सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यक्ति अथवा  समूहका क्रियाकलापलाई प्रभावित पार्ने कार्यलाई नेतृत्व भनिन्छ । समाजका मुद्दा र विषयहरूको उठान गर्ने व्यक्ति नेता हो । नेता व्यक्ति हो भने नेतृत्व सामूहिक विषय हो । कुनै पनि सामूहिक उद्देश्य प्राप्त गर्न असल, सक्षम र दूरदर्शी नेता हुन अत्यन्त जरुरी हुन्छ । सामूहिक उद्देश्य प्राप्त गर्न र समाजलाई सही र प्रगतिको बाटोमा डोर्‍याउन नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेतृत्व प्रभावकारी र समग्र समाजलाई प्रगतिको पथमा डोर्‍याउन सक्ने विशेष खुबी भएको हुनुपर्छ ।

हामी प्रत्येक व्यक्ति आफैमा नेता हौँ, जसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्व गरिरहेका हुन्छौँ । कोही आफ्नो घर परिवारको त कोही आफ्नो कार्यालय वा आफ्नो व्यवसायमा राम्रो प्रस्तुति दिएर कुशल व्यवस्थापन गरेर नेता बनिरहेका हुन्छन् । दलमार्फत देशको नेतृत्व गर्नेहरू राजनीतिक नेतृत्व हुन् । यस आलेखमा राजनीतिक असल नेतृत्वको बारेमा चर्चा गरिएको छ । 

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आन्दोलनका अलग अलग नेता हुन सक्छन् तर सबैको मूल भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । समाजको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थाबाट समाजलाई प्रगतिको बाटो देखाउन सक्ने व्यक्ति नै नेता हो । हामीलाई लाग्न सक्छ असल नेता ऊ हो, जो राम्रो र चर्को स्वरमा बोल्न सक्छ, राम्रो लेख्न सक्छ र जतिखेर पनि सिद्धान्त र विचारका मात्र कुरा गर्छ । तर सत्य यो होइन । असल नेता हुन यी गुणहरू मात्र भएर पुग्दैन । नेतामा केही विशेष गुण हुनैपर्छ । ती गुणहरू बलियो इच्छाशक्ति, तत्काल निर्णय लिन सक्ने क्षमता, आत्मविश्वास, अभिप्रेरित गर्न सक्ने, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको बोध गर्न सक्ने, प्रभावकारी सञ्चार सीप र त्यागको भावना  । नेता अरू भन्दा फरक हुनैपर्छ । नेता समाजको पथप्रदर्शक हुन् । नेताको व्यवहार, आनीबानी, रहन सहन, खानपिन र चालचलन सबैले समाजलाई प्रभावित पारी रहेको हुन्छ ।

नेताले लिएको लक्ष्यले उ कति ठूलो नेता हो भनेर निर्धारण गर्छ, उसको पछाडि लागेको भीडले होइन । समाजलाई राम्ररी बुझेको र समाजमा भिजेको, विषयवस्तुमा राम्रो दख्खल भएको, सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्ने, लक्ष्य र कामप्रति सधैँ उत्प्रेरित भइरहने, सबैको कुरा सुन्ने अनि मात्र आफ्नो कुरा राख्ने र ईमान्दार व्यक्ति मात्र असल नेता हुन सक्छ । नेपालमा अहिले यस्तै नेताको खाँचो छ । 

मतदान नेता चयन गर्ने एउटा प्रक्रिया हो । निर्वाचित भइसकेपछि आफूलाई सबै मतदाताको प्रतिनिधिको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ, न कि आफूलाई मतदान गरेको मतदाताको मात्र प्रतिनिधिको रूपमा । नेपालमा मतदान पश्चात् पनि विरोधीकै रूपमा हेर्ने र व्यवहार गर्ने चलन रहेको छ । साथै नेपालका नेताहरू चर्चा कमाउनैका लागि विपक्षीलाई गाली गर्ने, पुरै गर्न नसक्ने आश्वासन बाँड्ने र देश र जनताको आवश्यकता भन्दा आफ्नो फाइदामा ध्यान दिएर काम गर्ने गरेका छन्, जुन नेतामा हुनु पर्ने गुणमा पर्दैन । 

