कानुनी शिक्षाको सम्बन्धमा हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । रिट निवेदक यज्ञमणि न्यौपाने विरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त बेन्चले फैसला गरेको थियो । उक्त फैसलामा अब एलएलबीको खासै महत्त्व नभएको र कानुनी शिक्षा प्रभावकारी र गुणस्तरीय हुनुपर्ने भनी निर्देश गरिएको छ । यस लेखमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको उद्देश्य, एलएलबी फेज आउट किन आवश्यक, कक्षा ११ र १२ मा कानुन पढ्ने विद्यार्थीको समस्या र अबको बाटोको सम्बन्धमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निहित उद्देश्य

२०७५ बैशाख २० को निर्णयअनुसार एलएलबीको लागि नेपाल ल क्याम्पसमा ५ सय कोटा निर्धारण गरिएको थियो । तर विद्यार्थी संघसंगठनको दबाबमा ५ सय बाट ८ सय हुँदै जतिले आवेदन दिए, सबैलाई भर्ना गर्ने क्रममा गत शैक्षिक सत्रमा नेपाल ल क्याम्पसमा मात्रै १०,८५८ जना विद्यार्थीहरु ३ बर्षे एलएलबी प्रथम बर्षमा भर्ना भए ।  यसमा आपत्ति जनाउँदै यज्ञमणि न्यौपाने लगायतबाट रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । रिट निवेदकहरुले शैक्षिक सामग्री, प्राध्यापक तथा कक्षाकोठा र जनशक्तिलाई वास्तै नगरी विद्या परिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत हुने गरी कोटालाई वास्तै नगरी नेपाल ल क्याम्पसले २०७५ चैत २८ मा प्रवेश परीक्षाको फारम आह्वान गरेको भनिएको सथयो । साथै सो सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गराउन र विद्या परिषदले निर्धारण गरेको कोटामा प्रतिस्पर्धा हुने गरी सक्षम भइ छनोट भइ आएकाहरुलाई मात्र भर्ना गर्नु गराउनु भनी परमादेश आदेश माग गरिएको थियो ।

यता अदालत एक कदम अघि सरेर एलएलबीकै औचित्य र आवश्यकताको साथै अबको कानुनी शिक्षाबारे गहन रुपले नियाल्ने प्रयास गरेको छ । आदेशको बुँदा न ३१ मा एलएलबीको पठन समय पनि कम र अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु प्रायः अन्य विषय अध्ययन गरी कुनै पेशामा पनि संलग्न रहेको हुँदा निजहरुले बीएएलएलबीमा जसरी कानुनको अध्ययन गर्न सहज हुने देखिदैन भनेको छ ।

कानुनको सतही अध्ययनले कुशल र सक्षम कानुनकर्मी उत्पादन गर्ने अपेक्षा राख्न सकिदैन भनिएको छ । त्यसैले बीएएलएलबीलाई नेपालको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र बिस्तार गर्दै लगी विद्यमान वार्षिक विद्यार्थी उत्पादनमा केही वृद्धि गरी यसबाट उत्पादित जनशक्तिले नेपालको कानुन शिक्षाको माग र आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ भनी उल्लेख छ । यसरी एलएलबीको आवश्यकता अब नरहेको स्पष्ट सन्देश अदालतले दिएको छ भने बीएएलएलबीमा सिट बढी गराउन पटक पटक अनुरोध गर्दा नसुनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकाय डिनको कार्यालय र यो मातहतको क्याम्पसलाई अब अदालतले गृहकार्य दिएको छ ।

कानुनी शिक्षाको सम्बन्धमा अदालतले विभिन्न १० वटा विषयमा सुधारको आवश्यकता देखेको छ । जसमा कानुन शिक्षाको पाठयक्रम, कानुन अध्ययनको प्रणाली, विद्यार्थी संख्या, प्रवेश परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया, प्राध्यापन गराउने जनशक्ति, शिक्षण विधि, मूल्याङ्कन तथा परीक्षा प्रणाली, पूर्वाधार, अध्ययन शुल्क, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को भूमिकाको सम्बन्धमा इंगित गरिएको छ ।

एलएलबी फेज आउट किन आवश्यक ?

