नेपाली राजनीतिमा नातागोताको हालीमुहाली नयाँ कुरा होइन । सत्तामा रहनेले नातावाद, कृपावादलाई प्रश्रय दिन्छ भने सत्ता बाहिर रहनेले विरोध गर्दछ । तर एउटा चरणमा नातावाद–कृपावादको विरोध गर्नेहरुले पनि आफू सत्तामा पुगेपछि नातागोता छानेर अवसर दिने परिपाटीसमेत नेपाली राजनीतिमा विद्यमान छ ।

व्यक्तिवाद, परिवारवाद र नाता–कृपावाद विरुद्ध लडेका पार्टी पनि उस्तै हुन थालेपछि इमानदार नेता–कार्यकर्ता चिढिन थालेका छन् । लामो समयदेखि शासन सत्ताको अनुभव सँगाल्दै आएका काँग्रेस, एमालेमात्र नभइ दोस्रो जनआन्दोलन यता शासन सत्ताको अनुभव बटुलेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि नातावाद पछ्याउन थालेपछि सबैजसो दल ‘एउटै ड्याङका मुला’ जस्तै देखिएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नातागोतादेखि विचौलियासम्मलाई प्रवेश दिएको भन्दै त्यतिबेला उनकै दलभित्र चर्को विरोध भएको थियो । तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताले त्यतिबेला सरकारले गरेका नियुक्तिप्रति आपत्तिमात्र जनाएनन्, ओलीले विधि, पद्धतिसमेत मिचेको भन्दै कडा विरोध गरिएको थियो ।

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ तर प्रवृत्ति उस्तै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता छन् भने त्यतिबेला ओलीको आलोचना गर्ने प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु सत्ता पक्षमा छन् । नातावादको अवस्था भने उस्तै छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायतले अहिले नातागोतालाई अवसर दिन थालेका छन् । प्रचण्डले राष्ट्रियसभा सदस्यमा आफ्नै भाइ नारायण दाहाललाई नियुक्त गराएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले आपत्ति जनाए । यसअघि माओवादी बागमती प्रदेश अध्यक्ष रहेका दाहाललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने कोटामा पारिएको हो ।

‘नातावाद कृपावादको यत्रो बहस चलिराख्या छ देशमा । नातावाद कृपावादको अचाक्ली भयो, क्रान्तिकारी हुँ भन्नेले आफन्त बाहेक अरुलाई नियुक्त गर्दैनन् भन्ने थियो,’ ओलीले प्रचण्डतर्फ व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘पुष्पकमलका भाइ नारायण कमल दाहाल एउटा अच्छा गुरिल्ला हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गरियो । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने कोटामा उहाँलाई नियुक्त गरियो ।’

तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा लागेका कतिपय नेता–कार्यकर्ता शरीरमा गोली लिएर हिँडिरहेको भन्दै ओलीले उनीहरू राष्ट्रियसभामा नपर्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरे । ‘यत्रो बिघ्न घाइतेहरू छन् । यत्रो बिघ्न सहिद परिवार छन् । यत्रो बिघ्न आन्दोलन गरेका मान्छेहरू, दुःख पाएका मान्छेहरू छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् । शरीरमा गोली लिएर हिँडिरहेका व्यक्ति छन् । जनयुद्धका नाममा ज्यान हत्केलामा राखेर मौकाले बाँचेका मान्छेहरू छन्,’ ओलीले सान्त्वना दिएजस्तो गर्दै भने, ‘ती सबै मान्छेहरूलाई पन्छाएर, तिनलाई छोडेर अनादर र उपेक्षा गरेर आफ्नै भाइलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने बुद्धि, मति, क्रियाकलाप हेर्दा देश बनाउने कुरा यिनका मनमा छैन ।’

ओलीले प्रचण्डको विरोध गरे पनि उनीसमेत त्यसबाट अछुतो छैनन् । उनी सत्तामा हुँदा यस्तै नातागोता र बिचौलियालाई नियुक्त गरेको भन्दै तत्कालीन नेकपामा चर्को विरोध भएको तथ्यलाई समेत बिर्सन मिल्दैन ।

राजदूत सिफारिसमा पनि उस्तै

गत बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्‍यो, जसमा ८ जना परराष्ट्र सेवामा अनुभव बटुलेका व्यक्ति छन् । बाँकी १२ जनामध्ये अधिकांश गैर कूटनीतिक पृष्ठभूमिका छन् भने कतिपय त सत्ता पक्षका प्रभावशाली नेताका नातागोता रहेको भन्दै कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

यसरी नातागोताबाट नियुक्ति पाउनेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बहिनी ज्वाइँ पनि परेका छन् । नेपालका बहिनी ज्वाइँ कैलाश पोखरेल अष्ट्रेलियाको राजदूतमा सिफारिस परेका हुन् । तत्कालीन नेकपामा ओलीले नातागोता र बिचौलियालाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको भन्दै विरोध गर्ने नेपालले आफ्नै ज्वाइँलाई राजदूतमा सिफारिस गरेका हुन् ।

