राणा शासनको पारिवारिक घेराभित्र संकुचित भएर राजसंस्था बसेको थियो । राणाहरूको ठाँटबाँट र रहन सहनले राजाहरूलाई भित्रभित्रै उकुसमुकुस भएको कुरा राजा त्रिभुवनका भनाइ र भोगाइले पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले राजा र प्रजा मिलेर २००७ साल फागुन ७ मा प्रजातन्त्र ल्याएको कुरा जगजाहेर छ । राणा शासनको अन्त्यपछि शाही परिवारमा राणाहरू जस्तै शासन चलाउने र प्रभुत्व कायम गर्ने मनोभावना जाग्नु नौलो भएन । राणाको जालबाट उम्केको राजा फेरि संविधानको डोरीले बाँधिएर सीमित रहन चाहेनन् । अन्ततः राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालालाई २०१७  पुस १  मा अस्वाभाविक रुपले ‘कू’ गरे ।

नेपालमा संवैधानिक राजाको अभ्यास राजा महेन्द्रले आत्मसात गर्न सकेनन् । व्यक्तिगत पारिवारिक फाइदा लिनेहरु राजा महेन्द्रलाई चाकरी, चुक्ली, चापलुसीगरेर आ आफनो दुनो सोझ्याए । यसका साथै मेरा मेरा बाबु बाजेले आर्जेको नेपाल राष्ट्रलाई निजी सम्पत्ति झैं भोगचलन गर्न किन नपाउने भन्ने महत्वाकांक्षा पनि राजा महेन्द्रमा जाग्यो । प्रत्यक्ष शासन सत्ता चलाएका राणाहरुको अनुभवले राजालाई पनि प्रत्यक्ष शासन गरेर देश विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो ।

बहुदलीय ब्यवस्था के कारणले अलोकप्रिय हुँदै गएको थियो ? त्यस बखत काँग्रेस कहाँ चुक्यो ? यसबारे खासै विश्लेषण छैन । तर, यस बीचमा आन्दोलनको नाममा काँग्रेस र कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरूले व्यापक खबरदारी गरे । आन्दोलन चर्किँदै गएपछि, असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि राजा वीरन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रह गराउन बाध्य हुनु पर्यो । जनमत संग्रहले बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई हरियो संकेत दिएको थियो । तर प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुन जनमत संग्रह भएको एक दशक कुर्नु पर्यो ।

छयालीसको आन्दोलनले बहुदलीय शासन ब्यवस्था मात्रै पुनर्स्थापना गरेन । राजा वीरेन्द्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रको अक्षरस पालना गर्न बाध्य बनायो । २०४८ को चुनावमा काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । तर, पार्टीको आन्तरिक विवादले २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव गर्नु पर्यो । कसैको बहुमत आएन, सबैभन्दा बढी सिट जित्ने एमालेको अल्पमतको सरकार ढलेपछि राप्रपासँग मिलेर मिलीजुली शासन चल्न थाल्यो । यसले शासनमा विकृति ल्याउन थाल्यो । पुनः राजावादीहरु नै हावी हुन थाले ।

राजनीतिक पार्टीहरूको आन्तरिक कलहले ग्रस्त अनि नेताहरु सत्ता बाहिर बस्न नसक्ने मनस्थितिमा राणाहरू जस्तै दम्भ र सरकारी सम्पत्ति आफ्नो निजी ठान्न थाले । राणाहरुले विर्ता दिएजस्तै विभिन्न प्रतिष्ठानमा सरकारी श्रोतको दोहन गर्न थाले ।

नेताहरु महाराजा हुन खोजेको जस्तै मनपर्दी गर्दै गएको कुरा आम नागरिकले बिर्सेका छैनन् । यस्तै विकृतिले गर्दा संसद् छाडेर २०५२ मा जंगल पसेको नेकपा माओवादीले गणतन्त्र र संविधान सभाको पनि माग गर्यो ।

शासन सत्तामा लुछाचुँडीमा खेलमा पार्टीहरू टुटफुट भए। र, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु कमजोर भइरहेको स्थितिमा २०५८ मा राजा वीरेन्द्रसहित उनको सम्पूर्ण परिवारको निर्ममतापूर्वक हत्या भयो । ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा बसे ।

राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ सालमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाएर पूर्ण शासकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिए । अनि राजा महेन्द्र जस्तै शासन चलाउने प्रयास गरे । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा छँदै थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको कदमबाट प्रजातन्त्रको पुनः घाँटी निमोठेको महसुस गरी नेपाली काँग्रेसले माओवादीसँग आन्दोलनका लागि सहकार्य गर्न पुग्यो । जनआन्दोलन २०६२/०६३ ले राजा ज्ञानेन्द्रले भंग गरेको संसद पुनर्स्थापना भयो ।

माओवादीहरू पनि समानुपातिक रुपमा संसदमा उपस्थित भए । र, अन्तरिम संविधान तयार भयो । २०६५ सालमा बसेको अन्तरिम संविधान सभाको पहिलो बैठकले संवैधानिक राजतन्त्र हटाई गणतान्त्रिक नेपालको घोषणा गर्यो । राष्ट्रको धर्म हुँदैन भनेर धर्म निरपेक्षको पनि घोषणा गरियो।

राजा हटाइए । तर शासन गर्ने राजतन्त्रात्मक शैली हट्न सकेको छैन । सत्ताकै लागि काँग्रेस–कम्युनिष्टको गठबन्धन देखिन्छ । एकथरी पार्टीहरू आफ्ना कमजोरीहरु नस्वीकारेर एकोहोरो राजतन्त्रलाई दोषारोपण गर्दै सक्रिय नहुन चेतावनी दिइरहेका छन् । उता प्रतिपक्षी दल एमाले राजावादी दल राप्रपासँग स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्दैछ ।

यसको अर्थ एमाले पनि राजावादी लाइनमा गएको लगाउन मिल्ने कि नमिल्ने ? यसलाई सत्ताका लागि जस्तोसुकै अपवित्र गठबन्धन गरेर स्वयं महाराजा हुने तीब्र इच्छा सुषुप्त मनमा जागेको भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

बहुसंख्यक नेपाली नागरिक हिन्दू धर्मावलम्बी छन् र नागरिकको धर्म नै राष्ट्र धर्म भएकोले नेपाल पहिले पनि हिन्दू राष्ट्र थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। नेपालका धेरै धार्मिक संस्कार र पूजा, जात्रा हिन्दू धर्मसँग गाँसिएको छ । त्यसैले, हिन्दू धर्मबारे जनमत संग्रह गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ । तर सत्ताधारी नेताहरु जनमत संग्रह गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले, हिन्दू धर्मको संरक्षणका लागि अहिले राजा आऊ, देश बचाऊको नारा घन्केको छ । यसले प्रत्यक्ष राजतन्त्रको माग गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त म सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा छैन। तर राजा नभएको अवस्थाले राष्ट्रियता कमजोर भएको धेरैले महसुस गरेका छन् । बाटो, पुल बनाएर विकास गरेको छु भनेर हुंकार गर्ने नेताहरुलाई नेपाली संस्कार, धर्म, स्वाभिमान, पहिचान गुमेको पनि ज्ञान हुनुपर्छ । बदलिँदो परिस्थिति अनुसार चल्न नसकेर, राजसंस्थाको प्रतिष्ठा, सम्मान राख्न नसकेर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता गुमाए ।

 नेपालको चार किल्लाभित्रको भूगोल मात्र राष्ट्रियता होइन, यहाँका नागरिकको स्वाभिमान, धर्म संस्कार, अस्तित्व, सद्भाव, पहिचान, स्वतन्त्रता, स्वअनुशासन, सुरक्षाको अनुभूति, गौरव, जनजीविका, सहअस्तित्व पनि राष्ट्रियतासँग गाँसिएको छ। राजनीतिक पार्टीहरुले पनि सुध्रिनु जरुरी छ । नेताहरु स्वार्थभन्दा देश महान हो बुझ्ने बेला भएको छ । विडम्बना नेताहरुको महाराजा शैलीले राजा चाहनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।