सरोकारवालाहरूले राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर, अर्थविद् तथा कानूनविद्हरुले गर्भनर निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले गभर्नरलाई निलम्बन गर्न सरकारले सोचेजस्तो सहज नरहेको समेत बताए  ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले के कारणले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको भन्ने अझै स्पष्ट भइनसकेको बताएका छन् । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘ऐनले गभर्नरलाई हदैसम्मको सुरक्षा दिएको छ । तीन/चारवटा अवस्था बाहेक सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गर्न सक्दैन ।’

गर्भनर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेमा सरकारले निलम्बन गर्न सक्ने क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘यस्तै, देशको अर्थतन्त्रलाई नोक्सानी पुर्याउने काम गरेमा र गभर्नर हुनुअघि कुनै संस्था वा निकायले प्रतिबन्ध लगाएर पछि सतहमा आएको अवस्थामा निलम्बन गर्न मिल्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यी बाहेक अन्य विषयमा निलम्बन गर्न सहज छैन ।’

सरकारले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नासाथ गभर्नर निलम्बनमा परेका थिए । तर, सरकारले गठन गरेको समितिको औचित्य र गभर्नरमाथि लगाइएको आरोप पुष्टी गर्न सक्नुपर्छ । यदि सरकारले छानबिन समितिको औचित्य नै पुष्टि गर्न सकेन र लगाएको आरोप पुष्टी नभएमा गर्भनर निलम्बन गर्न नमिल्ने क्षेत्रीको भनाई छ ।

छानबिन समितिले गरेको सिफारिसअनुसार गभर्नरलाई निलम्बन समेत गर्न सकिन्छ । छानविन समितिले सरकारले लगाएको आरोप पुष्टि गर्न सकेमा वा त्योभन्दा बढी गल्ती पुष्टी भएमा समेत गभर्नर बर्खास्त हुन सक्छन् । ‘अन्यथा, सरकारले छानबिन समिति गठनको औचित्य समेत पुष्टि गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारसँग गन्ध नमिलेकै भरमा गभर्नरलाई हटाउन मिल्दै र गन्ध मिलेकै भरमा राख्न वा नयाँ नियुक्त गर्न मिल्दैन ।’

यस्तै, अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले गभर्नरलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘निलम्बन गर्नु भनेको सरकार सही दिशामा छ भन्ने सन्देश हैन,’ उनले भने, ‘सरकारले राष्ट्र बैंकलाई छुनै मिल्दैन । सरकारले भनेको कुरा राष्ट्र बैंकले नमान्न पनि सक्छ ।’ ‘गभर्नरले भ्रष्टाचार गरेमा निलम्बन गर्न सक्छ । अन्यथा सहज छैन,’ उनले भने ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले सरकारले सहजै निलम्बन र बर्खास्त गर्न नसक्ने बताउँछन् । सरकारले गभर्नरलाई राम्रोसँग काम गर्न अनुरोध गर्दै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा निलम्बन गर्नतर्फ लाग्नु सुभ संकेत नभएको खनालले बताए । ‘सरकारले गभर्नरलाई निर्देशनसम्म दिन मिल्छ,’ खनालले भने, ‘यो सरकारको अर्को ठूलो गल्ती हो ।’

यसअघि पनि सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले पुनः पदस्थापना गरेको थियो । त्यसैले यसपटक पनि कानूनी उपचार खोजेमा पुरानो नजिरका आधारमा सर्वोच्चले गभर्नरको पक्ष र सरकारको विपक्षमा निर्णय गर्न सक्ने खनालले बताए ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २००२ बनाउँदा म संसदमा थिए र अर्थ समितिको सदस्य पनि थिए,’ खनालले भने, ‘त्यतिबेला राम्रोसँग छलफल गरेर कानुन पास गरेका थियौं । यसअघि, सरकारले एक जना पूर्व गभर्नरलाई हटाउँदा ऐनका आधारमा सर्वोच्चले रोकेको थियो ।’ सरकारले यतिबेला गैह्रजिम्मेवारपूर्ण र पूर्वाग्राही निर्णय गर्दै संकटमा झनै संकट निम्त्याएको उनको बुझाइ छ ।