प्रहरी कर्मचारीविरुद्ध विभिन्न स्रोतबाट उजुरी पर्छ । सो उजुरी छानविन र काम कारवाहीमा देखिएको त्रुटिका आधारमा प्रहरी कर्मचारीहरुलाई प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयले कारवाही गर्छ । २०७८ साउन पछिको ८ महिनामा १ हजार २ सय २८ भन्दा धेरै प्रहरी कर्मचारी कारवाहीमा परेका छन् । २०७८ साउन भन्दा पछि फागुन मसान्तसम्ममा १२ सय २८ जनालाई विभिन्नस्तरको कारवाही गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।  

४ जना प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) सहित ६३ जनालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी जागिरबाट बर्खास्त गरिएको छ । ५ जना प्रहरी भविष्यमा सरकारी जागिरमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्तीमा परेका छन् ।
२०७८ साउनपछि प्रहरी जवान र हबल्दार सबैभन्दा धेरै कारवाहीमा परेका छन् । देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र परिसरहरुले ७२५ जना जवान र ३१९ जना हबल्दारहरूलाई कारवाही गरेको छ । जवान र हबल्दार ठुलो संख्यामा कारवाहीमा परेपनि ठूलो दर्जाका अधिकृत कारबाहीबाट जोगिने गरेका छन् । 

२०७८ साउनपछि १४ जना इन्स्पेक्टर, ४ जना डिएसपी र ३ जना एसपीलाई कारवाही गरिएको छ । साना दर्जालाई बर्खास्त गर्ने, तलव र बढुवा रोक्ने कारवाही गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ । 
तर, माथिल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘नसिहत’ र  ‘सचेत’ मात्रै गराउने गरिएको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा रहँदा एसपी प्रकाश रानाभाटमाथि लागु औषध मुद्दाको मुचुल्का परिवर्तन गरेर कारोबारीलाई छाडेको आरोप लागेको थियो । सो मुद्दामा छानविन गर्दा उनले त्रुटि गरेको देखिएको छानवीनमा संलग्न अधिकृतहरु बताउँछन् । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पनि मुचुल्का परिवर्तन गरेको रिपोर्ट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको छ । तर, शक्तिकेन्द्रको दवावमा उनले कारवाहीबाट छुटकारा पाएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले रानाभाटलाई ‘सचेत’ गराएर उन्मुक्ति दिएका छन् । 

मुद्दा चलाउनुपर्ने चेक आरोपीलाई फिर्ता दिएको घटनामा छानविन समितिले तत्कालिन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी अशोक सिंहलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । डीआईजी राजेशलाल कर्ण नेतृत्वको छानविन समितिले कारवाहीको सिफारिस गरेपनि सिंहमाथि कारवाही भएको छैन ।