरेका देखिरहेका छाैँ । यस्तो कानुनी आवरणभित्र थुप्रै गैरकानुनी काम भइरहेका हुन्छन् ।

राजनीति बन्यो व्यापार

राजनीति सेवाभावमा आधारित हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा राजनीति नाफा कमाउने माध्यम वा व्यवसाय बन्न थाल्यो, यो मेरो निश्कर्ष पनि हो । राजनीति नाफा कमाउने माध्यम बनेर चुर्लुम्म डुव्यो । मान्छे पद छोड्न किन मान्दैन, पदका निम्ति मरिहत्ते किन गर्छ ? पद नपाउने वित्तिकै लामो समय काम गरेको पार्टी छोडेर किन अर्को पार्टीमा जान्छन् ? यो श्रृंखलालाई नियाल्ने हो भने राजनीतिभित्र नाफाको हिसाव जवर्जस्त भेटिन्छ । नाफागत प्रवृत्तिकै कारण कुनै पार्टीभित्र टिकट दिने बेलामा पनि कुनै छलफल गरिदैन । यो बाहेक अन्य नियुक्तिदेखि मनोनयन सम्ममा एकाध व्यक्तिको मनमौजी चलेको देखिन्छ, जसमा नाफाकै नजरबाट प्रभावित भएको भन्न सकिन्छ । 

यी विविध कारणले राजनीतिलाई सेवाभावमा हुनुपर्छ भनेर सैद्धान्तिक रुपमा भन्ने त गरिन्छ तर व्यवहारिक रुपमा नाफामात्रै होइन, धेरै विकृत भैसक्यो । यसकारण राज्यका अरु आयामलाई पनि प्रभावित बनाइयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यले घुस माग्छ, अख्तियार अनुसन्धान आयोगको आयुक्तले पैसाको आफै डिल गर्छन्, जुन सार्वजनिक भैसकेका विषय हुन् । यी बाहेक कर्मचारी, पुलिस प्रशासन वेग्लै कुरा भयो, यो किन भइरहेको छ त ? जवाफ हो– राजनीति शुद्ध नभएकाले हो । राजनीति नैतिकतामा नबस्दा, सेवाभावबाट च्युत हुँदाका ‘वाइप्रोडक्ट’ यस्तै हुन्छन् ।

निष्ठाको राजनीति गर्ने पलायन

यही तरिका, यही अवस्था रहिरहने हो भने निष्ठाको राजनीति गर्नेहरू पलायन हुँदै जाने छन् । राजनीतिमार्फत् नाफा कमाउने र नाफा पनि विकृत ढंगबाट अभिव्यक्त हुने क्रम रहँदै जाने हो भने इमान्दार मानिस स्वतः पाखा लाग्दै जान्छन् । अर्कोतिर पुँजीवादमा निष्ठापूर्वक काम गर्ने भन्ने कुरा पनि ढोंग हुन सक्छ । सोही कारण हामी कुन समाजमा छांै र कुन समाज निर्माण गर्न चाहन्छौ भन्ने कुरासँग निष्ठाको राजनीतिसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को एउटा पंक्तिले पद र पैसाको लोभ नगरी निष्ठाको राजनीतिको पैरवी गर्ने मानिस भैराख्नुपर्छ । किनभने त्यसले आशावाद जगाइ राख्छ । पुरै अन्धकार हुनबाट बचाउँछ र सानो दियो भए पनि बलिरन्छ । साथै त्यो क्रम विस्तार हुन सक्यो भने पछिल्लो पुस्तालाई थोरै भए पनि प्रशिक्षित र संगठित गर्ने गरेर गलत चिजका विरुद्ध अभियान चलाउने ठाउँसम्म विकसित गर्न मद्दत गर्छ । त्यसकारण पुँजीवादमा इमान्दारिताको गुञ्जायस हुँदैन, यदि भनियो भने पनि जोक जस्तोमात्र हुन्छ । तर पुँजीवाद भन्दा अलिकति अघि बढेको, विकसित भएको समाज निर्माण गर्न निष्ठाको राजनीति हुनुपर्छ । पार्टीहरू विकृत हुदै जाँदा पनि बहस र विचारको पैरवी गरिराख्ने आधारभूत नैतिकताबाट दायाँबायाँ नगर्ने रहनुपर्छ, जसले थोरै आशावाद जगाउँछ ।

