वर्ष २०७८ आर्थिक/प्रशासनिक/राजनीतिक क्षेत्रमा घटित घटनाका कारण चर्चामय रह्यो । महामारी मत्थर भएपछि लयमा फर्कँदै गरेको आर्थिक क्षेत्रमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै धेरै उथलपुथल भए । दुई/दुई पटकसम्म संसद् विघटनको परिणाम केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार ढल्न पुग्यो भने सोही जगमा टेकेर सर्वोच्चको परमादेशमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । सरकारको नेतृत्व पाँच दलीय गठबन्धनले लियो ।

त्यसयता के राजनीतिक, के आर्थिक वा सामाजिक; सबैजसो क्षेत्र वर्षभर नै चर्चामा रह्यो । यो सामग्रीमा हामी मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा वर्षभर घटेका मुख्यमुख्य घटनालाई चर्चा गर्दैर्छौं ।

१. अध्यादेश बजेट भर्सेस प्रतिस्थापन बजेट

यस वर्षको प्रमुख अर्थ–राजनीतिक घटनाक्रम अध्यादेश बजेटबाटै सुरु भयो । संसद् विघटन गरेको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संविधानको व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको अध्यादेश बजेट घोषणा गरे । संघीय संसद् विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा होमिने प्रयत्नमा लागेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारसामू अध्यादेश बजेट ल्याउनुको विकल्प पनि थिए ।

संसद् विघटित रहेकै बेला अघिल्लो सरकारले बजेटका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत ३ वटा अध्यादेश कानुन जारी गरेको थियो । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आर्थिक अध्यादेश–२०७८, विनियोजन अध्यादेश–२०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश–२०७८ जारी गरेकी थिइन् । लगत्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जेठ १५ गते नै अध्यादेश बजेट, २०७८ जारी गरे । यो ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएपछिको पहिलो अध्यादेश बजेट थियो । यद्यपि, सो बजेट कार्यान्वयनमा जान भने सकेन । 

२८ असार, २०७८ मा केपी ओलीको संसद् विघटनको प्रयास सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो । सर्वोच्चकै आदेशबमोजिम असार २९ गते (भोलिपल्ट) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नियुक्त भए । नेकपा (माओवादी) का नेता जनार्दन शर्मा पनि त्यसै दिन अर्थमन्त्री नियुक्त भए । अर्थमन्त्री शर्माको पहिलो काम नै अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट उल्टाउने रह्यो । निकै पापड पेलेर अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा भदौ २५ गते १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिस्थापन बजेट पेस गरे । 

यद्यपि, प्रतिपक्षीको अवरोध र विविध समस्याका कारण बजेट पारित हुन नसक्दा नेपालमा एक साता लामो ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ निम्तियो । प्रतिपक्षी एमालेको अवरोध बाबजुद संसद्ले असोज ७ गते बल्लतल्ल बजेट पास गर्‍यो । सोही दिन बेलुकी राष्ट्रपतिले बजेट प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न नपाउने सटडाउन हट्यो । 

बजेट कार्यान्वयनको मोडालिटी परिवर्तन गर्दै सरकारले पहिलो तीन महिनामा १० प्रतिशत र बाँकी प्रत्येक महिना १०/१० प्रतिशतका दरले पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने नीति लियो । जुन अहिले कार्यान्वयनकै चरणममा रहेको छ । तर, आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च २६.८१ प्रतिशतमै सीमित छ । 

२. मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा तरंग

यस वर्ष आर्थिक क्षेत्रमा चर्चित अर्को विषय हो ः राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति चर्चाको विषय बन्यो । केन्द्रीय बैंकले प्रतिस्थापन बजेटपूर्व नै साउन २९ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमात्र नभई धितोपत्र बजारलाई समेत तरङ्गित गरायो । 

