श्रीलंका आफ्नो स्वतन्त्रता पछिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । यो एउटा पाठ पनि हुन सक्छ, विश्वभरिका मुलुकका लागि कि कसरी एउटा परिवारको राजनीतिक महत्वाकांक्षाले देशलाई नै जोखिममा पार्न सक्छ । व्यक्तिगत लाभबाट प्रेरित राजनीतिक निर्णयले कसरी देशमा आर्थिक र मानवीय संकट निम्त्याउँछ, त्यो श्रीलंकाको अहिलेको परिदृश्य र विगत १० वर्षको नीतिगत त्रुटिले  दर्शाउँछ ।

अहिले खाद्यान्न, दूध, ग्याँस, मट्टितेल, औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अकाशिएको छ । १२–१३ घण्टा लोडसेडिङ हुने गरेको छ । पेट्रोल र डिजेलको लागि यस्तो लडाइँ हुन्छ कि पम्पहरूमा सेना नै तैनाथ गर्नु परेको छ । राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेलाई पद छोड्न माग गर्दै समस्यामा परेका जनता नारा लगाउँदै सडकमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनकारीले गत साता कोलम्बोमा राष्ट्रपतिको घरबाहिर धर्ना समेत दिए । त्यसको भोलिपल्ट रातिदेखि राष्ट्रपति राजापाक्षेले संकटकाल नै लागू गरिदिएका थिए ।

सरकारले प्रदर्शन रोक्न देशभर कफ्र्यु नै लगाएको थियो ।  तर पनि प्रदर्शन भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे र उनका भाइ तथा राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षे बाहेक मन्त्रिपरिषद्का २६ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए । आइतबारसम्म राजापाक्षे परिवारका पाँच सदस्य श्रीलंका सरकारमा मन्त्री थिए, जसमध्ये चार दाजुभाइ हुन् र पाँचौँ यी भाइहरूमध्ये एकका छोरा हुन् । गोताबाया राजापाक्षे (राष्ट्रपति तथा रक्षामन्त्री), महिन्दा राजापाक्षे (प्रधानमन्त्री), चमल राजापाक्षे (सिँचाइ मन्त्री), बसिल राजापाक्षे (अर्थ मन्त्री), महिन्दा राजापाक्षेका छोरा नमल राजापाक्षे (खेलकुद मन्त्री) को जिम्मेवारीमा थिए ।

मन्त्रिपरिषदका दुई बाहेक सम्पूर्ण मन्त्रीको राजीनामा भए पनि आक्रोशित प्रदर्शनकारी अझै पनि ‘गो गोताबाया गो’ नारा लगाइरहेका छन् । राजापाक्षे परिवारको राजीनामा बिना मन्त्रीहरूको राजीनामाको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै प्रदर्शनकारीले राजापाक्षे परिवारले श्रीलंकालाई यो संकटमा पुर्याएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

गत शताब्दीको अन्त्य र यस शताब्दीको सुरुमा श्रीलंका संकटमा पर्यो । विगतको संकट अर्कै किसिमको थियो । त्यतिबेला श्रीलंकामा गृहयुद्ध चलिरहेको थियो । त्यहाँ एकातिर बहुसंख्यक सिंहाली जनसंख्या थियो भने अर्काेतिर तमिल अल्पसंख्यक । सन् १९८३ मा श्रीलंकाको पृथकतावादी संगठन एलटीटीई र श्रीलंका सरकारबीच गृहयुद्ध सुरु भयो । जुन २००९ मा समाप्त भयो । त्यसबेला महिन्दा राजापाक्षे श्रीलंकाका राष्ट्रपति थिए । सन् २०१० मा भएको निर्वाचनमा उनी थप ठुलो जितका साथ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

२६ वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रलाई पनि कमजोर बनाएको थियो । तर, युद्धको अन्त्यपछि श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पुनः ट्रयाकमा आउने आशा थियो । त्यसै अनुरूप २००९ र २०१२ बीच श्रीलंकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी पनि बढ्यो । श्रीलंकाले मुख्यतया चिया, रबर र लत्ताकपडा जस्ता उत्पादन निर्यात गर्छ, जसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको छ । यसबाहेक विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकले पठाएको पैसा र पर्यटनबाट पनि श्रीलंकाले कमाइ गर्छ । यही पैसाबाट उसले आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न लगायतका सामान आयात गर्छ ।

तर, श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा सन् २०१२ देखि उतारचढाव भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्न थालेपछि श्रीलंकाको निर्यात सुस्त हुन थाल्यो र आयात बढ्न थाल्यो ।

परिणामस्वरूप चाँडै देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति खाली हुन थाल्यो । भुक्तानी संकट उत्पन्न भयो । श्रीलंकाले पूर्वाधार विकासका लागि चीनजस्ता देशबाट ऋण लिएको थियो, त्यसको किस्ता तिर्न पनि भारी पर्यो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु 

