वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका कारण प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशन कहिले सुरु हुने भन्ने नै अनिश्चित बनेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिन अघि नै सम्भावित बजेटबारे संसद बैठकमा छलफल हुने गर्दछ । प्रि–बजेट अधिवेशन भनिने यस्तो अधिवेशन अघिल्लो वर्ष बैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको थियो ।

यो वर्ष स्थानीय तह चुनावका कारण संसदको प्रि–बजेट अधिवेशन छायामा पर्ने देखिन्छ । हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।

गत चैत १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । स्थानीय तहको चुनावका कारण दलका नेता तथा सांसद चुनाव प्रचारमा रहनुपर्ने भएका कारण यो पटक प्रतिनिधिसभामा प्रि–बजेट छलफल नहुने सम्भावना बढेको हो ।

नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अहिले सबै राजनीतिक दलहरु चुनावमा केन्द्रित भएकाले संसदको प्रि–बजेट अधिवेशन निश्चित नभएको बताइन् । चुनावमा केन्द्रित हुनु परेकाले संसद अधिवेशनबारे पार्टीमा छलफलसमेत नभएको उनको भनाइ छ ।

भुसालले भनिन्, ‘त्यो बेलासम्म केही पहल त होला ! प्रि–बजेटमाथिको छलफल त समयमै सुरु होला भन्ने लाग्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो । अहिले त यसबारेमा छलफल चलेको छैन । अहिले त हामी सबै (दलहरु) जिल्ला जिल्लामा चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त छौँ ।’

प्रि–बजेट अधिवेशन गर्ने समय र निर्वाचनको समय एकैपटक परेका कारण समस्या देखिएको उनले बताइन् । निर्वाचन र प्रि–बजेट अधिवेशन दुवै आवश्यक रहेको प्रस्ट पार्दै उनले उचित ढङ्गले व्यवस्थापन गरिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘स्थानीय चुनाव नजिक आएकाले धेरै व्यस्त पनि हुनुप-यो । आफ्नो जिल्लामा गएर भोट हाल्नु पनि प¥यो । त्यसलाई समय मिलाएर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ प्रि–बजेट अधिवेशन ५/६ दिन अवधिको हुने भएकाले समय मिलाएर गर्न सकिने र त्यसबारेमा छलफल हुनसक्ने उनले बताइन् ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले प्रि–बजेटमाथिको छलफल अनिवार्य नभएको बताए । उनले चुनाव अगाडि वा पछाडिको समयमा अधिवेशन सुरु हुन सक्ने उल्लेख गरे । रातोपाटीसँगको कुराकानीममा प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘प्रि–बजेट अधिवेशन अनिवार्यचाहिँ छैन, कुनै वर्ष भएको पनि छैन । तर जे भए पनि जेठ १५ भन्दा अगाडि अह्वानचाहिँ हुन्छ ।’

उनका अनुसार स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि नै अधिवेशन चल्न पनि सक्छ वा स्थानीय तह चुनाव सकिए लगत्तै पनि आह्वान हुन सक्छ । अघिल्लो वर्षको जस्तै त्यही बेलामा होला भन्ने निश्चित नभए पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नियम अनुसार वैशाख मसान्तसम्म प्रि–बजेटमाथिको छलफल सकिसक्नुपर्ने उनले बताए ।

संसदमा एमालेको अवरोध कायमै छ : विशाल भट्टराई

संसदको हिउँदे अधिवेशन अवरोध गरेको एमालेले आगामी अधिवेशन पनि अवरोध गर्ने जनाएको छ । हालसम्म संसद खुलाउने विषयमा कुनै पहल नभएको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

एमालेले संसदको नवौं र दशौं अधिवेशन पुरै अवधि अवरोध गरेको थियो । सरकारले संसद खुलाउने विषयमा हालसम्म पनि सार्थक वार्ता अघि नबढाएका कारण एमालेले संसद अवरोधलाई कायम राख्ने प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताए । तर संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु हुने बेलासम्म सरकार र सभामुखबाट केही पहल होला भन्ने अपेक्षा लिएको उनले बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नेकपा एमालेले जुन बेलादेखि संसदमा विरोध कायम गरेको छ, विरोधका लागि जुन एजेण्डा अघि सारेको छ, त्यस विषयमा सभामुखबाट र सत्तापक्षबाट ठोस किसिमको पहलकदमी नभएको कारणले संसदमा हाम्रो विरोध यथास्थितिमै छ ।’

यसबेला मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएका कारण सिङ्गो मुलुकको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित रहेकाले आफूहरुले संसद अवरोधको मुद्दा अहिले नउठाएको उनको भनाइ छ । संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु हुने बेलासम्म सत्तापक्षबाट केही न केही पहल होला भन्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

आफ्नो दलले कारवाही गरेका १४ सांसदको सूचना सभामुखले टाँस नगरेको भन्दै रुष्ट बनेको एमाले सर्वोच्चमा यससम्बन्धी दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।