२०७८ साल पूरा गरेर २०७९ साल सुरु भएको छ । २०७८ साल न्यायपालिकाकै इतिहासमा केही चर्चित प्रकरण, काण्ड, तनाब र फैसलाका कारण वर्षैभरि चर्चा भयो । यही साल अदालतले दोस्रोपटक संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनायो भने न्यायपालिकामा गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु भयो ।

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीशले आन्दोलन गरे । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । संवैधानिक इजलासको निर्णयलाई एक न्यायाधीशको इजलासले खारेज गरेकोदेखि अनेकन प्रकरण र विवादमा अदालत प¥यो ।

यस्ता छन् न्यायपालिकामा वर्षभरि भएका चर्चित प्रकरणहरु :

प्रकरण १ : दोस्रोपटक संसद पुनस्र्थापना

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ गते दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । अघिल्लो संवैधानिक इजलासका विषयलाई लिएर विविध टीका टिप्पणी भएपछि दोस्रोपटक वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीशहरु राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने कुरा भयो ।

तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै महान्यायाधिवक्ता बनेको भन्दै स्वार्थ बाझिने आरोपपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सुरुमै ‘रिक्युजल’ को घोषणा गरेका थिए भने अर्का न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि संवैधानिक इजलासमा बसेनन् । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७८ साल असार २८ गते दोस्रोपटक संसद पुनस्र्थापनाको फैसला ग-यो ।

तर, यसपटक सर्वोच्चले पुनर्स्थापनाको घोषणा मात्रै गरेन, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी परमादेशसमेत जारी गर्यो । परमादेशको सम्बन्धमा अदालतले संसदको अधिकार खोसेको भन्दै एमालेबाट चर्को आलोचना भयो । तर, अदालतले बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गर्दा पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी संसद विघटन गराएको भन्दै परमादेश जारी गर्नु परेको दावी ग¥यो । तथापि यस वर्ष न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र र सर्वोच्च अदालतको भूमिकालाई लिएर चर्चा सुरु भयो ।

प्रकरण २ : न्यायपालिका शुद्धीकरणको प्रतिवेदन

न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यसको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने विधिबारे प्रतिवेदन पेस गर्न २०७७ साउनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरे ।

कार्कीको कार्यदलले एक वर्षपछि २०७८ साउन १४ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलापहरू र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस’ गर्यो ।

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उनले उक्त प्रतिवेदन समयमै सार्वजनिक गरेनन् भने उक्त प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । उक्त अभिव्यक्तिपछि उनको सर्वत्र आलोचना भयो र पछि उनी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाध्य भए ।

न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल बार एसोसिएसनले दबाव दिन थाल्यो । दशैं अगाडि बाटै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगी स्वचालित विधिबाट पेसी व्यवस्थापन गर्न दबाव दिए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले चासो नदेखाएपछि कात्तिक ५ गते नेपाल बार एसोसिएसनले १५ दिने अल्टिमेटम दिएर प्रतिवेदन कार्यन्वयमा लैजान दबाव दियो । त्यसपछि कात्तिक ७ गते प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्न गएका बारका पदाधिकारी त्यसपछि बिच्किए । अनि कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्न थाले ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानन्यायाधीशले तत्परता नदेखाएको र न्यायपालिकाको विसंगति र भ्रष्टाचारमा प्रधानन्यायाधीशकै संलग्नता रहेको भन्दै इजलास नै बहिष्कार सुरु भयो । प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोके पनि अन्य न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरेपछि अन्य न्यायाधीशको समेत आलोचना भयो । पछि न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि मात्रै सुनुवाई गर्न थाले । झण्डै ४० दिनको आन्दोलनपछि प्रधानन्यायाधीश गोला प्रणालीमै जान तयार भए । तर, प्रधानन्यायाधीशले आफूले पनि गोला तान्न पाउनुपर्ने माग राखेपछि फेरि विवाद भयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले गोला तानेमा प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने घोषणा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा त्यसबाट पनि पछाडि हटे र मंसिर १५ गतेबाट गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु भयो र इजलास नियमित बन्यो ।

