देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको र कार्यक्षमता अभाव भएको आरोप लगाउँदै सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएपछि गर्भनर अधिकारी शुक्रबारदेखि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नरमाथि छानविन गर्ने निर्णय गरेको थियो । देशको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदै गएको र गभर्नर अधिकारीमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको सरकारको आरोप छ ।

स्वायत्त संस्थाका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सरकारले कसरी हटाउन वा निलम्बन गर्न सक्छ ? यसको कानूनी व्यवस्था हेरौं–

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ को (५) मा सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यक्षमताको अभाव भएमा गर्भनर पदमुक्त हुने ऐनको दफा २२ को ५(ख) मा उल्लेख छ । गर्भनर अधिकारीलाई यही दफाका आधारमा हटाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो ।

साथै, गभर्नरले मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानि नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेको देखिएमा वा बैंकको काम कारवाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा पनि सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने उपदफा ५ को (ग) र (घ) मा उल्लेख छ ।

जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने

कार्यक्षमताको अभाव देखिएमा गभर्नरलाई हटाउनुअघि तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपर्ने ऐनको दफा २३ मा उल्लेख छ । त्यस्तो जाँचबुझ समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश संयोजक हुनेछन् भने सदस्यहरूमा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ एवं लब्ध प्रतिष्ठित दुईजना व्यक्तिलाई राख्ने कानूनी प्रावधान छ ।

यो जाँचबुझ समितिले एक महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । र, जाँचबुझ समितिको सिफारिसका आधारमा गभर्नर पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा २२ को ५ अनुसार गभर्नरमाथि जाँचबुझको प्रक्रिया सुरु हुनासाथ उनी पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । यही प्रावधान अनुसार गभर्नर अधिकारी शुक्रबार स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । अब उनीमाथि लागेका आरोपहरूमाथि एक महिनाभित्र समितिले अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

यो पनि..

यसरी निलम्बनमा परे राष्ट्र बैंकका गर्भनर

कुनै कारणबस गभर्नरको पद रिक्त भएमा सरकारले राष्ट्र बैंकको बरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको काम काज गर्नेगरी कायम मुकायम गभर्नर मुकर्रर गर्ने कानूनी प्रावधान छ ।