२०७७ वैशाख १० गते मधेसका लागि दिइएको सुखद् सन्देश २०७८ वैशाखसम्म आइपुग्दा तनाव र तिक्ततामा परिणत भयो । २०७७ वैशाख १० गते मध्यरात उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भइ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भएको थियो । त्यसले मधेसमा सुखद् सन्देश प्रवाह गरेको थियो ।

पार्टी एकीकरण भएको ६ महिना नपुग्दै जसपाभित्र खटपट सुरु भयो । २०७८ भदौ ९ गते विधिवत रुपमा जसपा विभाजित भएको थियो । २०७८ को सुरुवातसँगै जसपाभित्र तनाव सुरु भएको थियो । जसपामा उपेन्द्र यादव पक्षले महन्थ ठाकुर पक्षकाका नेताहरुलाई कारवाही गर्नेदेखि लिएर स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको कार्य सुरु गरेको थियो । त्यसपछि महन्थ ठाकुर पक्षले पनि उपेन्द्र यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको कार्य गरेको थियो ।

लुम्बनी प्रदेशको सरकार हेरफेर हुन थालेपछि प्रदेशसभामा रहेका जसपाका सांसदहरु पनि दुई गुटमा विभाजित भए । महन्थ ठाकुर पक्षका प्रदेश सांसदले एमालेका नेता एवं तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिएका थिए भने उपेन्द्र यादव पक्षले काँग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनलाई साथ दिएको थियो । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई साथ दिएको आरोपमा महन्थ ठाकुर पक्षका चारजना सांसदलाई उपेन्द्र यादवले २०७८ वैशाखमा कारवाही गरेका थिए ।

जसपा निर्वाचन आयोगमा

जसपामा विवाद बढ्दै गएपछि उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दियो । आयोगले इजलास गठन गरी बहस चलायो । आयोगको इजलासले पार्टी कार्यकारिणी समितिका सदस्य को कसको पक्षमा छन् भन्ने जान्न नेताहरुलाई सशरीर उपस्थित हुन भन्यो । आयोगमा गरिएको सनाखतमा उपेन्द्र यादवले बहुमत प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले पार्टीको आधिकारिता पाए ।

आयोगले महन्थ ठाकुर पक्षलाई एउटै पार्टीमा रहन नसके अर्को पार्टी गठन गर्न सक्ने बाटो खोलिदिएको थियो । तर पार्टीको आधिकारिता उपेन्द्र यादवले पाए पनि जसपका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरु केही समय जसपामै रहे । नयाँ दल खोलेको अवस्थामा सांसद पद गुम्ने भएकाले उनीहरु जसपामै बसेका थिए ।

ओली नेतृत्व सरकारमा महन्थ पक्षको इन्ट्री

जसपाभित्र विवादले उग्र रुप लिइरहेको बेला महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरुले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेका थिए । अनन्तः जेठ २१ गते महन्थ ठाकुर पक्षका १० जना जसपा सांसदले मन्त्री तथा राज्यमन्त्री पदको सपथ लिए । उनीहरुलाई जसपा नेपालले कारवाही गरेको थियो । तर ओली नेतृत्वका तत्कालीन सरकारमा सहभागी भएका महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरु सर्वोच्चको एक फैसलाका कारण १८ दिनमै सरकारबाट बाहिरिनु परेको थियो ।

त्यही बीचमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेका थिए । त्यसमा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसदहरुले पनि सहयोग गरेका थिए । काँग्रेस, माओवादी, जसपा, एमालेका माधवकुमार नेपाल पक्ष तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भएसँगै काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

महन्थ ठाकुर पक्षले पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई समर्थन गरेका थिए । आफूलाई समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले महन्थ ठाकुरलाई पत्र पठाएका थिए । सोही पत्रको आधारमा महन्थ ठाकुरले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए ।

देउवा सरकारमा जसपाको इन्ट्री

देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको चार महिनापछि जसपाले सरकारमा ‘इन्ट्री’ पायो । जसपाका चारजना मन्त्री बने । पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल भएका कारण जसपाले सरकारमा स्थान पाएको थियो ।

पार्टी फुटाउन अध्यादेश

त्यतिबेला महन्थ ठाकुर र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बीचमा राम्रो दोस्ती भइसकेको थियो । महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार आउजाउ गर्न थालेका थिए । महन्थ ठाकुरले अर्को दल बनाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । उनकै आग्रहमा प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसैको आधारमा जसपाबाट अलग भएर महन्थ ठाकुरले लोसपा गठन गरे । उता, एमालेबाट अलग भएर माधवकुमार नेपालले पनि सोही अध्यादेश अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे ।

२०७८ भदौं ९ गते निर्वाचन आयोगले महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल नामक राजनीतिक दललाई दर्ता ग¥यो । लोसपा गठन भएको केही दिनमै सो पार्टीमा आन्तरिक विवाद सुरु भयो । महन्थ ठाकुरले पार्टीमा एकलौटी गर्न थालेको भन्दै राजेन्द्र महतो असन्तुष्ट भएका थिए । पार्टी फुटको सँघारमा पुगेको थियो । यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणापछि भने पार्टीभित्रको द्वन्द्व केही सेलाएको छ ।

लोसपा विभाजन

लोसपा गठन भएपनि विधि र प्रकृयाबाट नचलेको भन्दै सो पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य वृषेशचन्द्र लाल लगायतका नेताहरु असन्तुष्ट थिए । असन्तुष्ट पक्षमध्येका कतिपय नेताहरु काठमाडौ गएर विरोधका कार्यक्रम पनि गरे । तै पनि पार्टी नसच्चिएको भन्दै वृषेशचन्द्र लालको अगुवाइमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) पुनर्गठन भयो । विगतमा तमलोपालाई महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेका थिए । तर विभिन्न पार्टीसँग एकीकरण गरेका कारण तमलोपा त्यतिकै निस्कृय थियो । वृषेशचन्द्र लालले सो पार्टी पुनः दर्ता गराएर त्यसको नेतृत्व गरे ।

त्रिपाठीको नयाँ दल

तत्कालीन राजपाबाट अलग भएर छुट्टै राजनीतिक समूह गठन गरी एमालेको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेर राजनीतिमा सक्रिय रहेका हृदयेश त्रिपाठीले जन प्रगतिशील पार्टी गठन गरेका छन् । उनले निर्वाचन आयोगमा सो दल दर्ता गराइसकेका छन् ।

सीके राउतको आन्दोलन

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले २०७७ को अन्त्यमा पार्टीको महाधिवेशन गरेर तराई मधेसमा विभिन्न नामबाट आन्दोलन ग¥यो । कहिले भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन, कहिले किसान आन्दोलन त कहिले अन्य मुद्दामा आन्दोलन गरेका थिए ।

तराई मधेसमा लामो समयसम्म किसान आन्दोलन गरेको कारण केही समय मधेस असान्त रह्यो । यद्यपि आफूहरुको किसान आन्दोलन अझै जारी रहेको सीके राउतका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले भन्दै आएका छन् । तर स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेका कारण आन्दोलन छाडेर जनमत पार्टी चुनावको तयारी जुटेको छ ।