हाम्रै जीवनकालमा हामी निकै ठुल्ठूला घटनाका प्रत्यक्ष साक्षी भयौँ । ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनदेखि भूकम्प तथा कोरोना महामारीको सामना गर्‍यौँ । कोभिडको कहालीलाग्दो परिस्थितिको सामना गर्‍यौँ । जनतालाई साथ दिने कुरामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीइआई)ले सरकारसँग साथै रहेर सहयोग गर्‍यो । हामीले आम सर्वसाधारण जनताको साथ छाडेनौ, सकेको सहयोग गर्‍यौँ ।

मेरै नेतृत्वमा महासंघमा स्थापना भएको कोभिड रिलिफ कार्यक्रमबाट हामीले दोस्रो लहरका समयमा सकेको सहयोग गर्‍यौँ । हामीले आइसोलेसन केन्द्रदेखि औषधिमूलो, स्वास्थ्य परामर्शको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्‍यौँ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सुधार देखिएको थियो ।

अत्यधिक मागलाई नेपालको वित्तीय क्षेत्रले धेरै समय थेग्न सकेन । स्वाभाविक रूपमा कर्जा प्रवाह बढ्यो । माग हुँदा आयात बढ्नु पनि स्वाभाविक थियो । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा केही कमी आयो । यसले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति साढे ६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ । अबका दिनमा रकम सकिने मात्रै होइन, रकम आप्रवाह पनि त हुन्छ ।

त्यसैले हाम्रो देश श्रीलंका जस्तो हुन्छ भनेर आत्तिनु पर्दैन । सुधार हुन्छ, हामी सबै मिलेर सुधार गर्ने हो । एक अर्कालाई गाली नगरौँ । महासंघको पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति सदस्यलगायत सम्पूर्ण सदस्यहरू हामी जिम्मेवार नागरिक हौँ । हाम्रो भनाइको अर्थ रहन्छ । सबै मिलेर संकट समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ । हाम्रा केही समस्या पनि छन् तर हामीसँग बलियो आधार पनि छ ।

सस्तो श्रम, संसार बुझेको युवा जनशक्ति र भारत–चीनका साथै आफ्नै देशको विशाल बजार लगानीका महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । अलिकति सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग हुन सक्यो भने मुलुक छिटो आर्थिक मार्गमा अगाडि बढ्ने मेरो विश्वास छ । लगभग ५७ प्रतिशत काम गर्न सक्ने उमेर समूहका जनता रहेको नेपालसँग जनसाङ्ख्यिक लाभको अधिक सुविधा छ ।

युवा जनसङ्ख्याको बाहुल्यता यसको सशक्त पक्ष हुन् । तर अव हामीले केही वर्षभित्र यसको भरपुर उपयोग गर्न सकेनौँ भने हाम्रा लागि अझ बढी कठिनाइका दिन आउने छन् । त्यसका लागि, खास गरी हाम्रा युवा जनशक्ति सूचना प्रविधिसँग अभ्यस्त छ । पछिल्लो आँकडाले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ । सरकारको गत सालको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ८२.८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । लगभग ४ करोड मोबाइल फोन प्रयोगमा छन् ।

एफएनसीसीआईले मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्द्धन, व्यापार घाटा न्यूनीकरणको उपाय सहितको भिजन पेपर अघिल्लो साल नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । भिजन पेपरले राखेका लक्ष्यलाई पुरा गर्ने कार्यमा हामीले सरकारको बलियो र साथ सहयोग खोजेका छौँ । भिजन पेपर कार्यान्वयनमा सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास पनि दिलाइएको छ, यसले हामी उत्साहित भएका छौँ ।

पटक पटकको लगानी सम्मेलन, नीतिगत सुधारमा जोड, सबै राजनीतिक दलहरूको आर्थिक एजेण्डामा एकमत, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता, विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, निर्यातमुखी वृद्धिमा जोड, विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणमा प्रतिबद्धता रहँदा रहँदै पनि लगानी आकर्षणमा भने नेपाल निकै नै पछाडि परेको छ ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा आएका वाह्य लगानीको आँकडालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि त्यो लगभग प्रतिमहिना करिब दुई साढे २ अर्बको हाराहारीमा मात्र आइरहेको छ, जुन अत्यन्त नगन्य हो । जस्तो कि बिजुली नियमित छैन । लामो समयदेखि पीपीए रोकिएको छ । यसले उत्पादनमा समस्या आइरहेको छ । यस वर्षको बजेटमा जलविद्युतमा दिइएको छुट स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि उपलब्ध हुनुपर्छ ।

पर्यटन पूर्वाधारमा सरकारी सहुलियत आवश्यक छ । पहुँचमार्गदेखि राजश्व छुट यसमा आवश्यक छ । चलचित्रलगायत मनोरञ्जन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राजश्व छुट लगायत सुविधा आवश्यक छन् । कर छुट, चलचित्र परियोजना कर्जा, विद्युत् सहुलियत एवं चलचित्र र पर्यटन उद्योगको सहकार्यमा सरकारले जोड दिनुपर्छ ।

(एफएनसीसीआईको ५६औं वार्षिकोत्सवमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले राखेको मन्तव्यको सारांश)