राणा शासनको परिवारिक घेराभित्र संकुचित भएर राजसंस्था बसेको थियो । राणाहरुको ठाँटबाँट र रहनसहनले राजाहरुलाई भित्रभित्रै उकुसमुस भएको कुरा राजा त्रिभुवनका भनाइ र भोगाईले पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले राजा र प्रजा मिलेर २००७ साल फागुन ७ मा प्रजातन्त्र ल्याएको कुरा जगजाहेर छ । राणा शासनको अन्तपछि शाही परिवारमा राणाहरु जस्तै शासन चलाउने र प्रभुत्व कायम गर्ने मनोभावना जाग्नु नौलो भएन । राणाको जालबाट उम्केको राजा फेरि संविधानको डोरीले बाँधिएर सीमित रहन चाहेनन् । अन्ततः राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालालाई २०१७  पुस १  मा अस्वाभाविक रुपले ‘कू’ गरे ।

नेपालमा संवैधानिक राजाको अभ्यास राजा महेन्द्रले आत्मसात गर्न सकेनन् । व्यक्तिगत परिवारिक फाइदा लिनेहरु राजा महेन्द्रलाई चाकरी, चुक्ली, चापलुसी गरेर आआफनो दुनो सोझ्याए । यसका साथै मेरा मेरा बाबु बाजेले आर्जेको नेपाल राष्ट्रलाई निजी सम्पत्ति झैं भोगचलन गर्न किन नपाउने भन्ने महत्वाकांक्षा पनि राजा महेन्द्रमा जाग्यो । प्रत्यक्ष शासन सत्ता चलाएका राणाहरुको अनुभवले राजालाई पनि प्रत्यक्ष शासन गरेर देश विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने लाग्यो । 

बहुदलीय ब्यवस्था के कारणले अलोकप्रिय हुँदै गएको थियो ? त्यस बखत काँग्रेस कहाँ चुक्यो ? यसबारे खासै विश्लेषण छैन । तर यस बीचमा आन्दोलनको नाममा काँग्रेस र कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरुले व्यापक खबरदारी गरे । आन्दोलन चर्किदै गएपछि, असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि राजा वीरेन्द्रले २०३६ सालमा जनमत संग्रह गराउन बाध्य हुनु पर्यो । जनमत संग्रहले बहुदलीय शासन ब्यस्थालाई हरियो संकेत दिएको थियो । तर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापन हुन जनमत संग्रह भएको एक दशक कुर्नु पर्यो । 

छयालीसको आन्दोलनले बहुदलीय शासन ब्यवस्थामात्रै पुनस्र्थापन गरेन । राजा वीरेन्द्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रको अक्षरस पालना गर्न बाध्य बनायो । २०४८ को चुनावमा काँग्रेसले बहुमत ल्यायो । तर पार्टीको आन्तरिक विवादले २०५१ सालमा मध्यावधि चुनाव गर्नु पर्यो । कसैको बहुमत आएन, सबैभन्दा बढी सिट जित्ने एमालेको अल्पमतको सरकार ढलेपछि राप्रपासँग मिलेर मिलीजुली शासन चल्न थाल्यो । यसले शासनमा विकृति ल्याउन थाल्यो । पुनः राजावादीहरु नै हावी हुन थाले । 

राजनीतिक पार्टीहरुको आन्तरिक कलहले ग्रस्त अनि नेताहरु सत्ता बाहिर बस्न नसक्ने मनस्थितिमा राणाहरु जस्तै दम्भ र सरकारी सम्पत्ति आफ्नो निजी ठान्न थाले । राणाहरुले विर्ता दिएजस्तै विभिन्न प्रतिष्ठानमा सरकारी श्रोतको दोहन गर्न थाले । नेताहरु महाराजा हुन खोजेको जस्तै मनपर्दी गर्दै गएको कुरा आम नागरिकले बिर्सेका छैनन् । यस्तै विकृतिले गर्दा संसद् छाडेर २०५२ मा जंगल पसेको नेकपा माओवादीले गणतन्त्र र संविधान सभाको पनि माग गर्यो । शासन सत्तामा लुछाचुँडीको खेलमा पार्टीहरु टुटफुट भए । र, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु कमजोर भइरहेको स्थितिमा २०५८ मा राजा वीरेन्द्रसहित उनको सम्पूर्ण परिवारको निर्ममतापूर्वक हत्या भयो । ज्ञानेन्द्र राजगद्दीमा बसे । 

राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ सालमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हटाएर पूर्ण शासकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिए । अनि राजा महेन्द्र जस्तै शासन चलाउने प्रयास गरे । माओवादी द्वन्द्व उत्कर्षमा छँदै थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको कदमबाट प्रजातन्त्रको पुनः घाँटी निमोठेको महसुस गरी नेपाली काँग्रेसले माओवादीसँग आन्दोलनका लागि सहकार्य गर्न पुग्यो । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ ले राजा ज्ञानेन्द्रले भंग गरेको संसद पुस्र्थापना भयो । माओवादीहरु पनि समानुपातिक रुपमा संसदमा उपस्थित भए । र, अन्तरिम संविधान तयार भयो । २०६५ सालमा बसेको अन्तरिम संविधान सभाको पहिलो बैठकले संवैधानिक राजतन्त्र हटाई गणतान्त्रिक नेपालको घोषणा गर्यो । राष्ट्रको धर्म हुँदैन भनेर धर्मनिरपेक्षको पनि घोषणा गरियो ।

राजा हटाइए । तर शासन गर्ने राजतन्त्रात्मक शैली हट्न सकेको छैन । सत्ताकै लागि काँग्रेस–कम्युनिष्टको गठबन्धन देखिन्छ । एकथरी पार्टीहरु आफ्ना कमजोरीहरु नस्वीकारेर एकोहोरो राजतन्त्रलाई दोषारोपण गर्दै सक्रिय नहुन चेतावनी दिइरहेका छन् । उता प्रतिपक्षी दल एमाले राजावादी दल राप्रपासँग स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्दैछ । यसको अर्थ एमाले पनि राजावादी लाइनमा गएको लगाउन मिल्ने कि नमिल्ने ? यसलाई सत्ताका लागि जस्तोसुकै अपवित्र गठबन्धन गरेर स्वयं महाराजा हुने तीब्र इच्छा सुसुप्त मनमा जागेको भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ?

बहुसंख्यक नेपाली नागरिक हिन्दू धर्मावलम्बी छन् र नागरिकको धर्म नै राष्ट्र धर्म भएकोले नेपाल पहिले पनि हिन्दू राष्ट्र थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । नेपालका धेरै धार्मिक संस्कार र पूजा, जात्रा हिन्दू धर्मसँग गाँसिएको छ । त्यसैले, हिन्दू धर्मबारे जनमत संग्रह गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ । तर सत्ताधारी नेताहरु जनमत संग्रह गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले, हिन्दू धर्मको संरक्षणका लागि अहिले राजा आऊ, देश बचाऊको नारा घन्केको छ । यसले प्रत्यक्ष राजतन्त्रको माग गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

त्यसो त म सक्रिय राजतन्त्रको पक्षमा छैन । तर राजा नभएको अवस्थाले राष्ट्रियता कमजोर भएको धेरैले महसुस गरेका छन् । बाटो, पुल बनाएर विकास गरेको छु भनेर हुँकार गर्ने नेताहरुलाई नेपाली संस्कार, धर्म, स्वाभिमान, पहिचान गुमेको पनि ज्ञान हुनुपर्छ । बदलिदो परिस्थिति अनुसार चल्न नसकेर, राजसंस्थाको प्रतिष्ठा, सम्मान राख्न नसकेर राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता गुमाए । नेपालको चार किल्ला भित्रको भूगोल मात्र राष्ट्रियता होइन, यहाँका नागरिकको स्वाभिमान, धर्म संस्कार, अस्तित्व, सद्भाव, पहिचान, स्वतन्त्रता, स्वअनुशासन, सुरक्षाको अनुभूति, गौरव, जनजीविका, सहस्तित्व पनि राष्ट्रियतासँग गाँसिएको छ । राजनीतिक पार्टीहरुले पनि सुध्रिनु जरुरी छ । नेताहरु स्वार्थभन्दा देश महान हो बुझ्ने बेला भएको छ । विडम्वना नेताहरुको महाराजा शैलीले राजा चाहनेको संख्या बढ्दै गएको छ ।