कानुन एक गम्भीर विषय हो । विकसित देशहरुमा कानुनको प्रवेश परीक्षा कटाउनै मुस्किल हुन्छ । विश्वभर कानुन पढ्नेलाई र कानुनलाई एक सम्मानित पेशा र विषयको रुपमा लिइन्छ । नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने हाल कक्षा ११ र १२ पढेपछि कानुन पढ्ने कलेजको संख्या आजको मितिसम्म हेर्ने हो भने देशैभर बीएएलएलबी पढाइ हुने कलेज नै १४ वटा छ । जसमा कुल सिट १२९२ विद्यार्थीले वार्षिक रुपमा पढ्ने भइसके भने योग्य जनशक्तिको लागि ग्राउन्ड लेभलबाट नै तयार पार्ने हो भने एलएलबीको आवश्यकता अब यो देशमा पर्दैन । पाकिस्तानमा पनि एलएलबी फेज आउट गरिसकेको स्थिति छ । बीएएलएलबीमा बर्षेनी लाखौं खर्च गरेर पढ्ने विद्यार्थीहरु छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पनि एलएलबीबाट ठूलो संख्यामा जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएको भए पनि तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहेको यस्तो जनशक्तिबाट कानुन र न्याय सेवाको कार्य गराउनु जनताको गुणस्तरीय न्याय प्राप्त गर्ने हकमाथि दीर्घकालीन आघात पुर्याउनु हो भनिएको छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयको कानुनी शिक्षा सुधार सम्बन्धि प्रतिवेदन २०७७ ले पनि हाल बीएएलएलबीको पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रणाली तथा उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय रहेको भनेको छ । तर एलएलबीमा भने कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति नरहेको, पाठ्यक्रममा व्यवहारिक ज्ञानको कमी, जाँचमा गाइड क्याप्सुल पढेर पास गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख थियो ।

बीएएलएलबीकै जनशक्तिलाई कसरी पढाउने भन्नेमा अब नीतिनिर्माताको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । देश संघियतामा गएपछि उपत्यकाबाहिर पनि स्नातकमा बीएएलएलबी पढाइ हुने कलेजहरुको संख्या बढी छ । तर आकर्षक सुविधा र शिक्षकलाई उचित सम्मान नदिँदा काठमाडौं उपत्यका बाहिरको ल कलेजमा शिक्षक नै नपुगेको स्थिति छ भने उचित पूर्वाधार र पुस्तकालय समेत व्यवस्थापन गरिएको पाइँदैन । त्यस्तै बीएएलएलबीमा सिफारिस दिने विश्वविद्यालयहरुलाई कानुन व्यावसायी परिषद्ले पनि अनुगमन गरेको पाइदैन ।

प्लस टु मा कानुन पढ्ने विद्यार्थीको समस्या

यो पंक्तिकार हाल नेशनल ल कलेज, ललितपुरमा अध्ययनरत छ । कक्षा ११ र १२ मा कानुन पढाइ हुँदा ताकाको पहिलो बर्षको विद्यार्थी मध्येको एक यो पंक्तिकार पनि हो । प्लस टुमा कानुन अध्ययन गरिसकेपछि उच्च शिक्षाको लागि पनि कानुन पढ्नैपर्ने, अन्यथा अन्य संकायको जस्तो धेरै क्षेत्रमा पनि जान नसकिने स्थिति अझै विद्यमान छ ।

कक्षा ११ र १२ मा कानुन पढ्ने विद्यार्थी देवानी, फौजदारी कानुन र संहिता, कार्यविधि कानुन, संबैधानिक कानुन, मानव अधिकार कानुन, नेपालको कानुन प्रणाली, कानुनी मस्यौदा लेखनको सम्बन्धमा विषयगत रुपले पढ्छ । साथै अदालतको संरचना र कामबारे पनि जानकार हुँदै फिल्ड भिजिट गर्दै स्नातकमा कानुन पढ्न योग्य भएको पाइन्छ । हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तथ्यांक अनुसार हेर्ने हो भने प्रत्येक बर्ष कानुन पढ्न खोज्ने विद्यार्थी हजारौंको संख्यामा छन् भने कानुन पढाइ हुने संस्था पनि बर्षेनि बढ्दो क्रममा छ ।