विकास र पहिचानको सवाल

अहिले हामी स्थानीय सरकार बनाउने चुनावको संघारमा छौं । राजनीतिक दलहरू केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरमै घोषणापत्र बनाउने र सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् । स्थानीय सरकार बनाउने पार्टीहरूले नै हो । यसमा दुइवटा कोण हुन्छन् । एउटा पार्टीहरूका केन्द्रीय निकायबाट हुने नीतिको पक्ष हुने भए । नीतिगत पक्षलाई ध्यान दिएर घोषणापत्र बनाउने प्रश्नमा माथिदेखि तलसम्म केही कुरामा समानता हुन सक्छन् । तर स्थानीय अन्तरविरोध, आवश्यकता र सम्भावनाहरूलाई आधार मानेर स्थानीय स्तरमै घोषणापत्र बनाउनुपर्छ । यसमा केन्द्रको खासै धेरै सरोकार रहन्न, यद्यपी नीतिका हिसावले रहला पनि तर प्रयोग, आवश्यकता र सम्भावनाका हिसावले केन्द्रको नीतिसँग त्यसवेला धेरै सरोकार राखिँदैन । 

यसरी स्थानीय स्तरमा बन्ने र बनाइने घोषणापत्रमा हाम्रा स्थानीय आवश्यकता के के हुन् ? पहिचान अनिवार्य छ । आवश्यकताहरू असीमित पनि हुन सक्छन् । यस्तो बेलामा ब्रेक गर्न सक्नुपर्छ । जसमा पहिलो ५ बर्षमा हामीले के के गर्न सक्छौ ? त्यो ५ बर्षमा पनि हरेक एक एक वर्षमा गर्न सक्ने प्राथमिकतालाई ब्रेक गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता, प्रतिवद्धता र योजनामा आधारित घोषणापत्र बनाउनुपर्छ, जुन विषयलाई खासै धेरै महत्व दिएको पाइँदैन । उदाहरणका लागि भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू यति राम्रा बने कि ती सात डाँडा पारीबाट हेर्दा अत्यन्त राम्रा देखिन्छन् । तर ती विद्यालयमा पुगेर हेर्ने हो भने विद्यार्थी नै छैनन् । विद्यार्थी नभएका कारण आधारभूत विद्यालयहरू ‘मर्ज’ गर्ने प्रक्रिया तीव्र छ । यसको अर्थ आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि दुरी टाढा हुँदैछ । यसको अर्थ आवश्यकता के हो भन्दा गाउँपालिकाको केन्द्र वा वडाको केन्द्रमा एउटा आवासीय विद्यालयको आवश्यकता देखियो र त्यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने देखियो ।  

दोस्रो प्रायः गाउँघरमा जातीय छुवाछुतका बारेमा गहिरो गरी मतदाताले अभिव्यक्त गरेका छन् । यो दलित र गैरदलितको बीचमा मात्रै होइन । सजातीयभित्रै जातीय विभेदको कुरा उठाउँछन् । गुरुङभित्र पनि उपल्लो र तल्लो जाति छ, त्यहाँ उपल्लोले तल्लोलाई गनेन भनिरहेको हुन्छ । यसको अर्थ त्यहाँको आवश्यकता भनेको जातीय छुवाछुतमुक्त पालिका वा वडा बनाउने हो । 

अन्तमा विकास भनेको पहिचानलाई बचाएर विकसित गर्ने कि भौतिक संरचना मात्र ठड्याउने ? विकास भनेको भौतिक संरचनामात्रै हो भन्ने बुझाइ सबैतिर देखिन्छ । यसको वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोग कहीँ भए गरेको देखिदैन । हाम्रो भाषा, हाम्रो लिपी, हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति, ऐतिहासिक उत्पादनसँगको संघर्षको कथाका बारेमा हाम्रा पालिकाहरूले काम गर्नुपर्छ पर्दैन ? समाजशास्त्रले के भन्छ भने पहिचान नभएको विकास गरिबी हो । भन्न खोजेको यस्ता आवश्यकताहरूलाई केन्द्रीत गरेर घोषणापत्र बनाएको छ र त्यो कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति समेत भएको नेतृत्व आएको छ भने प्रभावकारी हुन सक्छ, नभए ५ बर्षका लागि जागिर खाने हो । धेरै छलफल, बहस र दिमाग ख्याउनुपर्ने कुनै जरुरी हुँदैन ।

(न्यौपाने नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् )