प्रकरण ३ : प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन नहुने आदेश

दोस्रोपटक संसद पुनस्र्थापना भएपछि संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरुका सम्बन्धमा विचाराधीन मुद्दमा प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवाद बढ्यो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका र उनी आफैँले सिफारिस गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा उनी बस्न नमिल्ने तर्क भयो । लामो छलफलपछि प्रधानन्यायाधीशले आफू सुनुवाईको पहिलो दिन र फैसला आउने दिन संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।

उक्त घोषणा संवैधानिक इजलासको निर्णयसमेत थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता गणेश रेग्मी भदौ १६ गते एकाएक रिट लिएर सर्वोच्च आए । संविधानले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलासको परिकल्पना नगरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास बस्न नसक्ने भन्दै अन्तरिम आदेशको माग लिएर आए । उक्त रिट भदौ १७ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा प¥यो । अनि न्यायाधीश फुयालले संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयविरुद्ध प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए ।

उक्त आदेशसँगै संवैधानिक इजलास बस्न सकेन । संवैधानिक इजलास गठन हुन पहिले रेग्मीको मुद्दाको किनारा लाग्नुपर्ने भएपछि संवैधानिक इजलास गठन हुनै सकेन । यो प्रकरणले अधिवक्ता गणेश रेग्मी, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र संवैधानिक इजलासलाई चर्चामा राखिरह्यो ।

प्रकरण ४ : माधव नेपालसहितका नेताविरुद्धको मुद्दा

यसवर्ष न्यायपालिकामा माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदको मुद्दा, एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता र सभामुखको भूमिकाको विषयलाई लिएर पनि चर्चामा रह्यो । एमालेभित्र केपी शर्मा ओलीको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरुले एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरे ।

पार्टी विघटन गर्दा माधवकुमार नेपाल समूहले १४ जना सांसदहरुलाई पनि आफूसँगै लिएर गयो । तर सोही समयमा पार्टी अनुशासन विपरीतको काम गरेको भन्दै एमालेले माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको पत्र संसद सचिवालयमा बुझाए । तर, सभामुखले उनीहरुलाई सांसदकै मान्यता दिए भने निर्वाचन आयोगले पनि एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई राजनीतिक दलको मान्यता दिएपछि यो प्रकरण पनि अदालत पुग्यो ।

अदालतले माधव नेपालसहित १४ सांसदको पद खारेजी हुने तथा दलको मान्यता पनि नपाउने कुराले अदालत चर्चामा रह्यो । फागुन १ गते पेसीमा चढेको उक्त रिटकै कारण प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइएको चर्चा पनि चल्यो ।

प्रकरण ५ : न्यायपालिकामा गोला प्रथा

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार हुनुको प्रमुख कारण भनेको प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशले पेसी तोक्नु नै रहेको कारण त्यसलाई गोला प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा औंल्याएको थियो । त्यही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा लामो आन्दोलन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मंसिर १५ गतेबाट गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु भयो ।

सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणाली सुरु भएको डेढ महिनापछि माघ १ गतेबाट देशैभरका सबै अदालतमा गोला प्रणालीको सुरुवात भयो । प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशले पेसीमै चलखेल गर्ने कुराको अन्त्य त्यही दिनदेखि भयो । प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको केही अधिकार कटौती भयो ।

प्रकरण ६ : प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग

न्यायपालिका शुद्धीकरण अभियानमा प्रधानन्यायाधीश बाधक भएको, विभिन्न मुद्दामा सेटिङ गरेको र प्रधानन्यायाधीशकै कारण भ्रष्टाचार बढेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरह्यो । तर, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा पनि नदिने र प्रशासनिक काम गर्न पनि नछाडेपछि नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियागको प्रस्ताव दर्ता गराए ।

