निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अधिकारीको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएको हो । 

सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यथाअवस्थामा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै गत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि मंगलबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरि पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेका थिए । अधिकारीकै माग बमोजिम सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका सम्बनधमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ । 

बैंकिङ प्रणालीको सूचना चुहाएको लगायतको आरोप लगाउँदै सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भएलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए । सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखी गैरकानुनी रुपमा निलम्बन गरेको र उक्त निर्णयमा बदनियत रहेको अधिकारीको दाबी छ ।