ब्रोडजेग रेल्वेको पूर्वाधार निर्माण आयोजनाले बर्दिबासमा जग्गा अधिग्रहण गरेर रेल्वे स्टेसन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि स्थानीयवासीले स्टेसन बनाउन नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

स्थानीयवासीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी बर्दिबास जस्तो सानो ठाउँमा रेल्वे स्टेसन बनाउँदा थप भिडभाड र होहल्ला हुने भएकाले स्टेसन बनाउन नदिने घोषणा गरेका हुन् । बर्दिबास कै सेरोफेरोमा सरकारी जग्गा प्रसस्त हुँदाहुँदै बस्तीको बीचमा स्टेसन बनाउँदा धेरै ठूलो असर पर्ने स्थानीयको ठहर छ ।

रेल्वे स्टेसन बन्ने पक्का भएपछि सरकारले २०७३ सालमा करिब ६० बिगाहा जमिन सहमतिमै सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । यता, अधिग्रहणमा परेका जग्गाधनीको निर्धारित मुआब्जामा समेत असन्तुष्टि छ । उचित मुआब्जाको पर्खाइमा रहेका स्थानीयले न्युनतम सात लाखदेखि ८१ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण भएपछि असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले एक बर्ष अगाडि नै अधिग्रहण गरेको जग्गालाई विभिन्न ३५ शीर्षकमा विभाजन गरी न्युनतम सात लाखदेखि ८१ लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निर्धारित मुआब्जा निक्कै कम भएको बताउँदै आएका स्थानीयले अहिले भने रेल्वे स्टेसननै बन्न नदिने बताएका छन् ।

मुआब्जा पीडितहरुले रेल्वे स्टेसनले विकासभन्दा पनि विनाश ल्याउने भएकाले आवश्कता महसुस नगरेको बताए ।

६ बर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण गरेर किसानलाई बन्धनमा राखेको पनि पीडितहरूको भनाइ छ । ‘मूल्य पुनरावलोकनको लागि प्रयास गर्दा कतै सुनुवाइ भएन अब हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौ ।’ संघर्ष समितिका डाकराज पोखरेलले भने ।

बर्दिबासवाट मुआब्जा भन्दा पनि रेल्वे स्टेसन नै हटाउनु पर्ने स्थानीय नेता डा.कृष्ण हमालको भनाइ छ ।  बर्दिबास जस्तो सानो ठाउँमा बिघौ जग्गा अधिग्रहण गरेर बनाउने रेल्वे स्टेसन जरुरी नभएको हमालको जिकिर छ ।
रेल्वे स्टेसन बन्दा ८४ परिवार बेघर हुने उनको भनाइ छ । करिब दुई सय घरधुरी अहिले जग्गा अधिग्रहणको कारणले पीडित बनिरहेको मुआब्जा संघर्ष समितिले जनाएको छ ।