यस्तै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले आफ्नो बहिनी ज्वाइँ बासुदेव मिश्रलाई राजदूतमा सिफारिस गराएकी छन् । मिश्र श्रीलङ्काका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् । नेपाली राजनीतिमा नातागोता र आफन्तलाई नियुक्तिदेखि लिएर राजकीय पदमा जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । त्यसका विरुद्ध बोल्नेको सङ्ख्या थोरै हुनका साथै उनीहरूको स्वर पनि मधुरो छ । सम्बन्धित पार्टीभित्रै यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गर्नेहरू रहे पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य दाउमा राख्न नचाहेर सशक्त विरोधमा उत्रिन सकेका छैनन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिक शास्त्र विभाग प्रमुख रामचन्द्र तिवारीले कुनै व्यक्तिको नातागोता कोसँग छ भनेर खोज्नेभन्दा पनि उसको योग्यता र क्षमतालाई मुख्य आधार बनाएर हेर्नुपर्ने टिप्पणी गरे । ‘नातागोताले नियुक्ति लिएका विषय समग्रमा पार्टीभित्र खोज्ने कुरा भयो । व्यावसायिक योग्यता र क्षमता भएकाहरू पनि नातागोतामा पर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा योग्यतालाई नजरअन्दाज गरेर उसको नातागोतासँग जोड्दा उसको अवमूल्यन हुन सक्छ,’ तिवारीले भने, ‘त्यसरी नातासँग जोड्ने होइन । उसको योग्यताको आधारमा आएको हो कि होइन भन्ने गरी बुझ्नु पर्‍यो । त्यसो भएमा सबैलाई न्याय हुन्छ ।’

राजनीतिक नियुक्ति र राजकीय जिम्मेवारी पाएपछि उसको जन्मकुण्डली खोज्ने प्रवृत्ति पञ्चायतकलादेखि हुँदै आएकाले त्यसलाई अनौठो मान्न नहुने तिवारीको भनाइ छ । बरु योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दियो कि दिएन भन्ने कुरालाई मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘नेपालमा हरेक मान्छेको नियुक्तिपछि उसको कुण्डली खोज्दै हिँड्ने प्रचलन छ । यो कहाँ थियो ? कसरी आयो ? भनेर खोज्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कुनै व्यक्तिसँग जोड्ने । यो फलानासँग नाता पर्ने रहेछ, त्यसैले पायो भनेर जोडिन्छ । यो आज होइन, हिजोदेखि नै आएको हो ।’

तत्कालीन ओली सरकारमा नातागोतादेखि विवादित व्यक्तिको नियुक्ति

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पनि नातागोता र विवादित व्यक्तिको नियुक्तिबाट टाढा रहन सकेको थिएन । ओलीले नातामा साली पर्ने डा. अन्जाना शाक्यलाई इजरायलको राजदूत नियुक्त गरेका थिए । भ्रष्टाचार, सुशासन भन्न कहिल्यै नथाक्ने ओलीले आफ्नै सालीलाई राजदूत नियुक्त गरेका थिए ।

यस्तै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्ना सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए । अत्यन्तै विवादित कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समितिमा नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यतिबेला निकै विरोध भएको थियो । उक्त विवादित निर्णय सच्याउन तत्कालीन नेकपाका नेता कार्यकर्ताले चर्को दबाब दिँदा पनि पोखरेलले सुनेको नसुन्यै गरेर टारेका थिए । पोखरेलका सम्धी कोइराला नेपाल आयल निगमदेखि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्सम्म आउँदा निक्कै विवादित बनेका थिए । पोखरेल सम्धी भएकैले उनले तमाम विवादका बाबजुद छुट र उन्मुक्ति पाएका थिए ।

यस्तै लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा विवादित सुशील भट्टको नियुक्तिलाई लिएर तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकमा निकै ठूलो विवाद भयो । ओलीले विचौलिया भट्टलाई नियुक्त गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतले निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । सुशील र उनका भाइ दीपक भट्टले विदेशी कम्पनीको एजेण्ट भई यहाँका राजनीतिक दललाई प्रभाव पारेर ठूला आयोजना निर्माणको ठेक्का हात पार्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो तर, ओलीले त्यसको कुनै परवाह नगरी, पार्टीमा सल्लाह नै नगरी लगानी बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा सुशील र योजना आयोगका सदस्यमा उनकै भाइ दीपकलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्तिलाई लिएर ओली सरकार विवादित भएको थियो । आयल निगम, दुग्ध विकास बोर्ड हुँदै झा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा नियुक्ति लिन आइपुगेका थिए । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अन्य दक्ष व्यक्ति हुँदाहुँदै विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो तर, सञ्चारमन्त्री नभएको मौका छोपेर ओलीले झालाई नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्रीहरूले एक त विभागीय मन्त्री नभएको, त्यसमा पनि विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसको कुनै परवाह नगरी ओलीले झालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए ।

यतिमात्र होइन, तत्कालीन ओली सरकारका पालामा भएका विवादित निर्णयहरु दर्जनभन्दा बढी छन् । त्यसमा वाइडवडी विमान खरिद प्रकरण, महत्त्वपूर्ण विभागहरू प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकृत गर्नु, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिजमा दिने, सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, पुस्तक र विद्युतीय सवारी कर, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, ढुंगा गिट्टी निकासी, दुगडको नाममा नुन आयात निजी क्षेत्रलाई गर्न दिने लगायत थिए ।