महिला हिंसाको चर्चा गर्दा यस वर्ष सबैभन्दा अधिक चर्चित घटनामध्ये एक हो पल प्रकरण । सेलिब्रेटी भएका कारणले पनि यो घटनाको चर्चामा रह्यो । एक नाबालिगले आफूलाई विवाहको प्रलोभन देखाई पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग उनलाई छ । कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरलाई नाबालिग मानेको छ । नाबालिगको सहमतिमै भएको यौनसम्बन्धलाई पनि कानुनले बर्जित गरेको अवस्थामा अभिनेताले प्रलोभनमा पारेर सम्बन्ध बनाए । यस प्रकरणमा हाल उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

त्यस्तै, अर्को कहालीलाग्दो घटना मोरङमा एक १८ महिने नाबालिकाको बलात्कारपछि हत्याको अत्यन्त कारुणिक घटना हो । घरमा कोही नभएको मौका पारेर शिशुलाई घरबाटै बोकेर झाडीमा लगेर बलात्कार गरिएको थियो । नरपिशाचहरु बलात्कार गरी झाडीमा फालेर फरार भएका थिए । बलात्कारपछि उनको टाउकोमा ढुंगा र बियरको बोटलले प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएका थिए । उनको उपचारमा क्रममा मृत्यु भएको थियो । 

त्यसै गरी मोरङको लेटाङमा हिंसात्मक आक्रमणमा परेर प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भयो । यसमा पनि महिला हिंसाकै लहरो जोडिएको छ । शिक्षक मनोज पौडेलले आफ्नै विद्यालयमा कक्षा ६ मा पढ्ने एक छात्रालाई यौन दुव्र्यवहार गरेका थिए । पीडकलाई पक्राउ गर्न आएको प्रहरीउपर भीड आक्रामक भयो । भीड नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरी जवान श्रेष्ठको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । महिला हिंसा सम्बन्धमा यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । नेपालमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । 

हिंसाको अवस्था

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फागुन महिनासम्ममा सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाको उजुरी दर्ता भएको छ । १ हजार ७४६ जना महिलामाथि आफ्नै घरभित्र हिंसा भएको छ । त्यस्तै, जबरजस्ती करणीमा १ हजार ४७२ जनाको तथा बहुविवाहको ५४९ जनाको उजुरी दर्ता भएको छ । 

त्यसै गरी क्रमशः जबरजस्ती करणी उद्योग (प्रयास) मा ४३७, बालयौन दूराचारमा १५३, बादविवाहमा ४०, बोक्सीको आरोपमा ३८, अपहरण गरेर जबरजस्ती करणीमा ३८, अवैध गर्भपतन २८, अप्राकृतिक मैथुनमा १९ वटा उजुरी प्रहरीमा आएका छन् । त्यस्तै, मानव बेचबिखन तथा जबरजस्ती करणीमा १४, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ७, जातीय छुवाछुतमा ७, एसिड प्रहारमा ३ र बालविवाह गरी जबरजस्ती करणीमा एक वटा उजुरी दर्ता भएको छ । यसरी यस वर्ष जम्मा उजुरी १३ हजार ७४६ वटा उजुरी प्रहरीमा आएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि आएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसाकै घटना रहेको छ, जसमा १ हजार ७७२ वटा घरेलु हिंसाको उजुरी दर्ता भएको छ । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले पनि यसबारे तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । ओरेकका अनुसार २०७८ फागुन महिनासम्म १ हजार १५३ वटा घरेलु हिंसाको उजुरी आएको छ । यो तथ्याङ्कले हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको देखिए पनि हिंसाको चरम वा अन्तिम अवस्थामा मात्रै पीडितले प्रहरीकोमा उजुरी गर्ने प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी बताउँछन् । साथै, लिभिङ टुगेदरमा पीडित महिला वार्षिक ४० देखि ५० जनाको हाराहारीमा राष्ट्रिय महिला आयोगमा उजुरी दर्ता हुने आयोगकी प्रवक्ता चमिला भट्टराईले जानकारी दिइन् । लिभिङ टुगेदरको बारेमा नेपालमा कुनै कानुन नभएकाले पीडितहरूको हकमा आयोगले त्यस्तो मुद्दालाई मेलमिलापमै टुङ्याउने भट्टराईले बताइन् । 

