वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी तीव्र बनाएको छ । निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना पनि प्रकाशमा आइरहेका छन् भने आयोगले सम्बन्धित व्यक्ति तथा दललाई स्पष्टीकरण पनि सोध्न थालेको छ ।

अर्कोतिर स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न सक्ने हल्ला पनि चलिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप सार्वजनिक रूपमै लगाएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी तयारी, निर्वाचन सर्ने हल्ला, आचारसंहिता पालना सम्बन्धमा देखिएका चुनौती लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ, यसको पालनाको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले आचारसंहिता लागू हुनुभन्दा अगाडि सबै राजनीतिक दललाई ६० बुँदे निर्देशन दियौँ । त्यसमा आचारसंहितमा लेखेका कुराका अतिरिक्त निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन कसुर र सजाय ऐनमा लेखिएको कुरासमेत समेटेर ‘तपाईंहरुले यी–यी कुरा गर्नुपर्‍यो, तलसम्म पनि यो कुरा सम्प्रेषण गरिदिनुपर्‍यो’ भनेर अनुरोध गरेका थियौँ । २५ गतेबाट आचारसंहिता लागू भएको छ । अहिलेसम्म ४/५ वटा केसमा उजुरी परेको अवस्था छ । आचारसंहिता उल्लङ्घन कस्ता कुरामा हुन्छ भन्ने त्यति धेरै जानकारी नभएका कारण पनि उजुरी कम आएको हुन सक्छ । जति उजुरी आएका छन्, त्यसलाई प्रारम्भिक कारबाहीस्वरुप उपत्यकाको हकमा आयोगले र उपत्यकाभन्दा बाहिरका जिल्लाको हकमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला निर्वाचन अधिकारीले स्पष्टीकरण सोध्ने हो । त्यो हामीले गरेका छौँ । यसमा अहिले दुईवटा इस्यु अलिकति महत्त्वपूर्ण देखिएका छन् । आचारसंहिता लागू भइसकेपछि राजनीतिक दलले तोकिएको आकारको एउटा झण्डा र एउटा आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाहेक अरू कुनै पनि कुरा प्रयोग गर्न पाउँदैन ।

जुलुसहरुमा झण्डा बोक्न पाइँदैन ?

पाइएन, एउटा झण्डा र एउटा निर्वाचन चिह्नमात्र प्रयोग गर्ने हो । त्यसको पनि साइज तोकिएको छ । त्यसपछि पम्प्लेटको साइज तोकिएको छ । अनि उम्मेदवार भइसकेपछि उम्मेदवारको पनि निश्चित डकुमेन्ट तोकिएको छ । त्योमात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ ।

आमसभा गर्न, घरदैलो गर्न, भेलाबैठक बोलाउन कुनै आपत्ति छैन । मजाले गरे भयो । तर, ‘प्रदर्शन गर्न मिल्दैन’ भनिएका कुराहरू प्रदर्शन गरिदिनु भएन । अहिले आएका उजुरी यसमै केन्द्रित छन् ।

आचारसंहिता लागू गरेपछि घरघरमा मानिसले चुनाव चिह्नसहित झण्डा राख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

पाउँदैनन् । कसैले राखेको छ भने पनि हटाइदिनुपर्‍यो भनेर राजनीतिक दलहरूलाई हामीले भनिसकेका छौँ । अब जे राख्नुपर्ने हो, त्यो मन र मस्तिष्कमा राख्ने हो । अरू कहीँ कतै राख्न पाउँदैनन् ।

त्यसो भए राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनाव चिह्नको ब्राण्डिङ गर्न नपाउने भए नि ? नयाँ दललाई आफ्नो चुनाव चिह्न प्रचार गर्न यसले असहज होला नि ?