सन् २०१६ मा श्रीलंकाले फेरि एक पटक ऋणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा जानु पर्यो । तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना र महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री थिए । अवस्था सुधार हुन थाल्यो । तर, अप्रिल २०१९ मा सिरिसेना सरकारको अन्तिम वर्षमा, कोलम्बोमा गिर्जाघर र लक्जरी होटलहरूलाई लक्षित गरी श्रृंखलाबद्ध बम विष्फोटहरू भएका थिए । इस्टरमा जिहादीहरूले गरेको यो आत्मघाती हमलामा ३५० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए ।

यस घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्या फेरि एक पटक घट्न थाल्यो र सन् २०१९ मा श्रीलंकाको पर्यटन आयमा ठूलो असर परेको थियो । यससँगै नोभेम्बर २०१९ मा श्रीलंकामा नयाँ सरकार गठन भयो र गोटाबाया राजापाक्षे राष्ट्रपति बने । उनको पार्टी एसएलपीपीले चुनावमा कर कटौती गर्ने र किसानलाई राहत दिने दुई ठुला बाचा गरेको थियो । ती वाचा पूरा गर्न सरकारले पहलकदमी लियो र फलस्वरूप सरकारको खजाना थप खाली हुन थाल्यो । जानकारहरू भन्छन्, समस्याको वास्तविक जरा आर्थिक अव्यवस्थापन हो ।

राजापाक्षेको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाका कारण मुलुकलाई तत्काल आवश्यक नरहेका सबै ठुला महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाहरू सुरु गरियो । जस्तै चीनको ऋणबाट बन्ने हम्बनटोटा बन्दरगाह परियोजना । श्रीलंकाले आफ्नो क्षमता भन्दा बढी खर्च गर्न थाल्यो । स्रोतहरू सीमित थिए तर खर्च र ऋण बढ्यो ।  

यी सबै चुनौतीका बीच सन् २०२० को सुरुमा कोरोना महामारीले निर्यात ठप्प भयो, पर्यटन उद्योग ठप्प भयो । विदेशमा बसेका नागरिकको आम्दानी रोकियो । अझ सरकारले महामारीसँग जुध्न खर्च पनि बढाउनु परेको थियो । जसले देशको अवस्थालाई झन् खराब बनायो । जानकारहरू भन्छन्, ‘संकटका लागि कोरोना महामारीलाई मात्र दोष दिनु उचित हुँदैन, त्यो एउटा कारणमध्ये हो । यसले सबै देशलाई असर गरेको छ । माल्दिभ्स जस्ता देशहरू छन्, जो पर्यटनमा निर्भर छन् र निर्यातमा पनि । तर, त्यस्तो संकटको सामना गर्नु परेन । यो वित्तीय व्यवस्थापनको कुरा हो, जुन श्रीलंकाले गरेन ।’

मल आयातमा प्रतिबन्ध

श्रीलंकाले बाहिरबाट किन्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण वस्तुहरूमध्ये एक मल हो । श्रीलंकाको आर्थिक मन्दीको बीचमा सरकारले रासायनिक मलको आयात बन्द गर्यो । विदेशी मुद्रा बचाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । र, अप्रिल २०२१ मा गोटाबाया राजपक्षेले कृषिमा प्रयोग हुने सबै रसायनको आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा गरे ।

तर मल र कीटनाशकको आयातमा प्रतिबन्धले श्रीलंकाको कृषि उत्पादनमा गम्भीर असर पर्यो । यस वर्षको फेब्रुअरीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले रासायनिक मलमाथिको प्रतिबन्धले कृषि उत्पादनमा सोचेभन्दा नराम्रो असर पारेको बताएको थियो । यो नीति गत वर्ष नोभेम्बरमा फिर्ता लिइएको थियो । तर त्यतिन्जेल यो निर्णयले श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा गहिरो क्षति निम्त्याइसकेको थियो ।

अबको यात्रा

श्रीलंका सरकारसँग अब धेरै विकल्प छैन । भारतले मद्दत गर्न सक्छ, तर यसको पनि सीमा छ । चीनले मद्दत गर्न सक्छ । तर आफ्नो विगतको ऋण बक्यौताको बारेमा चिन्तित छ । श्रीलंकालाई अन्तिम वार्तास्वरूप फेरि पनि आईएमएफमा जानुपर्ने हुन्छ । यथाशिघ्र श्रीलंकाले १७ औँ पटक आईएमएफसँग ऋण लिनुपर्नेछ र स्पष्ट रूपमा नयाँ ऋण नयाँ शर्तहरूमा आउनेछ ।

यस्तो परिस्थितिको तथ्यपरक अध्ययन गर्दै जाँदा कसरी एक परिवारको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा र स्वार्थले देशको नै टाट पल्टिन सक्छ, श्रीलंका त्यसको प्रबल उदाहरण हो । नेपालमा पनि राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि अल्पकालीन योजना ल्याउने चलन विद्यमान छ । यसले देशलाई दीर्घकालीन आर्थिक संकटमा तान्न सक्ने विषयको अध्ययन नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पनि गर्नु आवश्यक छ ।