गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परे । समग्र न्यायपालिकाको बागडोर वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सम्हाल्न सुरु गरे । जतिबेला प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्यो, त्यसभन्दा करिब चार महिना पहिलेदेखि नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनको माग गर्दै इजलास बहिष्कार नै गरेका थिए ।

कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न थालेपछि केही प्रशासनिक सुधार गर्न चाहन्थे, जसका लागि केही व्यक्ति बाधक रहेको उनको निस्कर्ष थियो । कार्कीको नजरमा सबैभन्दा बाधक थिए, मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर ।

सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग मिलेर कानून व्यवसायीमाथि धरपकड गरी लाठीचार्ज समेत गराएको, प्रधानन्यायाधीशलाई उक्साएको र अन्य न्यायाधीशहरूलाई असहयोग गरेको आरोप मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरमाथि केही न्यायाधीशहरूले लगाउने गरेका थिए । त्यसबाहेक कुँवरमाथिको मुख्य आरोप भनेको सर्वोच्च अदालत र भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन ठेक्कामा दिँदा मिलेमतो भएको र त्यहाँ अर्बौं रकमको भ्रष्टाचार भएको र उक्त भ्रष्टाचारमा मुख्य रजिस्ट्रारको प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहेका कारण उनीमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने कामु प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशको माग थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको संरक्षणका कारण सिनियरलाई अवसर नदिई जुनियर हुँदाहुँदै मुख्य रजिष्ट्रार बनाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र अन्तिममा सर्वोच्च अदालतमै ल्याएर प्रधानन्यायाधीश बनाउने सेटिङ गरी चोलेन्द्रलाई साथ दिएको आरोप पनि मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरलाई लाग्ने गरेको थियो ।

जब प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यसपछि पनि मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले असहयोग गरेको कामु प्रधानन्यायाधीशको बुझाइ थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश बनेपछि २५ दिनसम्म पनि मुख्य रजिष्ट्रारले रिपोर्टिङसम्म नगरेको भन्दै मुख्य रजिस्ट्रारको भूमिकालाई लिएर कार्कीले अन्य न्यायाधीशहरूसँग गुनासो गरेका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशको गुनासो यतिमै सीमित थिएन । महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेट्न कुँवर बालुवाटारमै गएको, सर्वोच्चका सबै कुराको रिपोर्टिङ जबरालाई गरेको र अहिले पनि जबराकै सल्लाहमा काम गरिरहेको आरोप कुँवरमाथि लाग्दै आएको थियो ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन ठेक्कामा दिने क्रममा एउटा कम्पनीलाई मात्रै प्रतिष्पर्धा बनाई ठेक्का दिइएको र त्यहाँ ठूलो रकमको भ्रष्टाचार भएकोबारे अख्तियारमा उजुरी पर्दा जबरासँग मिलेर कुँवरले अख्तियारको उक्त उजुरीलाई छानविन नै गर्न नदिई तामेलीमा राख्न लगाएको लगायतका आरोप कुँवरमाथि लागेको थियो । यी सबै कारणबाट कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की कुँवरलाई मुख्य रजिष्ट्रारबाट हटाएर त्यहाँ नयाँ व्यक्ति राख्न चाहन्थे ।

तर, कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषदले निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै न्यायाधीश बनेर जाने कि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नेबारे एक विकल्प दिएका थिए । तर, दुवै विकल्प अस्वीकार गरेर बसेका कुँवरलाई अन्ततः फागुन २६ गते न्याय परिषद् बैठकबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरी ‘बाटो खाली’ गर्ने तयारी भयो । उनलाई उच्च अदालत पाटनको न्यायाधीशमा सिफारिस गरियो ।

तर, मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले यसअघिका मुख्य रजिष्ट्रारहरु मुख्य न्यायाधीश भएर गएका भन्दै आफूलाई पनि मुख्य न्यायाधीश बनाएर पठाउन आग्रह गरे । त्यसका लागि नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलालाई देखाएर कुँवरले कामु प्रधानन्यायाधीशसँग घुर्की देखाएका थिए ।

आफू उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्रै भएर नजाने तर मुख्य न्यायाधीश पद पाए जाने भनेर कामु प्रधानन्यायाधीशलाई जवाफ पठाए । यदि उनी अहिले नै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेको अवस्थामा नृपध्वज निरौलापछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने सूचीमा पर्ने लगभग निश्चित नै छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले चैत २ गते लिखित पत्र लेख्दै सिफारिस गरिएको स्थानमा गई कामकाज गर्ने गरी नियुक्ति पत्र लिन भने । तर, कुँवरले ती कागजात नलिई बसिरहे । न्याय परिषदले गरेको निर्णय मुख्य रजिष्ट्रारले अवज्ञा गरेर बसिरहे ।

अन्ततः चैत २५ गते शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कुँवरलाई तीन दिनभित्र तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुन पत्र काटे । निर्देशनको अवज्ञा गरे न्याय परिषद् तानेर स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको तयारी भएपछि मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले एकाएक सञ्चित विदाबाट कट्टा हुने गरी एक महिना लामो विदा लेखेर पठाए । अहिले कुँवरले चैत २५ गतेदेखि लागु हुनेगरी विदा लिएका छन् । उनी वैशाख २५ गतेसम्म सर्वोच्च फर्कने छैनन् ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीश कुँवरको पक्षमा

मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्रै बनाएर पठाउन लागिएको विषयमा सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । कुनै समय कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई खुलेरै समर्थन गरेका न्यायाधीशहरु पनि कुँवरको पक्षमा केही लचिलो देखिएका छन् ।