निर्वाचन भनेको दलको आफ्नो सिद्धान्त, विचार, चिह्न प्रचार गर्ने पनि हो । यसलाई आयोगले मान्दछ । तर, दलहरू निर्वाचनको बेलामा मात्रै जनताको घरदैलोमा गएर आफ्नो प्रचार गर्छन् भन्ने विश्वास गरिँदैन लोकतन्त्रमा । दलहरू सधैँ जनतासँगै छन्, जनताकै बीचमा छन्, जनतासित परिचित छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । यो विश्वासको आधारमा भनिएको हो । जहाँसम्म उम्मेदवारको कुरा छ, हामीले ११ दिन प्रचारप्रसारको अवधि तोकिदिएका छौँ । त्यो अवधि भनेको १७ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुन्छ । त्यसपछि १८ गतेदेखि २७ गतेसम्म एउटा झण्डा, एउटा चिह्न, अनि आफ्नो आफ्नो परिचयपत्रको कपी घरघरमा बाँड्न पनि पाइयो । पोष्टर पम्प्लेट बाँड्न पनि पाइयो । त्यो रोकेकै होइन । तर, अहिले त उम्मेदवार नै फाइनल भएको छैन । त्यो भएको हुनाले उम्मेदवारले आफ्नो चिह्न लिएर जान सक्छ । आफ्नो झण्डा पनि देखाउन पाउँछ ।

त्यो प्रचार अवधिमा चाहिँ घरमा झण्डा राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?

त्यो पाइएन । पर्चा र पम्प्लेट राख्न पाइयो । झण्डा घरमा झुण्ड्याउन पाइएन ।

अहिले काँग्रेस नेता शशाङ्क कोइराला, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) तथा राप्रपालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, कारबाहीको तयारी हो ?

आचारसंहिताको विषयमा स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेको हो । जहाँसम्म शशाङ्क कोइरालाको विषय छ, आचारसंहिता उल्लङ्घन भयो भनिएको होइन । अहिले एउटा निर्वाचनको माहौल बनिरहेको बेलामा निर्वाचन खर्चको सीमाको विषयमा जुन द्विविधा उत्पन्न भयो र आयोगले उहाँजस्तो विशिष्ट व्यक्तित्वलाई विश्वासका साथ उहाँले आयोगमा पेस गरेको विवरणलाई आधिकारिक मान्दै आयो । त्यसलाई नै चुनौती दिने गरी आफै बोल्नुभएकाले यो सत्य हो वा होइन भनेर ध्यानाकर्षण गराएको हो । स्पष्टीकरण मागेको होइन ।

त्यसैगरी दुईवटा राजनीतिक दलले गरेको दुईवटा आमसभा– एउटा हेटौँडाको र काठमाडौँको आमसभाको विषयमा ३/४ वटा प्रश्न उठे । ती प्रश्न उहाँहरूलाई हामीले सोध्यौँ । आयोगले सोधेको के हो भने तपाईंले आमसभा गरेको हो कि होइन ? तपाईंले बालबालिका प्रयोग गरेको हो कि होइन ? तपाईंले झण्डा र चिह्नहरू प्रयोग गरेको हो कि होइन ? तपाईंले जुन आचारसंहिता मान्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो कि होइन ? जवाफ दिनुहोस् भनेको हो । उहाँहरुको जवाफ नहेरीकन के कारबाही गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । उहाँले गर्दै नगरेको, अफवाह फैलाइएको, उहाँहरूजस्तो इमान्दार पार्टीमाथि त्यस्तो प्रश्न उठाएको हो भने त्यसको पुष्टि गर्नुपर्‍यो । होइन भने आयोगले जे कारबाही गर्छ, सहनुपर्‍यो ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेको उम्मेदवारी खारेज गर्नेसम्मको अधिकार तपाईंहरुसँग छ । तर निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कसैको उम्मेदवारी खारेज गरेको छैन । आचारसंहिता उल्लङ्घनका सम्बन्धमा त्यति गम्भीर घटना अहिलेसम्म नभएकै हो र ?

