शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा जारी हुने राजनीतिक दलको घोषणापत्रका लागि १८ सुझाव दिँदै कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न माग गरेको छ ।
शैक्षिक संस्थाहरुको सो सञ्जालले प्रमुख दलका नेतालगायत सरोकार पक्षसँगको छलफलपछि तयार गरेको सुझावपत्रमा संविधानप्रदत्त निःशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चितता लागि स्थानीय सरकारले आफ्नो कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानीको व्यवास्था गरिनुपर्ने माग गरिएको हो ।

ती सुझावहरूलाई २० भन्दा बढी जिल्लास्थित राजनीतिक दललाई एनसिइ नेपालको जिल्ला सञ्जालमार्फत बुझाउन थालिएको सो संस्थाका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले जानकारी दिए। स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तथा अन्य स्रोतमार्फत उठेको राजश्वबाट सार्वजनिक  शिक्षामा बजेट छुट्टाउने व्यवस्थाका लागि कानुन बनाएर कार्यन्वयन गर्नुपर्ने, कोभिड—१९ मा भएको सिकाइ—क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने योजना र विद्यालय छाड्ने जोखिममा रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन थप बजेटको व्यवस्थासहित अभिभावक सचेतना र अविभावक सहयोग कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाव पनि एनसिइ नेपालको छ ।

घोषणापत्रमा सङ्घीय शिक्षा ऐन यथाशिघ्र ल्याउने प्रतिबद्धता राख्नुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा आफ्ना स्थानीय शिक्षा ऐन नियमावली र योजना बनाउनुपर्ने,   दिगो विकास लक्ष्य नं. ४ मा आधारित भई योजना बनाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि शिक्षामा कार्यरत नागरिक संस्थाको रहेको छ ।  विद्यालयहरुलाई प्रविधिमा जोड्न, आगामी दिनमा सिकाइमा क्षति नपुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न, आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षामा निजीकरण र व्यापारिकरण अन्त्य गर्न, नाफामूलक विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत तथा सो तहमा नयाँ निजी विद्यालय दर्ता नगर्ने योजना ल्याउन पनि घोषणापत्रमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सुझावपत्रमा शिक्षण पेशालाई पेशागत र मर्यादित बनाउन विश्वविद्यालयमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशाप्रति आकर्षित गराउन विशेष सुविधासहित प्रबन्ध गरिनुपर्ने, राजनीतिक दलले शिक्षकलाई आफ्नो दलको सदस्यता नदिने स्पष्ट व्यवस्था राख्नुपर्ने, शिक्षकको पेशागत विकासका लागि स्थानीय तहमा शिक्षक पेशागत सहयोग संयन्त्र बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।