यही वैशाख ३० गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबाट जारी हुने निर्वाचन घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषय समावेश गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आग्रह गरेको छ । विगतमा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रमा मानव अधिकारका विषयलाई समावेश गरेकोमा सराहना गर्दै आयोगले दलका आगामी घोषणापत्रमा अझ स्पष्टताका साथ मानव अधिकारका विषय समावेश हुने अपेक्षा गरेका छ । 

आयोगले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन समेतको माध्यमबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने नेपालको संविधानको लक्ष्य रहेको र त्यसको कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको रहेको कुरा सबै दलहरूलाई स्मरण गराएको छ ।

‘समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चिततालाई स्वीकार गरी ती हक अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रुपमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको समेत जिम्मेवारी रहन्छ’, आयोगले भनेको छ,‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० मा उल्लिखित राजनीतिक दलको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुरुप पनि दलहरुले आफ्ना क्रियाकलापलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउनुका साथै घोषणापत्रमा समेत मानव अधिकारका विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।  नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि संविधानले विभिन्न १२ वटा नीतिहरू अवलम्बन गरेको हुँदा मानव अधिकार र मौलिक हकका साथै त्यस्ता नीतिहरूको समेत कार्यान्वयनको दायित्व राज्यको हुन्छ । ’

आयोगले यसअघिका निर्वाचनको क्रममा भयरहित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दललगायतलाई विभिन्न सिफारिसहरू गरेको सम्बद्ध सबैलाई पुन:स्मरण गराएको छ ।