पहिलोपटक बैंकले वित्तीय क्षेत्रको कर्जा/निक्षेप/पूँजी अनुपात (सीडीसी रेसियो) खारेज गर्दै कर्जा/निक्षेप (सिडी) रेसियो लागू गर्ने नीति लियो । यसैले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई तरंगित गरायो । मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको सोही प्रावधानका कारण अहिले बजारमा बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको वित्तीय क्षेत्रका एक पक्षको आरोप छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत नै राष्ट्र बैंकले धितोपत्र कर्जामा ४/१२ को क्याप लगाइदियो । यसको अर्थ शेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा एक व्यक्ति एउटा संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँसम्म र अन्य सबैगरी बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरियो । यसले धितोपत्र बजार (शेयर) मा राष्ट्र बैंक अनुदार भएको आरोप लागेको छ । जसको प्रभाव अहिलेसम्म बजारमा परिरहेकै छ । अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको बढ्दो टसलको मुख्य कारण नै सोही प्रावधान रहेको भन्ने गरिएको छ । 

३. गभर्नर माथिको ‘एक्सन’

वर्ष २०७८ को अन्त्य अर्थात् हाल गभर्नर निलम्बन गर्ने सरकारी निर्णय आर्थिक/राजनीतिक/प्रशासनिक क्षेत्रमा निकै चर्चामा छ । आर्थिक मोर्चाबाट सरकारलाई नसघाएको र अप्ठेरोमा पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै चैत २४ गते सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई छानबिन दायरामा तान्यो । छानबिनमा तानिएसँगै गभर्नर स्वतः निलम्बनमा परे ।

सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेको, सरकारलाई असहयोग गरेको तथा सरकारको महत्वपूर्ण सूचनाहरू चुहाएको आरोप लागेको छ । यी आरोपहरू पुष्टि गर्न सरकारले तीन सदस्यीय छानविन समिति नै गठन गरेको छ । आरोप पुष्टि भए गभर्नर बर्खास्तीमा पर्नेछन्, अन्यथा केन्द्रीय बैंकमै कार्यकाल पूरा गर्नेगरी फर्कनेछन् । तर, यही मुद्दालाई दिएर अहिले सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी दल मोर्चा नै कसेर सरकारविरुद्ध खनिएको छ । आफ्नो अक्षमता लुकाउन सरकारले गभर्नरलाई बलीको बोको बनाएको आरोप लगाइरहेको छ । यद्यपि, वास्तविकता बाहिरिन बाँकी नै छ । 

४. रूस–युक्रेन युद्ध प्रभाव

यूरोएसियाली दुई मुलुक रूस र युक्रेन यतिखेर युद्धमा छन् । गत मार्चदेखि जारी युद्ध हालसम्म चलिरहेको छ ।

सो युद्धको प्रभाव विश्वभर नै परेको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, आयात निर्यातदेखि वस्तुको मूल्यमा समेत जारी युद्धको पर्दा नेपालीको भान्सा समेत महँगिएको छ । युद्धको असर अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेको छ ।

पछिल्ला राजनीतिक तथा आर्थिक घटनाक्रमसँग समेत प्रत्यक्ष/परोक्ष यही मुद्दा जोडिएको छ । त्यसैले यस वर्ष अन्तरराष्ट्रिय मात्र नभएर राष्ट्रिय स्तरमा समेत रूस–युक्रेन युद्धको मुद्दा चर्चाको विषय बनेको छ ।

५. मन्त्री आलेको ‘एक्सन’

यस वर्ष चर्चाको अर्को शिखरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेमबहादुर आले रहे । उसो त यसअघि नै अघिल्लो सरकारको वनमन्त्री भएका बेला विभिन्न विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएर तथा गतिविधि गरेर चर्चामा रहेका मन्त्री आलेले पछिल्लोपटक नारायणहिटी दरबार संग्रहालय, पशुपति धर्माशाला, होटल याक एण्ड यती लगायत दर्जनौं क्यासिनो मामिलामा देखाएइको ‘एक्सन’ थप चर्चाको विषय बन्यो ।