फागुन १ गते संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलगत्तै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परे । यद्यपि महाभियोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन भएपनि उक्त समितिको प्रतिवेदन नआउँदै संसद अधिवेशन अन्त्य भयो ।

फागुन १ गतेदेखि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिलेसम्म पनि निलम्बनमै छन् । उनी निलम्बनमा परेलगत्तै वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की स्वतः कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बने र यतिबेला न्यायपालिकाको बागडोर कार्कीले सम्हालेका छन् ।

प्रकरण ७ : स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन प¥यो । महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले फागुन ५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले ।

नेपालको संविधानले जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको हुने भनेको बताउँदै तेस्रो चरण अर्थात् २०७४ असोज २ गते भएको निर्वाचनबाट आउका जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्ष नपुग्ने भन्दै निर्वाचन रोक्न उनले माग गरेका थिए ।

उक्त रिटमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको तर आफूहरु तेस्रो चरण अर्थात् २०७४ असोज २ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाले सोही अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरसियाले पनि दर्ता गराएका थिए । फागुन १३ गते दर्ता गरिएको उक्त रिट फागुन १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा परेको थियो । उक्त रिटमा पनि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा सञ्जिवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई पनि सँगै राखी हेर्ने आदेशसमेत दिइएको छ ।

दुबै रिटमाथिको छलफलका लागि चैत २८ गतेका लागि तोकिएको थियो । तर यी दुवै मुद्दाको पेसी अब वैशाख २ गतेका लागि तोकिएको छ । अदालतमा दायर यी दुई मुद्दाकै कारण तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुने र अदालतले अन्तरिम आदेश दिई निर्वाचन रोक्न सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै चर्चा चलिरह्यो । अदालतमा सेटिङ गरेर निर्वाचन रोक्ने षडयन्त्र गरेको भन्दै यस विषयले अदालतलाई चर्चामा राखिरह्यो ।

प्रकरण ८ : जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने आचासंहिताविरुद्धको रिट

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्दा एउटा बुँदामा हाल जनप्रतिनिधि रहेका व्यक्तिले फेरि पनि उम्मेदवार बन्ने हो भने आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै भाग लिन पाउने आचारसंहिता जारी ग¥यो । पदमै रहेको व्यक्ति पुनः उम्मेदवार बन्दा सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै आयोगले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने आचारसंहिता जारी गरेको थियो ।

तर उक्त आचारसंहिताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । उक्त आचारसंहिता विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले गत चैत ७ गते सर्वोच्चमा उक्त बुँदा खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरे ।

उक्त रिटमाथि चैत ८ गते सुनुवाई हुँदा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले आचारसंहिताको उक्त बुँदा तत्काल कार्यन्वयन नगर्न नगराउन आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । त्यससँगै आचारसंहिताको उक्त बुँदा कार्यन्वयनमा आएन । त्यसको २१ दिनपछि चैत २९ गते निर्वाचन आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन लिएर अन्तरिम आदेश खारेजीको माग ग¥यो ।

उक्त भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेजी गर्न अस्वीकार गर्दै वैशाख ४ गते शेर्पाको रिटमा पेसी तारेख रहेको कारण सोही दिन लगाउमै राखेर निरुपण गर्ने आदेश दिएको छ । यो प्रकरणले पनि अदालतलाई चर्चामै राख्यो ।

प्रकरण ९ : मुख्य रजिष्ट्रार विवाद

सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार प्रकरणले पनि यसवर्ष चर्चामै राख्यो । नेपाल सरकारले जारी गरेको मर्यादाक्रममा १२ औँ स्थानमा रहेका सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारलाई १४ औँ स्थानमा रहने उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको कुराले चर्चा पायो ।

न्याय परिषद्ले गत फागुन २६ गते मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । तर, मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले आफू मुख्य न्यायाधीशभन्दा तलको पदमा नजाने भन्दै उच्च अदालतको न्यायाधीश पद अस्वीकार गरे ।

