लुम्बिनी प्रदेश प्राधिकरण आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेमाथि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले ठेकेदारसम्म मिलोमतोदेखि कागज किर्तेसम्म गरेको  आरोप लगाएको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का रद्दसँगै दबाबले काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका घिमिरेमाथि छानबिन गर्न  प्रदेशका महान्याधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको नेतृत्व गठन गरिएको उपसमितिले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा प्रमुख कार्यकारीले ठेक्का सम्झौता, रद्ध गर्ने र ठेक्काको मापदण्ड बनाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय कुनै हस्तक्षेप नहुने उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा उपसमितिले तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको भन्दै अन्तिममा मिडियालाई उपलब्ध गराएको पत्र कीर्ति भएको उल्लेख छ  ।

तत्कालिन कार्यकारी घिमिरे सार्वजनिक गरेको निर्णयमा २ पाना फेरिएका उल्लेख छ । माइन्यूटमा कानुन सचिवको  हैसियतमा राजेन्द्र थापाले हस्ताक्षर  नगरेको  पानाहरू बाहिर गएको जनाएको छ । यस्तै ठेकेदारसँग सम्झौता रद्ध गर्नको लागि एउटै मिति, एउटै व्यक्तिबाट ठेक्काका लागि आवेदन दिएको बाहान गरेको उल्लेख छ ।

फरक फरक मितिमा  बोलपत्र दर्ता भएको कर्मचारीले लिखित रुपमा नै उल्लेख गरेको समितिले जनाएको छ । उपसमितिका संयोजक आचार्यले किर्ते गरेको विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार प्रहरीको बताए । समितिले तत्कालीन कार्यकारी घिमिरेलाई इमेल र फोनमार्फत  जवाफ दिन आग्रह गरेपनि नआएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेश प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा छवि पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ ।