प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र सबै पदाधिकारीलाई समान अवसर नदिएको गुनासो बढ्न थालेको छ । १४ औं महाधिवेशनबाट पुनः सभापति बनेका देउवाले उपसभापति र महामन्त्रीमा विभेद गरेको कतिपय नेताहरु बताउँछन् ।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्री गगन थापालाई एकपछि अर्को जिम्मेवारी दिएका देउवाले उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई भने बाइपास गरेको असन्तुष्ट नेताहरुको भनाइ छ ।

सभापति देउवाका दाहिने हात मानिने खड्काप्रतिको झुकाव स्वभाविकै भए पनि महामन्त्री थापालाई स्पेस दिन उनले कुनै कञ्जुस्याइँ गरेका छैनन् । तर,  पहिलो कार्यकालमा प्रवक्ता बनाएर किचेन क्याविनेटमा राखेका विश्वप्रकाश शर्मालाई भने महामन्त्री बनेपछि देउवाले बाइपास गरेको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।

काँग्रेसमा दुई महामन्त्रीको अभ्यास

नेपाली काँग्रेसमा ०६४ देखि दुईजना महामन्त्रीको अभ्यास सुरु भएको हो । काँग्रेस र काँग्रेस प्रजातान्त्रिकबीच एकीकरण हुँदा दुई महामन्त्रीको व्यवस्था लागू भएको हो, त्यो अहिलेसम्म जारी छ ।

पार्टी एकता हुँदा नेपाली काँग्रेसबाट कुलबहादुर गुरुङ र काँग्रेस प्रजातान्त्रिकबाट विमलेन्द्र निधि महामन्त्री भएका थिए । त्यसपछि काँग्रेसमा विधानमै व्यवस्था गरेर एकजना निर्वाचित र अर्को मनोनित गरी दुई महामन्त्रीको व्यवस्था भयो । ।

१२ औं महाधिवेशनबाट प्रकाशमान सिंह पहिलो निर्वाचित महामन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मनोनित महामन्त्री बनाए ।

यस्तै १३ औं महाधिवेशनबाट शशांक कोइरालालाई निर्वाचित महामन्त्री बन्ने अवसर मिल्यो भने पूर्णबहादुर खड्कालाई सभापति देउवाले महामन्त्रीमा मनोनित गरे ।

१२ औं र १३ औं दुबै अवधिमा पार्टीभित्र निर्वाचित महामन्त्री प्रकाशमान र शशांक भन्दा मनोनित महामन्त्री सिटौला र खड्का हाबी भए । सभापतिको रोजाइका महामन्त्री भएकाले निर्वाचितलाई भन्दा मनोनितलाई जिम्मेवारी पनि बढी प्राप्त हुन्थ्यो । पार्टी विधानमा दुईजना महामन्त्रीको छुट्टाछुट्टै कार्य विभाजन नहुँदा मनोनित महामन्त्री बढी भूमिका पाएको देखिन्थ्यो ।

पार्टी विधानको धारा २७ मा महामन्त्रीका १२ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । दुई जना महामन्त्रीमा कसले के काम गर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।

तर, १४ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा काँग्रेसमा दुवैजना महामन्त्री निर्वाचन प्रक्रियाबाटै आउने व्यवस्था गरियो । यो महाधिवेशनबाट गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लोकप्रिय मतका साथ विजयी भए । उनीहरुसँग सभापति शेरबहादुर देउवाका महामन्त्रीका उम्मेदवार प्रकाशशरण महत र प्रदीप पौडेल दुबै पराजित भए ।

दोस्रो पटक सभापति बनेका देउवासँग डा. शेखर कोइराला प्यानलका थापा र प्रकाशमान सिंह समूहका शर्माको भावी सहकार्यलाई चासोका साथ हेरिँदै आएको छ । देउवाले आफ्ना कटू आलोचक थापा र विद्रोही शर्मामध्ये कसलाई बढी च्याप्छन् भन्ने चासो यथावतै छ ।

गगनलाई भ्याई नभ्याई, विश्वप्रकाश जिम्मेवारी विहीन

सभापति देउवाको सुरुवाती झुकाव गगनतिरै देखिएको छ । देउवाले दुई महामन्त्रीमध्ये थापालाई एक नम्बर बरियता दिएका छन् । पार्टी प्रवक्ता भइसकेका शर्माका लागि वरियतामा केन्द्रीय समिति प्रवेशको मापदण्ड बनेको देखिन्छ । विद्यार्थी राजनीतिमा गगन भन्दा सिनियर रहेका शर्मालाई पार्टी राजनीतिमा भने थापाले उछिनेका छन् । थापा १२ औं र शर्मा १३ औं महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन्  ।

पार्टीको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मा शर्मा केन्द्रीय सभापति हुँदा थापा उपसभापति थिए । पार्टीको महामन्त्रीसम्मको राजनीतिक यात्रामा भने थापा अगाडि परेका छन् ।

गगन थापा वरियतामा मात्र होइन, भूमिकामा पनि अगाडि नै देखिएको पछिल्लो परिदृश्यले देखाउँछ । पहिलो वरियता पाएका थापाले १४ औं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने मौका पाए ।

यद्यपि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा बीचको सहमतिमै थापाले पहिलो बैठकमा एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए । दोस्रो बैठकमा महामन्त्री शर्माले एजेण्डा पेस गरे । बैठकमा एजेण्डा पेस गर्ने मामिलामा महामन्त्रीद्वयबीच आलोपालोको सहमति भएको नेताहरु बताउँछन् ।

तर सभापतिबाट पाउने जिम्मेवारीमा भने शर्माप्रति देउवा अनुदार देखिएका छन् । अहिलेसम्म देउवाले थापालाई ‘एकलौटी’जस्तो जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ । पार्टीको आन्तरिक र अन्तरपार्टी राजनीतिमा देउवाबाट थापाले निर्विकल्प जस्तो गरी भूमिका पाइरहेको देखिन्छ ।

अमेरिकी सहयोग सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारितको प्रक्रियामा महामन्त्री थापाले अन्तरपार्टी संवादमा पाएको स्थान अहिले थप फराकिलो हुँदै गएको छ । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा थापाको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै बनेको छ । उनी प्रत्येकजसो बैठकमा सहभागी भएको पाइन्छ । तर, महामन्त्री शर्मालाई अहिलेसम्म देउवाले गठबन्धनको बैठकमा सहभागी हुने असर नदिएको अवस्था छ ।

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि शर्मा पार्टीभित्र र बाहिर भूमिकाविहीन जस्तै देखिएका छन् ।

काँग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन, घोषणापत्र तयारी र प्रचार–प्रसार समिति गठन गरेको छ, जसमा सभापति देउवाले परिचालन समितिको नेतृत्व उपसभापति खड्कालाई दिएका छन् । देउवाले घोषणापत्र तयारी समितिको जिम्मा महामन्त्री थापालाई दिएका छन् । चुनावी प्रचार–प्रसारको नेतृत्व प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले पाएका छन् । शर्मामा भने सबै पदाधिकारी समेटिएको खड्का नेतृत्वको समितिमा सदस्य मात्र छन् ।

यता, काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको गठबन्धनको चुनावी तयारी तथा अनुगमन समितिमा पनि महामन्त्री थापा समेटिएका छन् । १० सदस्यीय समितिमा काँग्रेसबाट संयोजक पौडेलसहित महामन्त्री थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको प्रतिनिधित्व छ ।

आसन्न निर्वाचनमा पार्टीभित्र मुख्य जिम्मेवारी नपाएका महामन्त्री शर्मालाई गठबन्धनमा पनि देउवाले बाइपास गरेका छन् । महामन्त्री थापाले दोहोरो जिम्मेवारी पाउँदा शर्मातिर देउवाको नजरै परेको देखिँदैन ।