यसअघिका दुई मुख्य रजिष्ट्रारहरु नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भई गएकाले आफूले पनि मुख्य न्यायाधीश पद पाउनुपर्ने उनको दावी थियो । तर, कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की कुँवरलार्य मुख्य न्यायाधीश बनाई पठाउन अनिच्छुक देखिए । बरु न्याय परिषद्को निर्णय अवज्ञा गरेको कारण कारवाही गर्ने तयारीसमेत गरे । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले चैत २५ गते कुँवरको नाममा पत्र नै काटेर तीन दिनभित्र तोकिएको स्थानमा हाजिर हुन निर्देशन दिए । हाजिर नभए कारवाही गर्ने चेतावानी दिएपछि मुख्य रजिष्ट्रार कुँवर सञ्चित विदाबाट कट्टा हुने गरी एक महिना लामो घरविदामा बसिदिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदादतमा आन्दोलन हुँदा कुँवरले जबरालाई साथ दिएको, कानून व्यवसायीलाई दमन गरेको र जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भई निलम्बनमा परेपछि पनि कुँवरले जबरालाई नै नियमित रिपोर्टिङ गर्ने गरेको आरोप कामु प्रधानन्यायाधीशले लगाउने गरेका छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरबीचको टकरावले पनि न्यायपालिका चर्चामा रह्यो ।

प्रकरण १० : जिल्ला जिल्लामा ‘कैफियतावाला’ फैसला

यस वर्ष विभिन्न जिल्ला अदालतहरुले गरेका केही कैफियतवाला फैसला पनि चर्चामा रह्यो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले गरेका दुई फैसला, बूढानीलकण्ठ सवारी दुर्घटनामा काठमाडौंका न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले गरेका फैसला, अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीको पीडितलाई नै सजाय गर्ने फैसला, कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेलले जाहेरवालालाई नै जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला पनि चर्चामा रह्यो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाले बाबुराजा रावल अपहरणका अभियुक्त दुर्गा बहादुर बुढाथोकीलाई भारतीय आधार कार्ड देखाएकै कारण भारतीय नागरिक भनी सफाई दिएका थिए । गत असोज ५ गते दिएको उनको फैसला विवादित बन्यो । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गर्न पटकपटक ताकेता गरे पनि कारवाहीको डरले उनले ६ महिना फैसला तयार नै पारेनन् ।

उनै न्यायाधीशले गत पुस १ गते मिटरब्याजीलाई सफाई दिने अर्को फैसला गरिदिए । सीआइबीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएका अभियुक्तलाई उनले अभियोग दावी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएका थिए । यी दुवै फैसला विवादित बनेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतकै अर्का न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले पनि चैत ७ गते बूढानीलकण्ठ सवारी दुर्घटनाका प्रतिवादी पृथ्वी मल्ललाई न्युनतम सजाय मात्रै गर्ने फैसला गरिदिए । मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको, चालकसँग नेपाली सवारीचालक अनुमतिपत्र पनि नभएको, सडक किनारामा हिँडिरहेकी महिलालाई विपरीत दिशामा गई ठक्कर दिई मृत्यु भएको घटनालाई न्यायाधीशले लापरवाही मानेनन् । भवितव्य दुर्घटना भन्दै ६ महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवाना मात्रै सुनाइदिए । त्यसबाहेक चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको कुरालाई पनि न्यायाधीशले पुष्टि नभएको दाबी गरे ।

यो फैसला दिँदा न्यायाधीश अधिकारीले अघिल्लो दिनको पेसीलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर फैसला गरिदिएका थिए । हेर्दाहेर्दैमा राख्नु नै सफाई दिने मनसाय रहेको र उक्त मुद्दामा मोलाहिजा गरिएको आरोप अधिकारीमाथि लगाइएको छ । यही प्रकरणका कारण न्यायाधीश अधिकारी र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई यतिबेला सर्वोच्च अदालत काजमा राखिएको छ र फैसला अध्ययन गरी छानबिन र कारवाही गर्ने तयारी गरिएको छ ।

