काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष राधाकृष्ण श्रेष्ठ र वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद श्रेष्ठलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा फेरि वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने पार्टीले निर्णय गरेको छ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले बनाएको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार वैशाख ११ गते मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम रहेको छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो वा नपर्ने भन्नेमा उनीहरू द्विविधामा छन् । 

यी दुई वडाध्यक्ष जस्तै यति बेला देशमा ७५३ स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधि जो दोहोरिएर उम्मेदवार बन्न चाहन्छन्, उनीहरू राजीनामा दिने कि नदिई उम्मेदवारी दर्ता गर्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेका छन् । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको बुँदा नम्बर ३६ मा फेरी उम्मेदवार बन्न चाहने जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । 

सो को विरुद्धमा हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले आयोगको सो आचारसंहिता तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिए पनि अहिलेसम्म अन्तिम फैसला आएको छैन । मंगलबार यो मुद्दाको पेसी रहेको र फैसला आउन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले जानकारी दिए । 

आयोग भन्छ– सरकारी सेवा नलिएको स्वघोषणा गरेमा उम्मेदवारी दर्ता गर्छौँ 

निर्वाचन आयोगले आफू सरकारी सेवामा नरहेको र सरकारी सुविधा नलिएको स्वघोषणा गर्नेको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बताएको छ । 

सरकारी पद बहालमा रहेकाहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा फेरी उम्मेदवार हुन राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब कानुनमा भएको विषयलाई आयोगले सम्झाई दिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताए । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को स्थानीय तह सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी कुरामा स्थानीय तहबाट कुनै पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा लिएको हुन नहुने र लिएको भए उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ । 

सहप्रवक्ता अर्यालले भने–‘अहिले हामीले सेवा सुविधा लिएका छैनौँ भनेर  स्वघोषणा गर्नेहरूको उम्मेदवारी दर्ता गर्छौ । हाल पदमा कायम रहेका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवारी दर्ताका लागि राजीनामा नै दिनुपर्छ भनेर बाध्य पारेका छैनौँ । तर उनीहरूमाथि कसैले भोलि उजुरी गर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवार हुने त उनीहरू नै हो । सरकारी सेवा सुविधा लिएको छैन भनेर स्वघोषणा गरेपछि हामीले दर्ता गर्ने कुरा भयो तर बाध्य पार्ने कुरा भएन ।’

स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि कायम रहकै अवस्थामा कसैले उम्मेदवारी दियो र अदालतमा उजुरी पर्‍यो भने अदालतले उम्मेदवारी दर्ता रद्द गराउन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ । 

के छ कानुनमा व्यवस्था ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गाउँपालिका प्रमुख वा अध्यक्ष नभएको अवस्थामा उपाध्यक्षले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी पनि स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तै वडाको काम गर्न वडा अध्यक्ष नभएको अवस्थामा वडा सचिवले पनि काम गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ को (ख) मा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत (२) मा अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था रहेको छ । 

यस्तै दफा १६ को ४ को (ग) मा वडा अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा जुन सुकै पदमा जो कोहीले उम्मेदवारी दिन आफू कुनै सरकारी पदमा नरहेको र कुनै सरकारी सेवा सुविधा नलिएको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । 

आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले भने–‘सरकारी सेवा सुविधा लिइरहेको कसैले उम्मेदवारी दिनुभयो र उहाँ विरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्‍यो भने त्यसको जिम्मेवारी उहाँले नै लिनुपर्छ । आयोगले राजीनामा दिनुपर्छ भनेको थियो तर सर्वोच्च अदालतबाट दिनुपर्दैन भन्ने अन्तरिम आदेश आएपछि आयोगले केही भन्दैन । आयोगले स्वघोषणा मात्र लिन्छ । अहिले परेको बेहोर्ने भन्ने खालको कुरा भएको छ ।’ 

न्यायिक तत्परता र संवेदनशीलता देखिएन : डा. दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता 

