सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुले समेत आफ्नो तयारी तीब्र पारेका छन् । निर्वाचनको तयारीकै बीचमा अहिलेसम्म निर्वाचन सर्ने हल्ला चल्न छाडेको छैन । दलहरुले सारेनन् भने पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट स्थानीय निर्वाचन रोकिने तर्कसमेत सुन्न थालिएको छ ।

यतिबेला मुख्यतः नेकपा एमालेका केही नेताहरु सत्तारुढ दलबाट ‘अदालतलाई प्रयोग गरेर निर्वाचनको मिति सार्ने षडयन्त्र’ भइरहेको बताउँछन् । तल्लो तहका राजनीतिक दलका नेताहरुमा पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधा कायमै छ ।

के कुनै राजनीतिक दल, सत्ता गठबन्धन वा समूहले चाहँदैमा अब सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरेर बैशाख ३० को निर्वाचनको मिति सर्न सम्भव छ ? सत्तारुढ दलका नेताहरुले कुनै हालतमा चुनाव नसर्ने बताइरहेका छन् । तर, आशंका गर्नेहरुले सर्वोच्च अदालतले चुनाव रोकिदिन सक्ने आशंका गर्न छाडेका छैनन् ।

सिंगै देशको ध्यान बैशाख ३० को स्थानीय चुनावमा केन्द्रित भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यही मुद्दालाई देखाएर कतिपयले अदालतबाटै चुनाव स्थगन हुन सक्ने आशंका गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानले जनप्रतिनिधिको अवधि पाँच वर्षको हुने भनेको बताउँदै महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार साहले गत फागुन ५ गते सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने व्यवस्था रहेको तर आफूहरु तेस्रो चरणमा अर्थात् २०७४ असोज २ गतेको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाले सोही अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा तत्काल निर्वाचनको कार्यक्रम स्थगन गर्नका लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उक्त रिट निवेदन गत फागुन ११ गते न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा परी विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो । यद्यपि अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै निर्वाचनको कार्यक्रम नियमितरुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।

मेयर साहले पेश गरेको सो मुद्दाको पेसी त्यसपछि तोकिएको छैन । उक्त मुद्दाको पेसी नतोकिए पनि साधारण तारेखका लागि साहलाई वैशाख २ गतेको म्याद दिइएको छ । अदालतले सरकार वा आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै यतिबेला विभिन्न निकायबाट कागजात मगाउने काम भइरहेको अदालत स्रोत बताउँछ ।

यस्तै प्रकृतिको अर्को मुद्दा पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरसियाले पनि दर्ता गराएका थिए । फागुन १३ गते दर्ता गरिएको उक्त रिट फागुन १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा परेको थियो । उक्त रिटमा पनि अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको छ । उक्त आदेशमा सञ्जिवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई पनि सँगै राखी हेर्ने आदेशसमेत दिइएको छ ।

दुबै रिटमाथिको छलफलका लागि चैत २८ गतेका लागि डाकिएको छ । उक्त दिन अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्थामा उक्त मुद्दाको पालो कुर्न सम्भवतः जेठ महिना कुनुपर्ने हुनसक्छ, जतिबेला चुनावै भइसक्छ ।

मेयर सञ्जिवकुमार साहको मुद्दामा वैशाख २ गतेसम्म अङ्ग पुगेको अवस्थामा त्यसपछि बल्ल पेसी तारेख दिन सकिने सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले रातोपाटीलाई बताए । सो मुद्दामा वैशाख २ गते अगाडि केही नहुने उनले बताए ।

यी दुवै मुद्दा एकै प्रकृतिका भएकाले दुवै मुद्दालाई लगाउमा राखेर हेर्ने आदेश भएमा लगाउमा जनिन पनि सक्ने उनी बताउँछन् । यद्यपि दुवै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नभएकाले कारण देखाउ आदेश र छलफलमा बोलाउँदैमा निर्वाचनको कार्यक्रम रोकिने सम्भावना कम रहेको स्रोत बताउँछ ।

मेयर साहले दायर गरेको मुद्दामा अझै अङ्ग नपुगेको कारण जनाउँदै अर्को पेसी दिइएको छैन । चौरसियाको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

चैत २८ गते सो मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेमा वा अन्य कुनै कारणबाट सुनुवाई हुने अवस्था नभएमा अर्को पालो आउन समय लाग्नेछ । यदि वैशाख ३० अगाडि नै मुद्दाको किनारा नलागेमा औचित्य समाप्त भई रिट खारेज हुनेछ । यद्यपि रिट खारेज गर्दै गर्दा पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भने अदालतले दिन सक्नेछ ।

अहिले निर्वाचन हुँदैन वा निर्वाचनको मिति सर्छ भन्ने आशंका यही दुईवटा रिटलाई लिएर भइरहेको छ । सत्तारुढ दलहरु तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ भनिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई अदालतमै रहेको मुद्दाका कारण निर्वाचनको मिति सर्ने हो कि भन्ने लागेको छ ।

यो पनि...

वैशाख ३० को चुनाव सर्दैन : प्रचण्ड

​अदालतमा सेटिङ गरेर सत्तारुढ दलले निर्वाचनको मिति सार्न खोजेको एमालेका केही नेताहरुले आरोप लगाउन थालेका छन् । अर्कोतिर एमालेले नै चुनावको मिति सार्न चाहिरहेको सत्ता पक्षका नेताहरुको अर्को आरोप छ ।

नेकपा फुटाउने त्यो ‘सेटिङ’

अदालतमा सेटिङ हुन सक्ने हल्ला नेकपा फुटाउने सन्दर्भमा पनि चलेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको नामसम्बन्धी विवादको सन्दर्भमा अदालतले नेकपा नै फुटाइदिएको थियो ।

पार्टीभित्रै आन्तरिक विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले आफ्नो फैसला सुनाउँदै संसद पुनस्र्थापना गराएको थियो ।

संसद पुनःस्थापनापछि नेकपाभित्र स्पष्टरुपमा दुई समूह देखिएको थियो, केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह । पार्टीभित्र आफूहरु अल्पमतमा पर्न थालेपछि त्यतिबेला ओली पक्षका नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरु ‘फिल्म अझै बाँकी छ’ भन्दै ऋषि कट्टेलको मुद्दाले नेकपाको छिनोफानो गर्ने बताएका थिए ।

आफ्नो पार्टीको नामसँग जुधाएर एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको पार्टीले नाम राखेको भन्दै ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । करिब दुई वर्ष त्यसै थन्किएको कट्टेलको रिट एकाएक पेसीमा चढ्न थालेको थियो । र, २०७७ फागुन २३ गते न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने गरी एकता नै खारेज गरिदिएको थियो ।

पहिलेको नामसँग जुधेको भन्दै सर्वोच्चले नाम परिवर्तन गर्न आदेश दिनुको साटो एकता नै खारेज हुने आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग पार्टीका रुपमा कायम रहेका थिए । उक्त आदेशपछि एमालेभित्र केपी शर्मा ओली बलियो बनेपछि माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले एमाले नै फुटाएका थिए ।