मन्त्री आलेले नारायणहिटी दरबार संग्राहालयमा बन्दै गरेको सुविधासम्पन्न क्याफ्टेरिया सम्झौता छापामार शैलीमा रद्द गरे भने पशुपति विकास कोषअन्तर्गत रहेको पशुपति धर्मशालामा बतास समूहले सञ्चालन गरिरहेको होटल आनन्दको सम्झौता समेत रद्द गरेका छन् । होटल आनन्दबारेको विवाद अझै जारी छ ।

यस्तै, क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत लामो समयदेखि रोयल्टी नतिर्ने पुरानो होटल, याक एण्ड यतीको सञ्चालन अनुमति मन्त्री आलेकै सक्रियतामा खारेज भयो । अन्य होटल तथा क्यासिनोहरूमा समेत आलेले एक्सन चलाएपछि भागाभागको स्थिति बन्यो । धेरै अघिदेखि उठ्न नसकेको करोडौं रुपैयाँ राजस्व उठ्यो । यी घटनाले मन्त्री आलेको हाईहाई भयो । जसले अघिल्लो पटक बिग्रिएको छवी सुर्धान मन्त्री आलेलाई केही राहत मिल्यो ।

६. पर्यटन बोर्डका सीईओ रेग्मीको थप्पड

यस वर्षको अर्को निकै चर्चामा रहेको विषय हो, पर्यटन बोर्डका सीईओ डा.धनञ्जय रेग्मीको थप्पड ! कात्तिक महिनामा मन्त्री आलेसँगै विदेश भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कँदै गरेका सीईओ रेग्मीले त्रिभूवन विमानस्थल अध्यागमनमा खटिएका कर्मचारीमाथि हातपात गरेका थिए ।

विदेशबाट आउँदै गर्दा नियमभन्दा बढी परिमाणमा रक्सी ल्याएको भन्दै भन्सारमा खटिएका रोक्न खोजेपछि आक्रोशित रेग्मीले कर्मचारीलाई थप्पड हानेका थिए । यो मुद्दा निकै चर्चामा रह्यो । यही मुद्दामा मन्त्री आले र सीईओ रेग्मीबीच पानी बाराबरकै अवस्था समेत बन्यो । सीईओ रेग्मीमाथि मन्त्री आलेले एक्सन चलाए । तर, पछि अदालत गएर रेग्मी पुनः बोर्ड फर्किए । 

सार्वजनिक फोरममा नै सीईओ रेग्मीलाई मन्त्री आलेले ‘साँढे’ संज्ञा दिए । आले र रेग्मीले मच्चाएको सनसनी अझैसम्म सेलाएको छैन ।

७. एमसीसी पारित

यस वर्षको छुटाउनै नहुने र निकै महत्वपूर्ण चर्चित घटना हो एमसीसी प्रकरण । तीव्र विवादकै बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता संघीय संसदबाट फागुन १५ व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्‍यो । शहरदेखि गाउँसम्म नागरिकस्तरमा यो सम्झौताको विरोध हुँदैगर्दा सत्तारुढ दलहरूले गलपासो बनाएको यो सम्झौता अनुमोदन गरेका हुन् । सम्झौता अनुमोदन गर्नेहरूको पक्ष र विपक्षमा अहिले पनि जनमत विभाजित छ । 

एमसीसीलाई नै लिएर नेपालीहरू स्पष्ट दुई कित्तामा बाँडिने परिस्थिति बन्यो भने राजनीतिक दलहरू, अझ एकएक दलभित्र नै एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा दुई कित्तामा उभिने परिस्थिति बन्यो । तथापि, अन्ततः एमसीसी पास भएको छ । यसलाई देउवा सरकारको कठिन निर्णय मानिएको छ । यसको प्रभाव कति रहन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस सम्झौताअन्तर्गत नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन तथा महत्वपूर्ण सडक सञ्जालको विकास गरिने बताइएको छ ।