फेडरेशन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एशोशिएशनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले सरकारले विदेशी मुद्रा आर्जनको लागि निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने बताएका छन् । अध्यक्ष गोल्यानले पछिल्लो समय आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति परेको दबाब कम गर्नको लागि निर्यातजन्य उद्योगलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले सरकारले निर्यात जन्य उद्योगमा लगानी गर्ने र उद्योगबाट उत्पादित वस्तु बाहिरी मुलुकमा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक रहेको दाबी गरे । अध्यक्ष गोल्यानले सरकार निर्यात गर्ने उद्योगीलाई सम्मान गर्ने भन्दा पनि आयात गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान गरिरहेको गुनासो गरे । उनले सरकारले नेपाली ४ रुपैयाँमा भारतमा विद्युत बिक्रि गर्न तयारी गर्ने तर स्वदेशमा उद्योगहरुलाई साढे ९ रुपैयाँ लिने गरेको बताए । नेपालमा उत्पादित विद्युत खपतको लागि भारतमा नेपाली ४ रुपैयाँमा बिक्रि नभएर नेपाली उद्योगमा लिइरहेको शुल्कमा ५० प्रतिशत घटाएर सहुलियत दिन सके निर्यात दोब्बर हुने दाबी अध्यक्ष गोल्यानको छ ।

न्युनतम ६० प्रतिशत निर्यात गर्ने, ८० प्रतिशत नेपाली कामदार राख्ने र भ्यालु एडिसन ३० प्रतिशत भएका निर्यात जन्य उद्योगलाई सरकारले विद्युत शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न सके निर्यात उद्योगहरु फस्टाएर जाने अध्यक्ष गोल्यानले बताए । उनले पछिल्लो समय निर्यात उद्योगमा सहुलियत पूर्ण कर्जामा २० करोड लिमिट खुल्ला गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, अध्यक्ष गोल्यानले सरकारले आगामी बजेटमा कृषि तथा निर्यात उद्योगलाई सबैभन्दा नाफामुलुक बनाउनु पर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय व्यापार घाटा वृद्धि ,रेमिट्यान्स कमि र आयात अत्याधिक बढेको अब आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरु आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष गोल्यानले मुलुकमा थपिदै गएको अर्थतन्त्रका चुनौती कम गर्नको लागि नेपालले निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको औँल्याए ।

उनले सरकारबाट निर्यात भन्दा पनि विदेशबाट सामान आयात गरेर बेच्नेहरुलाई प्रोत्साहन गरेको र उनीहरुकै हातमा सबै कुरा भएको दाबी गरे । पछिल्लो समय कृषिलाई राजनीतिकरण गरेर धेरैले त्यसको फाइदा उठाई रहेको अध्यक्ष गोल्यानले बताए । उनले राज्यले कृषि र निर्यात जन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर त्यसमा नाफा बढी दिनु पर्ने आजको आवश्यकता भएको बताए । यस्तै,अध्यक्ष गोल्यालने सरकारको उद्योग नीति कृषि तथा उद्योग मैत्री हुन नभएको बताए । उनले अहिलेसम्म बनेका कृषि र उद्योग नीति किसान र उद्योगीहरुको पक्षमा नभए र आयात गर्ने व्यवसायीहरुको पक्ष रहेको दाबी गरे ।