हालै निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने मधेस प्रदेशमा कुल २१६३ मतदान केन्द्र मध्ये १०६५ अर्थात् करिब ५० प्रतिशत अति संवेदनशील केन्द्र रहेको छ । यो एउटा विचारणीय प्रश्न हो कि आखिर किन देशको करिब ६.५६ प्रतिशत भूभाग अगोटेको, कुल जनसंख्याको २०.९९ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गरेको मधेस प्रदेशमा यस्तो अवस्था छ ? सवैभन्दा बढी मतदाता र सबैभन्दा बढी मतदान केन्द्र रहेको मधेस क्षेत्रमा ५० प्रतिशत मतदान केन्द्र अति संवेदनशील र ४०.०९ प्रतिशत संवेदनशील केन्द्र हो भने ९.० प्रतिशत मात्र सामान्य अवस्थामा चुनाव गराउन सकिने देखिन्छ । 

यसरी हेर्दा मधेसमा ९०.०९ प्रतिशत मतदान केन्द्र संवेदनशील रहेको छ । यो तथ्यलाई अर्को दृष्टिबाट हेर्दा मधेसमा चुनाव विथोलिन सक्ने खतरा देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, अन्य बाँकी प्रदेशहरुको पनि संवेदनशील केन्द्रको कुरा गर्ने हो भने अधिकांश केन्द्र मधेसी र थारू बस्तीमै बढी देखिन्छ । अर्थात बाँकी प्रदेशको पनि मधेसी जनतालाई चुनाव स्वीकार्य नभएको निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । 

त्यसो त नेपाल प्रहरीले संगठित समूह र भूमिगत समूहको ‘थ्रेट’ नभएको प्रस्ट पारेको छ । यदि कुनै समूहको थ्रेट छैन भने मधेसमा यति धेरैको संख्यामा संवेदनशील केन्द्र कसरी भयो ? जुनसुकै आन्दोलनको अगुवाई गर्ने मधेसले आज लोकतान्त्रिक पद्धतिको महत्वपूर्ण अंग मानिने चुनावलाई स्वीकारको साटो बहिस्कारको स्वरुप किन दिदैछ ? २०७४ को चुनावमा पनि मधेस विद्रोहले गर्दा स्थानीय चुनाव तीन चरणमा सम्पन्न गर्नु परेको थियो । हाल जारी गरिएको संविधानमा आफ्ना हक अधिकारको कुरा लेख्न बाँकी रहेको मधेसी नेताहरुको जिकिर छ । त्यसैले मधेसको माग पुरा नगरिए यो चुनावमा मात्रै होइन, आगामी दिनमा झन चुनौती थपिने देखिन्छ । 

सीके राउतका कार्यकर्ताका कारण पनि मधेसमा चुनाव विथोलिन सक्छ । तर कारण यति मात्रै होइन । अघिल्लो पटक पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव बहिस्कार गरी संविधानमा मधेसीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि दिइएको दबावलाई यसपाली भने फरक ढंगले दवाव सिर्जना गरेको देखिन्छ । 

मधेस र मधेसीको लागि लडेको भन्ने नेतृत्व भने यसपाली पनि सत्ताको लोभमा जनताको अस्वीकार्यता भने सहर्ष स्वीकारेको देखिन्छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा आफ्नै नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास उठ्न सक्ने देखिन्छ । अहिले पुनः मधेसी जनताले वैकल्पिक शक्तिको खोजिरहेको देखिन्छ । यसरी नेतृत्व पंक्तिले आफै उत्थान गरेको मुद्दालाई बिर्सेर पद र कुर्सीको लोभमा यसरी डुबेको देख्दा विगतमा गरेको आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुने हो कि भन्ने डर मधेसी जनतामा छ । किनकि ओली सरकारलाई साथ दिने लोसपाको नेता पुनः यो देउवा सरकारमा समेत सामेल हुन सक्ने चर्चा आयो । 

यसपालिको चुनाव पहिलाको भन्दा धेरै नै खर्चिलो हुनेमा कुनै शंका छैन । स्थानीय चुनावमा मेयरको पद यति आकर्षणको केन्द्र देखिएको छ कि केन्द्रीय स्तर सम्मको नेताहरु पनि स्थानीय स्तरको चुनावमा स्थानीय नेतालाई मौका नदिई आफू नै मेयरमा चाहना गरेको देखिन्छ । यही कारण पाँच दलीय गठबन्धन मात्रै होइन, एमालेको अर्को गठबन्धनले समेत उम्मेदवार ‘फाइनल’ गर्न सकिरहेका छैनन् । 
मधेस पनि भ्रष्टाचारको केन्द्र रहेको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । पहिलो निर्वाचनमा  खुलेर विरोध गर्ने संघसंगठन र समूह, राजनीतिक पार्टी अब स्थानीयमा धेरै बजेट र भ्रष्टाचारमा सहज हुने भएकोले निर्वाचनको माहोलमा छन् । पहिलेका विरोधी अनि अहिलेका समर्थकहरु अहिले एक ढिक्का भएका छन् । गठवन्धनको उम्मेदवारले चुनावी घोषणा पत्र एक कागजको टुक्रा मात्र हुने अवस्था देखिएको छ ।

एउटाले राजाको शासन हुनुपर्छ र अर्कोले जनताको शासन हुनुपर्छ भन्ने दुबै समूहको आज गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको देख्दा यिनीहरुको अन्तिम उद्देश्य मिलेर देश लुटौं भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यहाँ न त राजा ल्याउन चाहनेको चरित्र सफा देखिन्छ,  न त लोकतान्त्रिक शासनको पक्षमा राजनीति गर्ने पार्टीको नियत ठिक देखिन्छ । यी सबै जनता सामु गुमराहको राजनीति गर्दैछन् । 

त्यसै गरी अघिल्लो पटक मधेस र मधेसी जनताको मनोभावना अनुसार संविधान संशोधन गराउने वाचा गरी चुनाव जितेका महन्थ ठाकुर पक्षधर लोसपाका नेताहरु संविधानमा एउटा कमा पनि परिवर्तन नहुने भन्ने पक्षधरका नेताहरूसँगको गठबन्धन हेर्दा मधेसी जनता अक्क न बक्क छन् । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेको र अहिले मधेसमा सबल अवस्थामा रहेको पार्टी पनि सधंै जसलाई गाली गरेर भोट बटुलिन्थ्यो, त्यसैसँग गठबन्धन गर्न आफ्ना नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको पनि बुझी नसक्नु छ ।

यसरी माथिको कुरा नियाल्दा  मधेसी नेताहरुलाई जनताको मनोभावनासँग कुनै मतलब नरहेको देखिन्छ । अघिल्लो पटक अनि यस पटकको चुनावी घोषणापत्रसँग कुनै सरोकार देखिन्न । अहिले निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनले ९० प्रतिशत मधेसको क्षेत्र चुनाव गराउन चुनौतीपूर्ण छ भन्ने बेलामा पनि यिनको घोषणापत्र र गठबन्धनले ५० प्रतिशत सम्मको पनि भावना समेटिएको छैन । यसको परिणामस्वरूप पनि मधेसवादी दल यसपाली अघिल्लो चुनाव भन्दा राम्रो परिणाम ल्याउन सक्ने देखिदैन  ।