विगतमा भने प्रवक्ता हुँदा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारीको भारी शर्माको काँधमा हुन्थ्यो । देउवाको पहिलो कार्यकालमा प्रवक्ता र प्रचार विभागको पनि जिम्मेवारी शर्मालाई दिइएको थियो ।

१४ औं महाधिवेशनसम्म पनि देउवाले जिम्मेवारीको भारी शर्मालाई बोकाएका थिए । तर, आफ्नो टिममा विद्रोह गरी प्रकाशमानको समूहबाट महामन्त्रीमा बाजी मारेका शर्मालाई देउवाले प्रतिशोध साँधे कि वेवास्ता गरे भन्ने काँग्रेस वृत्तमा चर्चा शुरु भएको छ ।

तर, यस विषयमा  महामन्त्री शर्माले भने सबै कुरा छलफल र सहमतिबाटै भइरहेको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीबीच सल्लाह भएरै काम भइरहेको छ । हामी सल्लाह र सहकार्य गरेरै अगाडि बढिरहेका छौं ।’

काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका एकजना कर्मचारीका अनुसार पनि पदाधिकारीमध्ये शर्मा पार्टी कार्यालयमा बढी समय दिएर काम गर्नेमा पर्छन् । महामन्त्री शर्मा लो प्रोफाइलमा बसेर पार्टीको आन्तरिक काममा बढी केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

विगतको अभ्यास खण्डित

सभापति देउवाले मात्र होइन, महामन्त्री थापाले पनि दुईजना महामन्त्रीको समान हैसियत देखाउने विगतको अभ्यास तोडेको देखिन्छ । पछिल्लो सर्कुलरमा रहेको महामन्त्री थापाको एकल हस्ताक्षरले यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।

महामन्त्री थापाले चैत १४ गते जिल्ला सभापतिहरूलाई स्थानीय तहका उम्मेदवार सिफारिसको निर्णय र अनुमोदनका सन्दर्भमा सर्कुलर पठाएका थिए । थापाले चैत १५ गते सातवटै प्रदेश कार्यसमितिलाई स्थानीय तहका पार्टीका उम्मेदवार सिफारिस, निर्णय र अनुमोदनका सम्बन्धमा पनि सर्कुलर जारी गरेका थिए ।

महामन्त्री थापाले १६ गते स्थानीय तहका पार्टीका उम्मेदवार सिफारिस, निर्णय र अनुमोदनका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिहरूलाई सर्कुलर पठाए । तीनवटै सर्कुलरमा महामन्त्री शर्माको हस्ताक्षर छैन । यद्यपि विगतमा पनि दुईजना महामन्त्री हुँदा एकजनाको नाममा मात्र हस्ताक्षर गर्ने अभ्यास थियो ।

तर, ३० पुसमा लिपुलेकबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिएको पत्रमा भने महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको संयुक्त हस्ताक्षर थियो । पार्टीको वडा, पालिका र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिमा पार्टी विधानको व्याख्यासहित पठाइएका तीनवटा परिपत्रमा पनि महामन्त्रीद्वयको हस्ताक्षर थियो ।

बैठकमा एजेण्डा आलोपालो पेस गर्न थालेका उनीहरुले विज्ञप्तिमा पनि दुईजनाको हस्ताक्षरको अभ्यास थाल्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, पछिल्लो सर्कुलरले त्यसलाई खण्डन गरेको छ ।

तर, यसबारे चासो राख्दा महामन्त्री शर्माले हरेक सर्कुलरमा दुबै महामन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षर जरुरी नरहेको बताए । ‘हामी दुबैले वडा, पालिका र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिमा तीनवटा संयुक्त सर्कुलर पठाएका थियौं । कतिपय सर्कुलर कुनैबेला महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मात्र पठाउँछु । कुनैबेला महामन्त्री गगन थापाले मात्र पठाउनुहुन्छ,’ शर्माले भने ।