कास्कीमा ‘झूठो जाहेरी’ दिनेलाई जरिवाना, थुनामा बस्नेलाई क्षतिपूर्तिको फैसला

यसवर्ष कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेलले गरेका एक फैसला पनि चर्चामै रह्यो । न्यायाधीश पौडेलले झूठो जाहेरी दिएर अदालत, नेपाल सरकार र प्रहरी प्रशासनको समय बर्वाद गरेको, बिनाकारण कसैलाई थुनाएको भन्दै जाहेरवालालाई ५ हजार जरिवाना तथा थुनामा राखिएका व्यक्तिलाई २० हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेका थिए ।

मादक पदार्थ सेवन गरी भएको झगडामा कास्कीमा विशाल गुरुङको आँखा नै फुटेको थियो । कुटपीटकै कारण आँखा फुटेको र प्रहरी नै तत्कालै घटनास्थल पुगेर कुटपीटमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । आँखा फुटाइएका व्यक्ति विशाल गुरुङका बुवा याम बहादुर गुरुङको जाहेरीका आधारमा मुद्दा चलेको थियो भने कुटपीटमा संलग्न एक व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो ।

मौकाको बयान, अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान दिने क्रममा घाइते तथा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरुले कुटपीटबाटै आँखा फुटेको बताएका थिए । तर जब अदालतमा पुगे, पीडित पक्ष होस्टाइल बने र कुटपीटमा संलग्नहरुले पनि एकै मिलानको बयान दिए ।

बयानमा उनीहरुले मदिरासेवन गरेको र त्यही क्रममा हाते ट्याक्टरमा ठोक्किएर लडी आँखा फुटेको बयान दिए । पीडित आफैँ होस्टाइल भइसकेपछि कास्की जिल्ला अदालतले आरोपीलाई सफाई दिए । आरोपीलाई सफाई मात्रै दिएनन्, झुटो जाहेरी दिएको अभियोगमा पीडित पक्ष अर्थात् जाहेरवालालाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र करिब ३ महिना थुनामा राखिएका आरोपीलाई २० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला समेत गरिदिए । पीडित पक्षलाई नै सजाय गरिएको भन्दै उक्त फैसला पनि विवादमा पर्‍यो ।

अछाममा बलात्कार पीडितलाई नै जेल सजायँ

यस वर्ष चर्चामा रहेको अर्को फैसला अछाम जिल्ला अदालतको फैसला पनि हो । अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले बलात्कारपीडित किशोरीलाई नै ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको फैसला यसवर्ष चर्चामा रह्यो । विवाह गर्छु भनी माग्न आएका युवकले १९ वर्षीय किशोरीलाई उनकै घरमा बलात्कार गरेको भन्दै किशोरीले दिएको जाहेरीका आधारमा युवकमाथि मुद्दा चल्यो ।

युवक र किशोरी दुवैले विवाहको प्रलोभनमा पारी सहमतिमै यौनसम्बन्ध राखेको बयान दिए । तर पछि युवकले तत्काल विहे नगर्ने भनेपनि जाहेरी दिएकी किशोरीले अदालतमा बयान फेरिन् । सहमति मै यौन सम्बन्ध भएको तर पछि विवाह नगर्ने हो कि भन्ने डर र आवेगले जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएको बताइन् ।

 उमेर पुगेकी किशोरीले सहमति नै यौन सम्बनध राखेको भनेपछि अदालतले युवकलाई सजाय ठहर गर्ने कुरा त भएन नै बरु न्यायाधीशले झूठो जाहेरी दिएर बलात्कारजस्तो संगीन अपराधमा फसाउन खोजेको भन्दै किशोरीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइदिए । तर उनले सुनाएको सजाय तत्कालीन समयको कानूनभन्दा विपरीतको थियो । निस्क्रिय भइसकेको अध्यादेशको कानून टेकेर उनले पीडित भनिएकी किशोरीलाई नै थुनामा पठाउने फैसला गरेपछि उक्त फैसलाको व्यापक चर्चा र आलोचना भयो ।