महिलामाथिको हिंसा घरभित्रै धेरै

आजको आधुनिक युगमा विज्ञानले पृथ्वी बाहेक अन्य ग्रहमा मानिसको बसोबास गराउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । यो युगले ‘एनिमल राइट’ र ‘एनिमल वेलफेयर’ जस्ता विषयमा बहस चलाएको छ । तर यही युगमा महिलामाथिको हिंसाको प्रकृति भने झनै निकृष्ट देखिन्छ । महिलाको धेरै हिस्सा आज पनि चुलो चौकोभित्रै सीमित छ । दक्षिण एसियाली मुलुकका महिलाको अवस्था अझ धेरै नाजुक छ । प्रकृतिले त महिला र पुरुष दुवैलाई समान बनाएको हो । दुवैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी छ । एकले अर्कोको अस्तित्व नस्वीकार्दासम्म पुरुष र महिला दुवै अधुरा छन् । अहिले महिलाले पढ्न पाएका छन् । काम गर्न पाएका छन् । राजनीति गर्न पाएका छन् । तर पनि अवस्था सन्तोषजक छैन ।

महिला हिंसा समाजको त्यो कुरुप तस्वीर हो, जसले महिलालाई मानवजाति नै मानेको छैन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा १ मा उल्लेख छ, ‘सबै नागरिक जन्मजात र मर्यादा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् ।’ तर विडम्वना महिला हिंसामुक्त हुन सकेको छैन । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, विभिन्न ग्रन्थमा महिलालाई दोस्रो दर्जा नागरिकको रुपमा व्याख्या,  हानिकारक मूल्य मान्यता र गलत संस्कृतिका कारण महिलाले पिल्सिएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । जन्मिदै पुरुषवादी संरचनाको हावी हुँदा पढेलेखेका शिक्षित पुरुष पनि महिलालाई तल्लो वा दोस्रो दर्जा ठानेर व्यवहार गर्छन् । 

महिलामाथि भइरहेका हिंसा र विभेदको अन्त्य नहुँदासम्म महिलाको मानवअधिकार सुनिश्चित हुन सक्तैन । सामाजिक न्याय, समानता, देशको दिगो विकास र शान्तिका लागि महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य हुन आवश्यकता छ । दीगो विकासको लक्ष्य पाँचको लैंगिक समानता हासिल गर्न नेपालले सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ११ प्रतिशतबाट ३३ लक्ष्य तोकेको छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न राज्यले महिलाहिंसाविरुद्ध जुनसुकै क्षेत्र वा स्थानमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ । एसिड आक्रमण जस्तो जघन्य अपराधको लागि अध्यादेशको भरमा मुद्दा चलेको हुन्छ ।  यसरी झनै अपराधी मौलाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । महिलामाथि हुने हिंसा महिला मात्रैको समस्या होइन । यो राष्ट्रिय र राजनीतिक सवालको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ । 

राजनीतिक हिंसा !

महिलालाई कोटा पुर्याउन मात्रै राजनीतिमा ल्याइएको छ । उदाहरणको रुपमा २०७४ को स्थानीय चुनावमा प्रमुख तहमा महिला २.३९ प्रतिशत रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क छ । प्रमुख तहमा ९७ प्रतिशत पुरुष निर्वाचित भएका छन् । यो एक किसिमको राजनीतिक हिंसा हो भन्न सकिन्छ । महिलाको नेतृत्व तहमा यो तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ कि महिला कति पछाडि पारिएका छन् । आगामी बैशाखमा हुने स्थानीय चुनावमा पनि सत्तारुढ दलहरु गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेका छन् । त्यसमा महिला सहभागिता झनै घट्ने भयो भन्ने प्रश्नमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले कानुनले सुरक्षित गरेको महिला कोटा नघट्ने बताइन् । निर्वाचन आयोगले महिलाको संख्या घट्ने सम्भावना सचेत हुनुपर्ने बताए पनि सोमबार नै आयोगले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने कुरालाई सच्याइएको विज्ञप्ती निकालेको छ । २०७४ को स्थानीय चुनावमा प्रतिशतमा हेर्दा महिलाहरु ४० प्रतिशत निर्वाचित भएको देखिन्छ तर वडा सदस्यमा । महिलाहरु निर्णायक तहमा नभएपछि महिला हिंसा कसरी रोकिन्छ ?