अर्को कुरा नेपाली नेताहरूमा त्यागको भावना त छँदै छैन । नेताहरूले दुरदृष्टि राखेर होइन, आआफ्नो गुट, पार्टीका कार्यकर्ता र सस्तो लोकप्रियतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने गरेका कारण नेपाल अहिलेको हालतमा पुगेको हो । नेपालको अवस्थामा सुधार ल्याउन मतदाताले असल प्रतिनिधिको छनौट नगरी हुँदैन । मतदाताले शासक छान्ने होइन, सेवक छान्नु पर्छ । जनताले यस्तो नेतृत्वको चयन गर्नु पर्छ, जसले आफ्ना मतदाताको मात्र नेतृत्व गर्ने होइन, सम्पूर्ण मतदाताको नेतृत्व गर्न सकोस् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिएसँगै सहरदेखि गाउँसम्म चुनावी सरगर्मी बढेको छ । राजनीतिक दलहरू चुनावको तयारीमा केन्द्रित भएका छन् । दलहरू चुनाव जित्न पार्टी प्रवेश गराउनेदेखि तालमेलको तयारीमा तीव्र गतिमा जुटेका छन् । उम्मेदवारका आकाङ्क्षीहरू टिकटको दाबी गर्दै उम्मेदवारी घोषणा गर्ने वा आफ्ना समर्थकबाट गराउने दौडमा दौडिँदै छन् । मतदाताहरूको पनि राजनीति र चुनावप्रति आकर्षण बढ्दो छ । मतदातामा आफ्नो प्रतिनिधि छान्न उत्साह आउनु स्वाभाविक हो । मतदाताहरू आफ्नो प्रतिनिधि छान्न उत्साहित हुनु पनि पर्छ, तर सचेत हुन पनि त्यति नै आवश्यक छ ।

निर्वाचनमा हरेक दलले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, विचार र उम्मेदवार राम्रो मात्र होइन, उत्कृष्ट रहेको दलिल पेश गर्ने र मतदातासँग मत माग्ने गर्छन् । तर जनताको मत पाएर निर्वाचित भइसकेपछि चुनावको क्रममा मतदातासँग गरेका वाचाहरू पुनः अर्को निर्वाचन नआउन्जेल सम्झिँदैनन् । दलहरूले नै मतदातालाई दलीय चिरामा बाँड्ने गर्छन् । तर तिनै दलहरू निर्वाचन जित्नका लागि विचार र सिद्धान्त नै नमिल्ने दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्छन् । साथै अर्को पार्टीमा हुँदासम्म विभिन्न लाञ्छना र आरोप लगाएकै पात्रलाई चुनाव जित्नकै लागि पार्टीमा स्वागत गर्ने र टिकट समेत दिने गरेका छन् ख। त्यही पात्र पार्टीमा छँदा सम्म उत्कृष्ट हुन्छन् र पार्टी परित्याग गरेपछि कामै नलाग्ने र आरोपित हुन पुग्छन् । दलहरूको यस्तै द्वन्द्व चरित्र र रवैयासँग आम मतदाताहरू सचेत रहन अति आवश्यक भैसकेको छ । 

संविधानले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार दिएको छ । यसको सही प्रयोग गर्न जानेमा र गरेमा मात्र जनताले सिंहदरवार जनताको घरघरमै आएको महसुस गर्न पाउने छन्, नभए यो नारा दलहरूको घोषणा र दस्तावेजमै सीमित रहने छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सुविधा स्थानीय तहबाटै पाउन दलहरूले सक्षम उम्मेदवार उठाउन जति जरुरी छ, । मतदाताहरूले पनि सक्षम उम्मेदवारलाई मतदान गरेर जिताउन त्यति नै जरुरी छ । व्यक्ति नेतृत्व गर्न सक्षम छ भने मतदाताहरूले त्यस्तो उम्मेदवारको जात, समुदाय, पार्टी आदि हेरि राख्नु पर्दैन । विना शर्त र कुनै किसिमको सङ्कोच नगरी त्यस्ता उम्मेदवारलाई मतदान गरी विजय गराउनु पर्छ । अनि मात्र स्थानीय सरकारले सक्षम नेतृत्व पाउन सक्छ । जबसम्म मतदाताहरू पार्टी, जात, समुदाय र हाम्रा मान्छे भनेर मतदान गरिरहन्छन्, गाउँ गाउँमा सिंहदरवार आउनेवाला छैन ।

