विप्लवलाई सरकारको आश्वासन : 'चुनावअघि नै बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता हुन्छ'
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता हुने आश्वासन दिएको छ । प्रतिबन्धको अवधिमा पक्राउ गरी बन्दी बनाएका नेता कार्यकर्ता र मुद्दा फिर्ता गरेर चुनावमा जाने वातावरण बनाउने बताएको हो ।
विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा,सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली र धर्मेन्द्र बास्तोला लगायत नेताहरुले सत्तापक्षका नेताहरुलाई बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै आएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत नेताहरुलाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेताहरुले स्थानीय निर्वाचन अघि बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन दिने गरेको सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोलाले बताए। ‘महासचिव विप्लव सहित पार्टीका नेताहरुले प्रधानमन्त्री सहित सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई बारम्बार भेटिरहेका छौँ । तीन बुँदे सहमतिको कार्यन्वयनको ध्यानाकषर्ण गराएका छौँ’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै बास्तोलाले भने,‘स्थानीय चुनाव अघि तपाईँहरुका नेता कार्यकर्ता छोड्छौ । मुद्दा फिर्ता लिन्छौ भन्नु भएको छ । हेरौं के गर्नुहुन्छ?’ अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एक सय भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता बन्दी हुनुका साथै उत्तिकै मात्रामा राजनीतिक मुद्धा छन् । ती सबै प्रक्रिया भएमा स्थानीय चुनावमा भाग लिन सहज हुने उनीहरुको बुझाई छ ।
स्थानीय निर्वाचनका विषयमा समेत गत शुक्रबार नेकपा सचिवालय बैठकमा छलफल भएको छ । बैठकमा विप्लवले बन्दी रिहा र मुद्दा फिर्ताका विषयमा भईरहेको पहलका विषयमा बैठकलाई जानकारी दिएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इजरायली आक्रमणमा १०० बढी प्यालेस्टाइनी मारिए
-
आँधीमूलको कृत्रिम तालमा डुङ्गा शयर
-
मुग्लिङ-नारायणगढ सडकको पाँचकिलो नजिकै माईक्रो बस दुर्घटना
-
१२ बजे, १२ समाचार : डेंगु सङ्क्रमणदर घटे पनि जोखिम कायमैदेखि विवाह गर्ने उमेर घटाउनु पर्ने मागसम्म
-
महाराष्ट्र र झारखण्ड विधानसभा चुनावमा विकास र सुशासनको ‘ऐतिहासिक जित’ : मोदी
-
निजी मेडिकलले विद्यार्थीलाई सरकारी सरह तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने