अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रारम्भिक संकेतहरु देखिन थालेको अवस्थामा २०७६ को अन्त्य देखि फैलिएको ‘कोभिड १९’ महामारीको संक्रमणले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुन पुग्यो । अब त्यसको नकारात्मक असरबाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कार्यमा सक्रिय हुनु सम्पूर्ण जिम्मेवार पक्षको प्रमुख दायित्व भएको छ ।

तसर्थ राज्यले अविलम्ब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि पुनकर्जा, पुनर्तालिका लगायत आर्थिक विकासको विषेश प्याकेज घोषणा गर्ने र निकट भविष्यमा नै जारी हुने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमार्फत त्यसलाई निरन्तरता दिने र विस्तार गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।

विद्यमान अवस्थामा मुलुकमा विद्युत आपूर्तिको समस्या उत्पन्न भएको छ । तरलताको चरम अभाव देखिएको छ । ब्याजदर बढेको छ । पूर्वी युरोपमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले पेट्रोलियम लगायतका केही अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या उत्पन्न हुनुका साथै उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ ।

आम नागरिकले सहभागिता बढाउँदै गरेको र भर्खर विकसित हुन लागेको पूँजी बजार एक्कासि ओरालो लाग्न थालेको छ । आम नागरिकसँग रहेको स–सानो पूँजी एकीकृत भई मेगा परियोजनाहरूमा परिचालन गर्न सकिने यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । शेयर बजारको अवस्थाले नै वाह्य लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने हुँदा यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा जिम्मेवार पक्षको ध्यान जानु अति आवश्यक छ ।

मुलुकको कूल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको मात्रै पनि आयात धान्न सकेको छैन । विगत केही वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्र ठप्प छ । पछिल्लो समयमा विप्रेषण घटेको छ । निरन्तरको बढ्दो आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएकाले केही वस्तुहरुको आयातलाई कटौती गर्ने रणनीति सरकारले लिएको देखिन्छ । तर पूँजीगत वस्तुहरु, औद्योगिक कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने वस्तुहरु एवं सदैव मूल्य अभिवृद्धि  भइरहने वस्तुहरुको आयातलाई समेत निरुत्साहित गर्दा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पर्ने तर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक ध्यान जानु आवश्यक छ ।

साथै परिवत्‌र्य विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत वृद्धि नगरे सम्म आयात कटौतीले मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न सक्तैन । मुलुकको वाह्य व्यापारमा निर्यातको आकार साँघुरो हुँदै गएको छ । परम्परागत वस्तुहरु हराउँदै गएका छन् । नयाँ वस्तुहरु देखा पर्न सकेका छैनन् । उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । लागत बढ्दै गएको छ ।

कृषिजन्य एवम् वनजन्य वस्तुहरुको समेत ठूलो परिमाणमा आयात हुन थालेको छ । आयातमुखी एवं उपभोगमुखी प्रवृत्ति बढेकोले वाह्य व्यापारमा असन्तुलन बढ्नुका साथै अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । त्यसैले स्वदेशी उत्पादनको खपतलाई प्रोत्साहन गरी हरेक क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनको लक्ष किटान गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनका सम्पूर्ण उपायहरु अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।

वाह्य व्यापारमा मुलुकले वर्षेनी ठूलो घाटाको सामना गरिरहेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा कूल बस्तु निर्यात १ खर्ब ४७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ र आयात १३ खर्ब ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा कूल बस्तु व्यापार घाटा ३४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ११ खर्ब ६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त विवरणअनुसार कुल वस्तु व्यापार १४ खर्ब ५६ अर्व ६४ करोड रुपैयाँ छ । यसमा आयातको हिस्सा ९० र निर्यात १० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ ।

विश्व व्यापार संगठन एवं विभिन्न सम्झौताहरूमा मुलुकले जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार भन्सारका दरवन्दीहरु समायोजना गरिनु जरुरी छ । एलसीमार्फत हुने आयातमा शत प्रतिशत सम्मको मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधानले व्यवसायका लागत बढ्न गएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा समदर लागू हुनाले मिसम्याचको समस्या देखिएको छ । तसर्थ यस्ता विसंगतिहरुको समय सापेक्ष अन्त्य गरिनुपर्दछ ।

एलसी एवम् भन्सारमा कारोवार मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्दछ ।  आयकरको अधिकतम सीमा व्यक्तिगततर्फ ६ लाख रुपैयाँ र दम्पतीतर्फ ८ लाख पुर्याइनुपर्छ । कारोबारको आधारमा आयकर निर्धारण गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि करको खाता राख्ने थ्रेस होल्ड ५० लाखबाट बढाई १ करोड रुपैयाँ गरि करको दर ०.५ प्रतिशत  गरिनुपर्दछ । यसले साना व्यवसायीलाई राहत पुग्ने र राजश्व पनि वृद्धि हुनेछ ।

सन २०२६ देखि नेपाल अति कम विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकको श्रेणीमा स्तरोन्नती हुँदैछ । त्यसपछि अतिकम विकसित राष्ट्रले उपभोग गर्दै आएको सहुलियत छोड्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट विशेषत ः अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा हुने निर्यात व्यापारमा थप जटिलता आउने देखिन्छ । तसर्थ नकारात्मक असर कम गर्न अहिलेदेखि नै गृहकार्य हुनुपर्छ । यसभित्र भूपरिवेष्टित मुलुकले पाउने सुविधा लिने प्रयास गरिनुपर्छ ।

तुलनात्मक लाभ लिन सकिने कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खानी तथा बहुमूल्य पत्थर, आदि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि राज्य र निजी क्षेत्र बीच थप सहकार्य हुनु आवश्यक छ । जडिबुटी एवं अन्य कच्चा पदार्थको निर्यात भन्दा स्वदेशमै प्रशोधन गरि निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

समग्रमा, मुलुकको सर्वाङ्गीण आर्थिक सम्बृद्धि एवम् उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि गनुपर्ने थुपै कार्यहरु छन् । साथै आर्थिक क्षेत्रमा केही विसंगतिहरु छन् । साथै आर्थिक क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार र चालिनुपर्ने कदमका विषयमा चेम्बरको यस ७१ औं वार्षिक साधारणसभाले थप विचार विमर्श गरी निर्णय गर्नेछ ।
(चेम्बरको ७१ औं वार्षिकोत्सवमा मल्लले राखेको भनाइको सम्पादित अंश)