आचारसंहिता उल्लंघनको सवालमा यति कारबाही गर्‍यौं भनेर बहादुरी देखाउने विषय नै होइन । यसमा बुझाइमा अलिकति क्लियर गरौँ भन्छु म । आचारसंहिता भनेको दस्तखत गरिसकेपछि म जे बोल्छु, त्यही गर्छु भन्ने विषय हो । लोकतन्त्रमा एकथोक गर्छु भन्ने तर अर्कोथोक गर्नेहरुलाई आयोगले होइन जनताले दण्डित गर्ने हो । यतिवटा कारबाही गरेर बहादुरी देखाउँछु भन्ने आयोगको सोचाई होइन ।

दोस्रो, विगतका कुराबाट सिक्ने हो । त्यसबाट सिक्दै आगामी दिनमा आचारसंहिता पालनाको विषयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हो । पहिलो कुरा त कुनै उजुरी नै पर्दैन र कारबाही नै गर्नुपर्दैन भन्ने कुरामा आयोग ढुक्क छ । परिहाल्यो भने त्यसमा खुट्टा कमाउने कुरा हुँदैन । बेइमान गर्नेहरुले आफ्नो बेइमानीको फल पाउनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा अन्यथा हुँदैन । तर, आयोगको फेरि पनि विश्वास के छ भने यो मुलुकमा सबै राजनीतिक दल, सबै उम्मेद्वारहरु इमानदार छन्, नैतिकवान छन् र सबैले नीति, नियम, कानुनलाई मान्छन् भन्ने विश्वास छ ।

कारबाहीको कुरामा सामान्य पत्र दिने, यसोउसो गरेर छोडिदिँदा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना नरोकिएको होला नि ? कडाई गर्दा सबैले आचारसंहिता पालनामा बढी ध्यान दिन्थे कि ?

मैले यतिमात्रै भन्न खोजेको हो– आचारसंहिता कानुन हो, नियम हो ।

हामीसँग विभिन्न कानुन छन् । त्यो कानुन पालना गराउन प्रशासन छ । त्यसपछि प्रहरी छ । कसैले प्रहरीको आँखा छलेर म यति अपराध गरिहालौं भनेर भन्छ भने प्रहरीले नदेख्ला, आज नदेख्ला, भोलि नदेख्ला तर देखेको दिन उम्किन सक्दैन । त्यसकारण आयोगले देख्दैन, के कारबाही गरिहाल्ला र भन्ने मानसिकता नै बेठिक हो । हामीले ल्याएको आचारसंहितामा आम राजनीतिक दलको सहमति रहेका कारण यसलाई कार्यान्वयनमा समस्या हुँदैन भन्ने लाग्छ ।

आचारसंहितामा आमसहमति भएको भन्नुभयो तर नेकपा एमालेले विभिन्न बुँदामा असहमति राखेको छ त ?

त्यसमा उहाँहरुले देखाएका ‘कन्सर्न’ सान्दर्भिक छन् । उहाँहरुले संशोधनभन्दा पनि स्पष्टता खोज्नु भएको थियो । त्यो ६ वटा बुँदामध्ये ५ वटा बुँदामा २५ गते आयोगले निर्णय गरेर सबै स्पष्ट गरिसकेको छ । एउटा बुँदा पदमा रहेको मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरुले त्यो पदमै बसेर निर्वाचनको प्रचार गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय छ । ०४८ सालदेखिको आचारसंहितामा समावेश भएको विषय भएकाले आयोगले अहिले झट्टै पुनरावलोकन गर्नसक्ने अवस्था रहेन । आगामी दिनमा आचारसंहिता भनेको राजनीतिक दलहरुसँगै बसेर छलफल गरेर बनाउने भएकोले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा हामी पोजेटिभ छौँ । जसले हामीलाई त्यो सुझाव दिनुभएको छ, सबै क्षेत्रबाट पनि यस्तै सुझाव आयो भने आचारसंहिता असंशोधनीय विषय होइन । यसलाई संशोधन गरेर, व्यवस्थित गरेर लान सकिन्छ । यसमा हामी सकारात्मक छौँ ।

निर्वाचन सर्ने हल्ला चलिरहेको छ, निर्वाचन सर्न सक्छ ?