केही दिनअघि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राखेको अनौपचारिक छलफलमा सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशले ‘मुख्य नै बनाएर पठाइदिउँ’ भन्ने प्रस्ताव पनि राखेका थिए । ती न्यायाधीशहरुले पहिलेका दुईजना मुख्य रजिष्ट्रार पनि मुख्य न्यायाधीश नै बनाएर पठाइएको बताउँदै उनलाई कि मुख्य नै बनाएर पठाउने वा मुख्य रजिष्ट्रारकै रुपमा काममा लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए । पहिले राजन भट्टराईका सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशलाई किन त्यही कुरा भन्नुभएन त भन्ने कामु प्रधानन्यायाधीशको प्रतिप्रश्नमा भने ती न्यायाधीशहरु चुपचाप बसेका थिए ।

अनौपचारिक छलफलमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कुँवरलाई अहिले मुख्य न्यायाधीश बनाउने भनेको भविष्यमा देशकै प्रधानन्यायाधीश बनाउनेसम्मको कुुरा हो भन्दै उनलाई तत्कालका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएर पठाउन लागिएको बताएका थिए ।

अहिले नै उनलाई मुख्य न्यायाधीश बनाउँदा राजन भट्टराईसमेत जुनियर हुने र वर्षौँदेखि उच्च अदालतमा काम गरिरहेका न्यायाधीशहरुको मनोबल घट्ने भएकाले कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्रै बनाउने गरी सिफारिस गरिएको उनको तर्क थियो ।

मुख्य रजिष्ट्रारलाई सोझै मुख्य न्यायाधीश बनाउने प्रचलन बढ्दै गएमा सर्वोच्चमा तीन वर्षको कार्यकाल हुने मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल कहिल्यै पूरा नहुने भन्दै यसले बेथिति निम्त्याउने कार्कीले राय पेश गरेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीशहरुले त्यसो भए मुख्य रजिष्ट्रारकै रुपमा काम गर्न दिउँ भन्ने तर्क पेश गरेका थिए ।

जो विरुद्ध छानबिनको तयारी, उसकै नेतृत्वमा प्रशासन !

यतिबेला सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको काम धमाधम गरिरहेको छ । सर्वोच्चले पौने ६ अर्ब रकममा आफ्नो भवन निर्माणको ठेक्का दिएको थियो । उक्त ठेक्का बिनापुरी–समानान्तर जेभीले पाएको थियो । उक्त ठेक्कामा करिब १ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सूचना आएको कारण उक्त ठेक्काबारे छानविन गर्नुपर्ने माग कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सहकर्मी न्यायाधीशहरुलाई गराएका थिए ।

ठेक्का दिलाउने लगायतका सबै काम प्रशासन प्रमुखका हैसियतमा मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले गरेको भन्दै छानबिन सुरुमा कुँवरमाथि नै हुनुपर्ने भएकाले कुँवरलाई मुख्य रजिस्ट्रारबाट हटाउनुपर्ने कार्कीले प्रस्ताव गरेका थिए । छलफलमा कार्कीले भनेका थिए, ‘जो विरुद्ध छानबिन गर्नुपर्ने हो, कि उसैलाई समितिमा राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, कि उसैले दिएको कागजातका आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएपछि छानबिनको प्रतिवेदन निष्पक्ष आउँछ भन्नेमा नै शंका छ ।’ त्यसकारण पहिलेलाई उक्त स्थानबाट हटाए मात्रै छानबिन सहज हुन्छ, नत्र नामको मात्रै समिति बन्छ र निष्पक्ष छानबिन हुन पनि सक्दैन ।’

सिंहदरबारस्थित सर्वोच्चको भवन ठेक्कामा मात्रै नभएर भक्तपुरस्थित जिल्ला अदालतको भवन ठेक्कामा पनि चरम भ्रष्टाचार भएको सूचना आफूलाई आएको कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अन्य न्यायाधीशलाई बताएका थिए । १ अर्ब २० करोडको उक्त ठेक्कामा करिब ४० करोड भ्रष्टाचार भएको सूचना आफूले पाएको भन्दै उक्त भवन छानबिनमा पनि मुख्य रजिष्ट्रार कुँवर बाधक देखिएको कार्कीको दाबी थियो ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवनमा अन्य सबै प्रतिस्पर्धीलाई रोकी लकडाउनको समयमा अनिवार्य कागजात ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको र प्रतिष्पर्धीले ८२ करोडसम्ममा ठेक्का हाल्दा पनि १ अर्ब २० करोड ठेक्का हाल्नेको टेण्डर स्वीकृत गरिएको कारण त्यहाँ करिब ४० करोड भ्रष्टाचार भएको कार्कीको आरोप थियो ।

यही सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी छानबिनमै लैजान नदिई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको ठाडो आदेशमा मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले तामेलीमा राख्न लगाएको कार्कीले आरोप लगाएका थिए । त्यसकारण पनि यी दुवै भ्रष्टाचार, पहिले भएका केही कैफियतवाला फैसला आदिमा मुख्य रजिष्ट्रारको स्पष्ट संलग्नता देखिएको भन्दै उनलाई त्यहाँबाट हटाएर मात्रै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई मुख्य रजिष्ट्रारबाट हटाएर वा न्याय परिषद्मा तानेर मात्रै छानबिन गर्ने पक्षमा कामु प्रधानन्यायाधीश रहेका छन् ।

त्यस सम्बन्धमा तीन दिनभित्र हाजिर नभएर न्याय परिषद् काजमा राखिदिने तयारी कार्कीको थियो । तर यस कुराको सुइँको पाएपछि मुख्य रजिष्ट्रार कुँवर चैत २५ गते नै एक महिने घर बिदामा बसिदिए ।