यस्तो संवेदनशील विषयमा उम्मेदवारी दर्ताको मितिभन्दा केही अगाडि नै अदालतले फैसला गर्नुपर्थ्यो । यो विषयलाई त्यतिकै अनिर्णीत राख्नु हुँदैनथ्यो । यो मुद्दामा अन्तरिम आदेश भन्दा पनि मुद्दा परेको बेलादेखि अहिलेसम्म १ महिनाको अवधिमा अन्तिम आदेश नै दिन सकिन्थ्यो । अदालतको बृहत् इजलासले यो विषयको मुद्दालाई टुङ्ग्याई दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यस्तो विषयमा अन्योल र आशङ्का राख्नु राम्रो हुँदैन । 

अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा हजारौँ मान्छेहरू उम्मेदवारको रूपमा सहभागी हुँदैन, हाल जनप्रतिनिधि रहेकाले चुनाव लड्न के गर्नुपर्ने हो ? यो बारेमा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । यो विषयमा अदालतमा पुगिसकेकोले अदालतले यसलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने हो । यो तत्कालको राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो । तर अहिलेसम्म यो विषयमा के हुन्छ भन्ने कुरामा निर्वाचन आयोग, फेरी उम्मेदवारी दिन चाहने जनप्रतिनिधि सबै अन्योलमा परेका छन् ।

हाम्रो अदालतहरू फैसला गर्ने कुरामा ढिला हुने गरेको छ । अदालतले यस्तो विषयमा तत्काल फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिने नभई संयुक्त वा बृहत् इजलासले यो विषयमा अन्तिम फैसला गर्नुपर्ने थियो ।

एक हप्ताभित्र लिखित जवाफ ल्याऊ, पेसीको दिन तोकेर निरन्तर सुनुवाइ गरेर यसलाई अन्तिम किनारा गर्नुपर्ने थियो । यस्तो मुद्दालाई तन्काएर लाँदा न्यायिक संवेदनशीलता समेत देखिएन । 

राष्ट्रिय महत्त्वको व्यापक जनसरोकारको विषय जहाँ हजारौँ जनप्रतिनिधिहरू पुनः दोहोरिएर उम्मेदवार बन्न खोजिरहेका छन् । यो चानचुने विषय हैन । यस्तो विषयमा अन्योल र आशङ्का राख्नु हुँदैनथ्यो । यो विषयलाई हेर्नका लागि अदालतसँग पर्याप्त समय पनि थियो । उम्मेदवारी दर्ताको २ हप्ताअघि नै यसको अन्तिम सुनुवाइ गर्न सकिन्थ्यो । 

सरकारी सेवा सुविधा लिएको छैन भनेर स्वघोषणा गरेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न पनि सरकारी सेवामै बसिरहेको अवस्था छ । सरकारी पदमै बसिरहेका बेला स्वघोषणा गर्दैमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको भनाई पनि औचित्यपूर्ण र तर्कसङ्गत देखिएन ।  

कुनै नगरपालिकाको मेयरले राजीनामा नदिईकन मैले कुनै सरकारी सेवा सुविधा लिएको छैन भनेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न मिल्छ र ? त्यसरी स्वघोषणा गर्दा त्यो झुटो प्रमाण भयो कि भएन ? निर्वाचन आयोगले भनेको कुरा त मान्छौँ तर त्यो कुराले तथ्यसँग मेल त खाएन । राज्यको एउटा ठूलो संवैधानिक आयोगले नै गलत शपथपत्रलाई धोकाधढीपूर्ण शपथपत्रलाई मान्यता दिन मिल्छ ? उम्मेदवारी दिने मान्छे मेयर छ कि छैन ? उपमेयर छ कि छैन ? भन्ने कुरा त सामान्य रूपमा नै थाहा हुने ‘पब्लिक नोटिस’ को विषय हो । त्यसरी मान्यता दिने हो भने कानुनको के अर्थ भयो । निर्वाचन आयोगको सो भनाई पनि गैरजिम्मेवार पूर्ण भनाई हो । झुटो घोषणापत्र छ भने आयोगले त्यसलाई पत्याउन मिल्छ ? यसो हुँदा त धोकाधढीपूर्ण कुरामा  निर्वाचन नै मतियार भएको जस्तो देखिने भयो । 

अहिले निर्वाचन आयोगको एक मात्र विकल्प भनेको अदालतले अन्तरिम आदेशले हामीलाई यसो भनेको छ भनेर काम गर्नुपर्‍यो । अर्कोतिर अदालतले पनि यत्रो संवेदनशील मुद्दालाई अगाडि नै समाधान गर्नुपर्ने थियो ।