सत्ता गठबन्धनभित्र गोरखाको चुनावी तालमेल सकसपूर्ण भएको छ । चैत १८ गते यता चार चरण गठबन्धन दलबीच हुँदा पनि भागबण्डामा कुरा मिलेको छैन । भागबण्डामा सहमति नहुने परिस्थिति बनेपछि जिल्लामा गठबन्धन संयन्त्रको नेतृत्वकर्ता नेपाली काँग्रेसको टोली काठमाडौं आएको छ ।

जिल्लाका ११ पालिकामा माओवादी केन्द्रले ५० प्रतिशत भाग मागेपछि काँग्रेस सकसमा परेको हो । ०७४ को निर्वाचनमा गोरखाका दुई नगरपालिका र ७ गाउँपालिकमा निर्वाचित काँग्रेस माओवादीलाई ५० प्रतिशत भागदिन तयार छैन । गत निर्वाचनमा दुई पालिका जितेको माओवादी केन्द्रलाई काँग्रेसले तीन वटा पालिका बोनस दिन तयार नभएको हो । यता गठबन्धनमा रहेका जनता समाजवादीको तीन र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एक पालिकामा दाबी छ । 

गत स्थानीय निर्वाचनमा ९  वटा पालिका जितेको काँग्रेस भने कुनै पनि नगुमाउने रणनीतिमा छ । गठबन्धन भएमा पनि हाल नेतृत्व लिइरहेको नौवटा पालिका नछाड्ने काँग्रेस जिल्ला उपसभापति इमानसिंह बस्नेतले बताए । पार्टी नेतृत्वलाई गोरखाको रिपोर्ट बुझाउन काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा आइएका उनले गोरखामा एक्ला-एक्लै चुनाव लडे ११ वटै पालिका काँग्रेसले जित्न दावी गरे । उनले भने, ‘चुनावी तालमेल भएमा पनि हाल नेतृत्व लिइरहेको नौवटा पालिकामा छोड्दैनौं । गोरखामा काँग्रेस एक्लै लडेको अवस्थामा ११ वटै पालिका जित्ने अवस्था छ ।’

यद्यपि गठबन्धनलाई मिलाएर लैजाँदा राष्ट्रिय राजनीति हेरेर काँग्रेसले बढीमा २ पालिका छोड्न सक्ने देखिन्छ । तर माओवादीले काँग्रेसलाई जिल्ला समन्वय समितिसहित १२ हिसाब गरेर ६–६ वटा बाँडेर चुनावमा जान प्रस्ताव गरेको थियो । जिल्लामा काँग्रेस–माओवादीबीच मात्रै पालिका प्रमुखमा भागबण्डा मिलाएर जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई उपमेयर, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षमा थन्काउने माओवादीको प्रस्ताव थियो । माओवादीको उक्त प्रस्ताव काँग्रेसले अस्वीकार गरिदिएको छ । 

गोरखामा एमालेले जितेका १४ वटा वडामा पनि गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन थप चुनौती छ । गोरखाका ९४ वटा वडामध्ये काँग्रेसले ४५ र माओवादी केन्द्रले ३० वडाअध्यक्ष जितेको छ । यस्तै जसपा –तत्कालीन नयाँ शक्ति) ५ वटा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएको थियो । सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेलका लागि बनाएको मापदण्डमा नेतृत्व रहेका ठाउँमा सोही पार्टीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । तर केन्द्रको निर्णय स्थानीय तहमा लागू हुने अवस्था नदेखिएको काँग्रेस उपसभापति बस्नेतको भनाइ छ । 

माओवादी र जसपाले ०७४ को नतिजा सबै ठाउँमा लागू नहुने भन्दै सम्मान जनक हिस्सा नपाए चुनावी तालमेल नगर्ने रणनीतिमा रहेको पाइन्छ ।