आज २०७८ सालको अन्तिम दिन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०७८ निकै उतारचढावपूर्ण बन्यो । राजनीतिक उथलपुथलका कारण सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश र सिङ्गो न्यायालय समेत विवादरहित बन्न सकेन ।

संसद् विघटनदेखि पुनर्स्थापनासम्म तथा पार्टीहरू विभाजन हुनेदेखि विवादित एमसीसी अनुमोदन र चुनाव घोषणासम्म यस वर्षका महत्त्वपूर्ण परिघटना हुन पुगे । साथै, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणामाथि महाभियोग र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन पनि यस वर्षका सम्झनलायक घटनाका रूपमा चित्रित भए ।

१. प्रतिनिधि सभाको हठात् विघटन :

२०७८ सालको सुरुबाटै नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक उतारचढावको शृङ्खला सुरु भयो । वर्षका प्रमुख राजनीतिक परिघटनामा प्रतिनिधिसभाको हठात् विघटन, त्यसविरुद्धको आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना महत्त्वपूर्ण घटना बन्न पुगे । जेठ ७ गते मध्यरात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्दै कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते निर्वाचन मिति तोकिन् । सरकार र राष्ट्रपतिको सो कदम संविधानविपरीत भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन चर्काए । साथै उक्त कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भए ।

विघटनको विरोधमा नेपाली काँग्रेस माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमोर्चा र एमालेकै माधव नेपाल समूह सडकमा उत्रिए । विघटनविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाई थालेका राजनीतिक दलहरू संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दासहित सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । असार असार २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विघटनको निर्णय खारेज गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको फैसला  गर्‍यो । विघटनविरुद्ध काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उक्त रिटमा सर्वोच्चले संवैधानिक सुनुवाइ गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रै गरेन, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले करिब एक महिना सुनुवाइ गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको हो ।

२. ओली ‘आउट’ देउवा ‘इन’ : 

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको दुई दिनपछि असार २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरिन् । सर्वोच्चको फैसलापछि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि असार २९ साँझ देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिए । प्रधानमन्त्रीको शपथमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा उल्लेख नगरेपछि शपथमै लफडा भयो । लफडापछि संविधानको धारा उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिएकै दिन उनले चारजना मन्त्रीहरू पनि नियुक्त गरे । सुरुमा काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री बने भने नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीका रूपमा भित्रिए । पछि पटक पटक देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका थिए । केन्द्र सरकारबाट ओली हटेर देउवा आएसँगै प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारहरू पनि परिवर्तन भए । यही क्रममा प्रदेश १, लुम्बिनी, बागमती र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन भए ।

३.गैर सांसद मन्त्री, विरोधपछि राजीनामा :

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैर सांसद गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएका थिए । उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको कोटामा मन्त्री बनाएको भन्दै चर्को विरोध सुरु भयो । चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्री हमाल पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य भए । असोज २२ गते मन्त्रीमा नियुक्ति पाएर शपथ खाएका हमालले असोज २४ गते पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

राजीनामा दिँदै उनले विभिन्न सञ्चार माध्यम र काननविद्हरूले नियुक्तिबारे गरेका टिप्पणीले आफूलाई अन्याय भएको बताएका थिए । हमालले राजीनामा गरेको ६ महिनापछि चैत अन्तिममा प्रधानमन्त्री देउवाले गैरसांसद गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाए ।

४.एमाले र जसपा विभाजन :

देउवा नेतृत्वको सरकार बने पनि राजनीतिक उतारचढाव कायमै थियो । त्यसै क्रममा सरकारले पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । ४० बाट २० प्रतिशत बनाएर खुकुलो प्रावधानमार्फत पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएकाले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी (जसपा) औपचारिक रूपमा विभाजन हुन पुगे ।

एमालेबाट माधव नेपालसहितका नेताले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीबाट महन्त ठाकुर लगायतका नेताले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरे । नेपाल र ठाकुरहरूले भदौ २ मा नयाँ पार्टी दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा ९ मा आयोगले मान्यता दियो र अलग पार्टीका रूपमा दर्ता भए । जसपाको मान्यता उपेन्द्रले नै पाए । २०५४ सालमा पहिलो पटक विभाजित भएको एमाले २०७८ मा पुन दोस्रो पटक विभाजनको रेकर्ड राख्न पुग्यो ।

५. चोलेन्द्रमाथि महाभियोग  :

राजनीतिक उतारचढाव र खिचातानीको असर सर्वोच्च अदालतलाई पनि पर्‍यो । जसका कारण २०७८ मा अदालत समेत विवादरहित हुन सकेन । फलस्वरूप प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको र दलहरूमाथिका मुद्दा सेटिङमा फैसला गर्न लागेको सङ्केत बुझ्दै राजनीतिक दलहरूले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे ।

