सरकारले छानबिन समिति बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न गराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै आइतबार उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 

गभर्नर अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गरी पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन् । मंगलबार उनको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी भएको खण्डमा उनी पूर्ववत् अवस्थामै फर्केर गभर्नरका रूपमा काम गर्न पाउनेछन् । तर अन्तरिम आदेश नदिई र कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि बोलाएमा भने उनी निलम्बनमै रहनेछन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि छलफलको मिति तोकेर बोलाउन पनि सक्नेछ ।

बैंकिङ प्रणालीको सूचना चुहाएको लगायतको आरोप लगाउँदै सरकारले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भए लगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए । सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखी गैरकानुनी रूपमा निलम्बन गरेको र उक्त निर्णयमा बदनियत रहेको अधिकारीको दाबी छ ।

निलम्बनमा परेपछि अधिकारीले गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलम्बन गरिएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए । जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्नुका साथै आफूमाथि निलम्ब समेत फुकुवाको आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । २४ चैत २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।