स्थानीय निकायः विगतदेखि वर्तमानसम्म

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह भन्नाले पालिका र जिल्ला हो । पालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो, जसको कार्यकारिणी अङ्ग र व्यवस्थापकीय अङ्ग हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला भित्रका पालिकाहरुबीच समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब पालिका स्तरबाट हुन्छ । जिल्ला समन्वय समिति भूमिका खासै छैन । संविधानको धारा ५६ अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको छ । नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान र कानुन बमोजिम गर्नेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा स्थानीय निकायको व्यवस्था लिच्छवी र किराँत काल अर्थात करिब पाँच हजार वर्ष अघिदेखि नै सुरु भएको देखिन्छ । जंगबहादुर राणाले ६९ प्रशासनिक इकाइ बनाएका थिए । वीर शम्शेरले ३२ जिल्ला बनाए । २००६ सालमा गाउँ पञ्चायत ऐन आयो । २००७ सालको क्रान्ति कालमा १७१ गाउँ पञ्चायत गठन भएका थिए । २०१३ सालमा ७ क्षेत्र ३२ जिल्ला र ७६ उपक्षेत्र कायम गरिएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रद्वारा संसदीय व्यवस्था भङ्ग गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरी १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला स्थापित गरियो । पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात पछि पुराना गढी, गोश्वारा खारेज गरिए । जिल्ला पञ्चायत, नगर पञ्चायत, अञ्चल पञ्चायत र गाउँ पञ्चायतलाई प्रशासकीय इकाई कायम गरियो । बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुवात भएपछि २०४९ सालमा र २०५४ सालमा प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७३ फागुन २२ को स्थानीय तह पुनःसंरचनासम्बन्धी निर्णय फागुन २७ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागु भएको हो ।

नयाँ संविधान जारीपछि स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा सम्पन्न भयो र आगामी वैशाख ३० गतेका लागि दोस्रो निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । स्थानीय तहको अहिलेको संरचनाअनुसार देशभरि ७७ जिल्ला सभा, ६ महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका, ६७४३ वडा कायम रहेको छ । स्थानीय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, विकास एवं प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । 

स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाबाट गरिने शासन हो, जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ । केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ ।

स्थानीय स्तरमा जनचाहना अनुरूपका आवश्यकता पूर्ति गर्ने, स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्ने, स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्ने, स्थानीय साधन, स्रोत, सीप, प्रविधि, क्षमता एवं अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्ने, लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै विकास गर्ने, स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारिक ज्ञानको वृद्धि गर्ने, स्थानीय स्तरको योजना र विकास निर्माण व्यवस्थापन गर्ने, शासन व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने, जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, स्थानीय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गर्ने लगायतका स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू रहेका छन् ।

राज्य शक्तिको प्रयोग तीनवटै तहबाट एकल तथा संयुक्त ढंगले हुने गरी संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा विभिन्न तहका अधिकारहरु बाँडफाँट गरिएको छ । तिनै अधिकारहरूको प्रयोग गरेर स्थानीय सरकारले पनि शान्ति सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि स्थानीय जनताको आकांक्षा पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । 

स्थानीय तहमा के के छ अधिकार ?

स्थानीय तहलाई करिब २ दर्जन बढी अधिकार दिइएको छ । जसमा स्थानीय कर उठाउनेदेखि नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्म पर्छ । त्यस्तै स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ व्यवस्थापन आदि पर्छन् । यी बाहेक गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पूर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी व्यवस्थापन पनि पर्छन् । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारीको तथ्याङ्क संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको अधिकार संविधानले दिएको छ ।

बलियो स्थानीय निकाय, निबर्लिया जनप्रतिनिधि

अहिलेको स्थानीय तह पहिलेको स्थानीय निकाय जस्तो प्रशासनिक इकाई मात्र होइन । अहिलेको स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै अधिकार दिइएको छ । यति अधिकार भएको स्थानीय तहको नेतृत्व जो केहीले गर्न सम्भव छैन । स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान, अनुभव, समाजमा भिजेको, समाजलाई बुझेको, निष्ठा र इमान्दारिता हुन अत्यन्त जरुरी छ । मतदाताले पनि यस्तै उम्मेदवारलाई मतदान गरेर विजय गराई स्थानीय तहको नेतृत्वमा सक्षम व्यक्तिलाई पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । यसको लागि दलहरूले पनि साम, दाम, दण्ड र भेदको नीति प्रयोग गरेर चुनाव जित्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउनुको सट्टा सक्षम र राजनीतिक निष्ठा भएको व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने हुन्छ । अनि मात्र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको र नेपाली जनताले देखेको सपना साकार हुनेछ ।