नेपाल ल क्याम्पस कानुनी शिक्षाको लागि स्थापनाकालदेखि नै नाम कमाएको कलेज हो । उसले स्नातक अन्तरगत बीएएलएलबीमा सिट संख्या सीमित पार्नु, सिट बढाउन आनाकानी गर्नु र कक्षा ११ र १२ मा कानुन पढ्ने विद्यार्थीको क्षमता नहेर्नुजस्ता हदैसम्मको रुखो व्यवहारले प्लस टू मा कानुन पढ्ने विद्यार्थी अपहेलित हुनु परेको स्थिति छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल ल क्याम्पस एलएलबीमा हजारौंमा प्रवेश दिँदा बीएएलएलबीजस्तो जुन राष्ट्रलाई पछिसम्म फाइदा गर्ने र राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने योग्य जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य लिएको कलेजले प्लस टू कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई नै नहेरी बीएएलएलबीमा हाल कायम रहेको १०५ सिटमा मात्र परीक्षा लिएको स्थिति छ । संख्या बढाउन विद्यार्थी संघसंगठनले पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि जिम्मेवार निकायले समयको माग नबुझ्दा उहाँहरुको क्षमतामै प्रश्न उठेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ३३ नं बुँदामा ‘कानुन संकायमा प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम लागू हुँदासम्म यसबाट उत्पादित जनशक्तिले न्यायिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने राजपत्र अनंकित तहमा प्रवेश गरेको पाइन्छ’ भनिएको छ । त्यसै गरी फैसलामै प्लस टु लको विद्यार्थीले सरकारीमा भर्ना लिन नसकेको र निजी कलेजमा बढी रकम दिएर पढ्न पनि नसक्ने भएको हुँदा उनीहरुको उच्च शिक्षा पढ्ने हकबाट बन्चित भएको कुरा गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भनिएको छ । साथै यसबाट न्यायिक अङ्गलाई पुग्ने आवश्यक जनशक्ति  उत्पादनमा केन्द्रित भए नभएको बारे अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । हाल निजामती सेवाको नायव सुब्बामा कानुन पढ्ने जनशक्ति उपलब्ध भए पनि लोकसेवा आयोगले योग्यता भन्दा संख्यामा हेर्दै सबै संकायलाई न्यायतिर खुल्ला गरिदिँदा समस्या परेको छ । न्याय सेवामा कानुन पढेको नै हुनपर्ने भनी योग्यता तोक्नुपर्छ ।

अबको बाटो के ?

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ‘कानुनी शिक्षाको माग र आवश्यकता बीएएलएलबीजस्ता बहुआयामिक विषयबाट पूर्ति हुँदै जाँदा बिस्तारै एलएलबीलाई फेज आउट गर्न विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ’ भनिएको छ । अब कानुनी शिक्षा कसरी एकीकृत र उत्कृष्ट गराउने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चले देखाएको मार्गअनुसार नै चल्दा उचित हुन्छ । अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित अन्य विश्वविद्यालयले तत्काल एलएलबीको सम्बन्धमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । साथै कक्षा ११ र १२ मा कानुन पढ्ने भाइबहिनीहरुको मर्का बुझी न्यायसंगत रुपले उचित स्थान दिनुपर्छ ।

विदेशमा पनि केही जानिसकेपछि योग्य भएकालाई मात्र कानुनमा लिने परिपाटी रहेको कुरा बुझी प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीको ज्ञानको सदुपयोग गर्न सके अन्ततोगत्वा विश्वविद्यालयहरुलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । भाषागत समस्या र कानुन पढाइको समस्याको कुरालाई अब छिटोभन्दा छिटो उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर हल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद र सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता पनि अलिक जुझारु भई यसमा उचित भूमिका खेल्न सके उचित हुनेछ ।

लेखक नेशनल ल कलेजमा बीएएलएलबी चौथो सेमेष्टरमा अध्ययनरत छन् ।