मुलुकभित्र जग्गा दर्ताको सुरुवात भएको बिहीबार (वैशाख १ गते) एक सय वर्ष पूरा हुँदै छ । यसबीचमा जग्गाको नापजाँच, पास गर्न र कर असुलीका लागि प्रशस्तै प्रविधिको विकास भए पनि जनशक्ति अभावमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । 

अझै पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम झन्झटबेगर सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्छ । धेरैजसो मालपोत तथा नापी कार्यालयले कम्प्युटर प्रणाली अवलम्बन गरे पनि सेवाग्राही लामो समयसम्म लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । एकद्वार प्रणाली लागू गरेका 

मालपोत कार्यालयले पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकेका छैनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गासँग सम्बन्धित काम गर्ने प्रविधि भित्रिइसकेको भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गरे ।

मुलुकमा पहिलो पटक १९७९ सालमा सरकारीस्तरमा पोता अड्डा (जग्गाका मालपोत असुल गर्ने कार्यालय) स्थापना गरेर जग्गा दर्ता तथा कर असुली थालिएको थियो ।

त्यसअघि अड्डामा गएर जग्गा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । जमिनदार तथा मुखियाको अधीनमा जग्गा हुन्थ्यो । उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई अधीनमा राख्थे । एकअर्कालाई जग्गा दिनु परे उनीहरूको लिखतलाई कानुनी दस्तावेज मानिन्थ्यो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।