निर्वाचनको सन्दर्भमा पहिलेदेखि नै विभिन्न किसिमका शंका र आँकलन भए । ती सबैलाई चिर्दै हामी यो अवस्थामा आएका छौँ । प्रचलित कानुन, संविधानको परिधिभित्र रहेर निर्वाचनलाई सार्नसक्ने कुनै गुन्जायस छैन । त्यस्तो कुनै पनि दफा, धारा छैन । त्यसकारण आयोग र नेपाल सरकार निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छ । यस किसिमको भ्रममा नपर्न पनि म अनुरोध गर्दछु । साथै मैले यसअघि पनि भनिरहेको छु, अहिलेको अवस्था भनेको निर्वाचनलाई यताउति सार्न सक्ने अवस्था होइन । हाम्रो ठूलो धनराशी खर्च भइसकेको छ । हामी धेरै अगाडि पुगिसकेका छौँ । यसलाई रोक्ने प्रयास कहीँ कतैबाट भयो भने त्यो दुर्घटनामात्रै हुन्छ । त्यसकारण हामी दुर्घटनाको पक्षमा वकालत नगरौं, नलागौँ भन्ने आग्रह गर्दछु ।

काठमाडौंलाई केन्द्रित गरेर मतपत्रमा धेरैवटा चिह्न राखेर छपाइयो, जसले गर्दा मतदानमा अलमल हुन्छ कि भन्ने शंका पनि छ । यसमा आयोगको भनाइ के छ ?

तपाईंले राखेको कुरा अत्यन्तै सही र सत्य हो । निर्वाचनको निम्ति ६ हजार ७ सय ४३ किसिमका मतपत्र हुन्छन् यसमा । किनभने प्रत्येक वडाको साइज फरक हुन सक्दछ । अब, १७ गते उम्मेदवारी फाइनल गरेर ६ हजार ७ सय ४३ किसिमका मतपत्र (वडावाइज भनेको मैले किनभने १ नम्बर वडामा ४ जना वडाध्यक्ष उठ्न सक्छन्, २ नम्बरमा ६ जना उठ्न सक्छन् र ३ नम्बरमा निर्विरोध पनि हुनसक्छ) छापेर पठाउन सक्ने सम्भावना छैन । यो हामीले १० दिनको अवधिमा गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण हामीले काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिकाको हकमा जति उम्मेदवार हुन्छन् त्यसको आधारमा छाप्ने र अन्यको हकमा अनुमानको आधारमा मतपत्र छापेर पठाउने भन्ने हो । यो प्राविधिक समस्या हो ।

हामीले निर्वाचनको काम जिल्लास्तरमा प्रत्यायोजन नगरेसम्म यो समस्या रहिरहने खतरा छ । अघिल्लो सालको भन्दा अहिलेको मतपत्र तुलनात्मक रुपले अलिक कम जोखिमको छ तर, यहाँले उठाएजस्तो मतपत्रमा उम्मेदवारभन्दा धेरै चिह्न (उदाहरणका लागि ६० जना उम्मेदवार होलान्, तर अहिले हामीले त्यहाँको मतपत्र ३ सय वटा चिह्न छापेर पठाइसकेको हुनसक्छ) हुने स्थिति छ । यो भनेको हाम्रो क्षमताको कारणले हो । मतपत्रको संवेदनशीलताको कारणले हो । काठमाडौं बाहेक र सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थामा नेपाली सेनाको रोहबरमा छाप्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई विकेन्द्रीकृत नगरेसम्म यो समस्या रहन्छ । अहिले पनि यो समस्या आउँछ ।

मतदाता शिक्षा निर्वाचन आयोगले नदिने भन्ने कुराचाहिँ के हो ?

मतदाता शिक्षालाई हामीले सूचना प्रविधिसँग जोडेर दिने भनेका छौँ । विगतमा घरघरमा गएर स्वयंसेवक मार्फत दिइने मतदाता शिक्षाका सम्बन्धमा धेरै इस्यु उठेका हुनाले यो वर्ष हामीले निर्वाचनको दिन र अघिल्लो दिनमात्र मतदातालाई यसरी मत दिनुहोला भनेर सिकाउने योजना बनाएका छौँ । अब हामीले एसएमएस, रेडियो, टेलिभिजन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गर्छौं । पहिलेको भन्दा प्रचारप्रसारमा कमी आउँदैन तर माध्यम फरक हुन्छ ।