महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) ले आसन्न निर्वाचन केन्द्रित ‘महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार : सामाजिक रुपान्तरणको आधार’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरेको अभियानले राज्यका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

अभियानले महिला र महिलाभित्रको विविधतालाई सम्मान र स्वीकार गरी सोहीअनुसारको सहभागिता र निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ । ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै चुनाव प्रचारका क्रममा हुने आर्थिक अनियमितताले गर्दा महिलालाई स्वतस्फूर्त रुपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन कठिन हुने भन्दै सबै राजनीतिक दलले सोसँग सम्बन्धित निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण रुपले पालना गरी महिलाको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

ओरेकले चुनावका क्रममा कुनै पनि महिलाको नेतृत्वलाई उनीहरुको यौनिकतासँग जोडेर लगाइने चारित्रिक आरोप, लाञ्छना जस्ता कार्यहरु पूर्णरुपमा निषेध हुने वातावरण निर्माणका लागि पनि माग गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा महिला, बालबालिका तथा किशोरीहको सवाललाई राजनीतिक सवालका रुपमा स्पष्ट उल्लेख गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न तथा राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित समुदायका महिलाहरुको आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापनका लागि भूमि र बास अधिकारको मौलिक हकलाई योजनावद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्ने योजना सार्वजनिक गर्न पनि ओरेकले माग गरेको छ ।
ओरेकले यी मागका सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाइसकिएको जनाएको छ ।