सरकारले स्थानीय तहहरूमा दुई वर्षभित्र आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखे पनि निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाल ६६ वटा मात्रै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा भएको तथ्याङ्क छ ।

सरकारले २०७७ साल पुस २१ गते  मन्त्रीस्तरीय गर्दै ५/१०/१५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न २ सय ५९ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । १७ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय ३ सय ९६ तहमा एकै दिन आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास पनि गरेका थिए । तर स्थानीय तहमा जग्गा विवाद, स्थानीय तहमा कहाँ अस्पताल बनाउने भनेर राजनीतिक दलहरूबीचको विवादले गर्दा अस्पतालहरूको निर्माण कार्य सुस्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

सरकारले गत चैत ८ गते सम्ममा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि  ६६ वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा.समीरकुमार अधिकारीका अनुसार देशका विभिन्न स्थानीय तहमा हालसम्म १६० वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणको निर्माणको प्रक्रिया छन् । निर्माण प्रक्रियामा रहेका १६० अस्पताल मध्ये १२२ वटा अस्पताल   डीपीआर प्रक्रियामा गएका छन् । र डीपीआरको प्रक्रियामा गएका १२२  वटा अस्पताल मध्ये ९० वटा अस्पतालको डीपीआरको प्रक्रिया सकिएर स्वीकृत भइसकेको छ ।

कुन प्रदेशमा कति आधारभूत अस्पताल बन्दैछन्  ?

प्रदेश नं. १ : प्रदेश नम्बर एकमा २६ वटा आधारभूत अस्पताल बन्ने प्रक्रियामा आएका छन् । निर्माण प्रक्रियामा आएका मध्ये २५ वटा अस्पताल डीपीआर प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ  । यसमध्ये २० वटा अस्पतालको डीपीआर प्रक्रिया ठिक छ ।  डीपीआर पूरा भएका १२ वटा अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मधेश प्रदेश: मधेश प्रदेशमा ३४  वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण प्रक्रियामा छन् । जसमध्ये डीपीआरको प्रक्रियामा २५ वटा अस्पतालको रहेको छन् । यस्तै ती २५ वटा अस्पताल मध्ये २० वटा डीपीआर प्रक्रिया ठिक अवस्था छ । स्वीकृत अस्पतालमध्ये  १६ वटा अस्पतालको बजेट निकासा भइसकेको छ । 

बाग्मती प्रदेश: बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा २९ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको छ । जसमध्ये १४ वटा अस्पताल डीपीआर प्रक्रियामा गएको  छ । डीपीआर प्रक्रियामा गएकामध्ये १२ वटाको डीपीआर प्रक्रिया ठिक भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा १० अस्पतालले निर्माणको लागि बजेट प्राप्त गरिसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश: गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहमा १५ वटा अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय गरेको छ । जसमा १२ अस्पताल निर्माणका लागि  डीपीआरको प्रक्रियामा गएको छ । जसमध्ये १० अस्पतालले निर्माणका लागि डीपीआर तयार पारेको डीपीआर फिडब्याक ओके भएको छ । अर्थात् डीपीआर ठिक छ । जसमध्ये तीन वटा अस्पतालका निर्माणका लागि  बजेट निकासा भएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश: लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा २६ वटा अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । हालसम्म २२ अस्पतालको निर्माणका लागि  डीपीआर प्रक्रिया गएका छन् । यस्तै, डीपीआर प्रक्रियामा गएका मध्ये १३ वटा अस्पतालको डीपीआर फिडब्याक ठीक रहेको पाइएको छ । यहाँ १३ वटै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासा भइसकेको छ । 

कर्णाली प्रदेश: कर्णाली प्रदेशमा १५ वटा अस्पताल निर्माणका गर्न लागिएको छ । जसमा १३ अस्पताल निर्माणका लागि डीपीआर प्रक्रिया गएको छ । डीपीआर प्रक्रियामा गएमा मध्ये ४ वटाको डीपीआर प्रक्रियागत रुपमा सकिएको छ । ती चार वटै अस्पताल निर्माणका लागि बजेट निकासासमेत गरिएको छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश: सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १५ वटा अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको छ । जसमध्ये ११ वटा अस्पताल डीपीआर प्रक्रियामा गएका छन् । डीपीआर प्रक्रिया गएकामध्ये  ११ वटाको डीपीआर प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । जसमा ८ वटा अस्पताल निर्माणका लागि  बजेट निकासा भएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि अनुमानित करिब ५८ अर्ब बजेट रहेको छ । यसमा  ५, १० र १५ शय्याका अस्पताललाई क्रमशः १ करोड, १५० करोड र २ करोड रुपैयाँका दरले रकम किस्तामा निकासा गरिने मन्त्रालयको भनाई छ ।   

मन्त्रालयका अनुसार आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न भन्दा डिजाइन तथा अध्ययन कार्यहरू गर्नुपर्ने, जग्गा सर्वेक्षण, साइट प्लान तयार गर्ने, माटो परीक्षण गर्ने, आर्किटेक्चर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन, स्यानिटरी डिजाइन,इलेक्ट्रिकल र सुरक्षा संयन्त्र, अग्नि नियन्त्रण प्रणाली, ल्याण्डस्केप डिजाइन, एचभीएसी डिजाइन, इन्टेरियर डिजाइन, विस्तृत लागत अनुमान र बोलपत्र कागजात स्पेशिफिकेशन तयारी, नक्सा पास तथा निर्माण स्वीकृती, बोलपत्र प्रक्रिया तथा ठेक्का सम्झौता व्यवस्थापन सुपरभिजन तथा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यस्तै आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधि इन्जिनियर नियुक्त तथा निर्माण व्यवस्थापन र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । यी सबै प्रकारको प्राविधिक सेवाहरुका लागि खर्च आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी रकमबाट व्यवस्था गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाई छ ।