सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा परेको छ । निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको रिट न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासमा परेको हो । 

गत आइतबार दायर रिटको पहिलो सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो । अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । 

निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरि पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन् । मंगलबार उनको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएको खण्डमा उनी पूर्ववत् अवस्थामै फर्केर गभर्नरका रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । तर अन्तरिम आदेश नदिई र कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएमा भने उनी निलम्बनमै रहनेछन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि छलफलको मिति तोकेर बोलाउन पनि सक्नेछ ।

बैंकिङ प्रणालीको सूचना चुहाएको लगायतको आरोप लगाउँदै सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भएलगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए । सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखी गैरकानुनी रुपमा निलम्बन गरेको र उक्त निर्णयमा बदनियत रहेको अधिकारीको दाबी छ ।