सत्तारूढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदले राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए । राणामाथि मन्त्रिमण्डलमा भागबन्डा खोजेको आरोप लागेपछि उनलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब र सुझाव परेको थियो । त्यसक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै लामो समय इजलास बहिस्कार गरेर प्रधान उनको राजीनामा मागेका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा र महाभियोगको माग गर्दै लामो समय आन्दोलन चर्कायो । तर प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा दिएनन् बरु महाभियोगको सामना गर्न तयार रहेको सन्देश दिए । राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश बने । राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव अहिलेसम्म पनि पारित भने भइसकेको छैन ।

६. लिङ्देनको उदय, थापाको बहिर्गमन :

राजावादी पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन पनि यही वर्ष भयो । महाधिवेशनमार्फत सांसद समेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा विजयी बने । लिङ्देन विजयी बन्दा नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी भनेर चिनिएका कमल थापा पराजित भएर राप्रपामा लिङ्देन उदय भएपछि थापा र लिङदनेबीच मनमुटाव सुरु भयो । मङ्सिरमा भएको महाधिवेशनपछि थापा र लिङ्देनबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेन । सोही कारण फागुन १ मा कमल थापाले ‘राप्रपा नेपाल’ नामको पार्टी ब्युँत्याए । लिङ्देनले १ हजार ८४४ मत पाउँदा थापाले १ हजार ६१७ मत पाएका थिए । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई हराउन भूमिका खेलेको बताएका थापाले फागुन १ मा लाक्पा शेर्पा नेतृत्वको राप्रपा नेपालको अध्यक्ष बनेका थिए । राप्रपा नेपाल विगतमा कमल थापाले नै स्थापना गरेको पार्टी हो । २०७३ सालमा थापाले पशुपतिशम्शेर राणा नेतृत्वको राप्रपासँग एकता गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भएको थियो ।

७. निर्वाचन मिति घोषणा :

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले माघ २४ गते २०७९ साल बैशाख ३० गते एकै दिन सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्‍यो । स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा दलहरुबीच विवाद भैरहेका बेला माघ २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३० वैशाख २०७९ मा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारमाथि आरोप लगाउन छाडेको छैन ।  

८. प्रमुख दलको महाधिवेशन, अध्यक्षमा पुरानै अनुहार : 

२०७८ को मङ्सिर र पुस महिना पार्टीहरूको महाधिवेशन महिनाका रूपमा दरियो । नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको महाधिवेशन तिनै महिनामा भए र नयाँ नेतृत्व छाने । काँग्रेस, एमाले र माओवादीबाट पुरानै अध्यक्ष देउवा, ओली र प्रचण्ड अध्यक्षमा दोहोरिए । मङ्सिर १०–१४ चितवनमा भएको एमालेको दसौँ महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष छान्यो । एमाले अध्यक्षमा प्रत्याशी बनेका अर्का नेता भीम रावल पराजित बन्न पुगे । त्यसै गरी नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा पुन दोस्रो कार्यकाल सभापति निर्वाचित भए । मङ्सिर महिनामै भएको काँग्रेस महाधिवेशनको मतदानमा देउवा दोस्रो पटकको मतदानबाट २७२४ मत प्राप्त गर्दै विजयी बन्न पुगे । देउवाका प्रतिद्वन्द्वी डा. शेखर कोइरालाले १८१७ मतमात्र प्राप्त गरेका थिए ।

सभापतिका पाँच जना प्रतिस्पर्धीमध्ये पहिलो चरणमा कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउन नसकेपछि पुन भएको मतदानमा देउवा र डा.शेखर कोइरालााबीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । पहिलो चरणमा सभापतिका उम्मेदवार बनेका प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङले दोस्रो चरणमा देउवालाई सघाउन पुगेका थिए । यही वर्ष राप्रपाको महाधिवेशन भयो र राजेन्द्र लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा कमल थापाले हार बेहोरे ।

९ गठबन्धन जोगाउन एमसीसी अनुमोदन :

चर्को विवाद र मतभेदकैबीच अमेरिकी सहयोग (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भयो । एमसीसीका केही प्रावधानबारे दलहरुबीच नै लामो समयदेखि विवाद भएपछि अघि बढ्न सकेको थिएन । तर सत्ता गठबन्धन र सरकार जोगाउने नाममा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणसहित उक्त अमेरिकी सहयोग रकम प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेर दलहरूले स्वीकार गरे । फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभा बैठकले एमसीसी अनुमोदन गर्नुअघि नै दलहरुबीच व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने सहमति भएको थियो । यद्यपि एमसीसीका कारण सत्तारुढ दलमै मनमुटाव भने सिर्जना हुन पुग्यो । अझै केही साना दलले एमसीसीको अनुमोदन खारेज हुनुपर्ने माग गरिनै रहेका छन् । ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मा नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनिनुका साथै नेपालको संविधानभन्दा माथि एमसीसी नहुने भनियो ।

१०. र, गभर्नर निलम्बन : 

वर्षको अन्तिममा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्‍यो । चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको सरकारको आरोप छ । त्यसको छानबिन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरूको पदमुक्त सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ ।