सशस्त्र प्रहरीको नियमावली संसोधन गरेर एसपीको पदावधि १ वर्ष घटाएर ३ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्ताव अहिले अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । सशस्त्र प्रहरीको अरु पदमा चार वर्षीय सेवा अवधि कायमै राखेर एसएसपीमा बढुवा हुन ३ वर्षे पदावधि बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्तावपछि संगठनभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्ना भएका पहिलो ब्याज (सिसम–१)का अधिकृतहरु कामु सशस्त्र प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी)मा डेढ बर्षदेखि कार्यरत छन् । वैशाखपछि एसपीको चार वर्षे पदावधि पूरा गरेर उनीहरु एसएसपी हुँदैछन् । उनीहरु २०७५ वैशाख २७ मा एसपीमा बढुवा भएका थिए । सिसम–२ का अधिकृतहरु २०७५ चैत १५ मा एसपीमा बढुवा भएका थिए । एसपी पदमा ती अधिकृतहरुको सेवा अवधि २०७८ चैत १५ मा ३ वर्ष पुगेको छ ।

सिसम–१ का अधिकृतहरुमध्ये ३ जना २०७९ जेठमा सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)मा बढुवा हुने रोलक्रममा छन् । सिसम–२ का ७५ मध्ये १० जना अधिकृतहरु कामु एसएसपी छन् । २०७८ चैत्र १५ मा उनीहरुको एसपी पदमा काम गरेको अवधि तीन वर्ष पूरा भएको छ । चैत १५ मा एसपीको पदावधि तीन वर्ष पूरा गरेका केही अधिकृतहरु सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल निकट छन् । एसपीमा ३ वर्ष सेवा अवधि पूरा हुनासाथ संशोधन सिफारिस भएसँगै अघिल्लो ब्याचका अधिकृतहरुलाई पछि पारेर दोस्रो व्याचका अधिकृतहरुलाई अगाडि ल्याउन खोजेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

नियमावली संशोधन गरेर सिसम–१ का ९ जना अधिकृतलाई पछि पारेर सिसम–२ का आफू निकटलाई आईजीपी शेलेन्द्र खनालले डिआईजीको फुली सुम्पिन खोजेको सशस्त्र प्रहरीका बलका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने–‘अहिले प्रस्तावित नियमावली संसोधन प्रस्ताव स्विकृत भएमा सशस्त्र प्रहरी बललाई दीर्घकालसम्म नकारात्मक प्रभाव पर्छ र संगठन कमजोर हुन्छ ।’

आईजीपी खनाल २०७८ चैत २७ मा अवकाशमा जाँदैछन् । अवकाशमा जानुअघि आफू निकट कायम मुकायम एसएसपी कमल तिउसिनालाई अगाडि ल्याउन खोजेको आरोप छ । सिसम–२ का तिउसिना मेरिट लिस्टको चार नम्बरमा छन् । नियमावली संसोधन गरेपछि मुल्यांकन समिती बसेर फेरी मुल्यांकन भएपछि मात्र कामुबाट उनीहरु पूर्ण एसएसपीमा बढुवा हुन्छन् । सिसम–१ ब्याचका कामु एसएसपी दिपेन्द्र शाहलाई पनि पदावधि घटाएर माथि ल्याउन चलखेल भइरहेको छ । मेरिट लिस्टमा ११ नम्बरमा रहेका कुँवर प्रधानमन्त्रीका स्वकिय सचिव भानु देउवाका ज्वाईं हुन् ।

राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागी एसपीको मात्र पदावधि घटाउन लागिएको बताउँछन् सशस्त्र प्रहरी बलबाट अवकाश प्राप्त डीआईजी माधव थापा । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै थापाले भने–‘१६ वर्षमा पेन्सन सुविधा दिने प्रस्ताव चाहिँ राम्रो छ तर, एसपीको पदावधि मात्र घटाउने प्रस्ताव व्यक्तिगत स्वार्थमा आएको छ ।’ जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दार सम्मलाई १६ वर्षमा पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सो प्रस्ताव चाहिँ ‘स्वागतयोग्य’ भएको बताउँछन् पूर्व डीआईजी थापा । सुत्केरी बिदा ९० दिन बनाउन र अमर सशस्त्र प्रहरीले पाउने रकम वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अशक्त प्रहरीको भत्ता पनि ५० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

लोकप्रिय संशोधनको बिचमा ‘स्वार्थ’ राखेर एसपीको पदावधि घटाउन खोजिएको जानकारहरु बताउँछन् । पटक–पटक नियमावली संसोधन गर्नु राम्रो नहुने बताउँछन्, सशस्त्रका पूर्व एआईजी रविराज थापा । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै थापाले भने–‘प्रमोशन खानेलाई राम्रो हुन्छ तर, दर्जा गत रेकर्ड विवरणमा असर गर्छ ।’

पद खारेज अव्यवहारिक

सशस्त्रमा कुनै पद रिक्त भएमा त्यसको जानकारी ७ दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने र रिक्त भएको १ वर्षमा बढुवा शुरु नभए सो पद स्वतः खारेज हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्तावले संगठन प्रतिको नकारात्मक भावना जगाउने अधिकृतहरु बताउँछन् ।

४ वर्षको कार्यकालको अन्तिम समयमा आईजीपी शैलेन्द्र खनालले व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागी नियमावली संसोधन गर्न खोजेको आरोप छ । सशस्त्र प्रहरीले नै ओएण्डएम गर्ने व्यवस्था लाई संशोधन गरेर मन्त्रालयले नै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मुल्याङ्कन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सुरक्षा निकायमा लामो समय सेवा गरी, सुरक्षा सम्बन्धि बिषयमा अध्ययन गरेका सुरक्षाकर्मीहरुको यो संसोधन प्रस्तावले अवमूल्यन गरेको छ’ सशस्त्र प्रहरी बलका एकजना उच्च अधिकृतले भने–‘मन्त्रालयले ओएण्ड एम गर्नेगरी राजनीतिक प्रभाव कायम गर्न खोजिएको छ ।’

नयाँ संशोधनमा  बढुवाको सूचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । संसोधन प्रस्ताव अनुसार बढुवा समितिले सोझै पदपूर्ति गर्न सक्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रस्ताव मौलिक हक र सूचनाको हक बिपरित भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

साधारण समूह अन्तर्गतको लेखा र कानुन तथा प्राविधिकतर्फ संचार, ईन्जिनियरिङ्ग र स्वास्थ्य तर्फ बढुवा हुन पेशागत तालिम खुलाउनु पर्ने भनिएपनि के–कस्तो पेशागत तालिम पूरा गर्ने भन्नेबारे खुलाइएको छैन ।  भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरे बापत बढुवामा अंक थप गरिने प्रस्ताव छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले स्पष्ट रुपमा भौगोलिक क्षेत्र विभाजन नगरेको हुनाले सो प्रस्ताव वस्तुनिष्ठ नभएको शसस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरु बताउँछन् । चुनौतिपूर्ण र बिशेष जिम्मेवारी बापत दिने अंकको पनि स्पष्ट आधार नभएको उल्लेख गर्दै सशस्त्रका एकजना अधिकृतले रातोपाटीसँग भने–‘हतियार बोकेर २४ घण्टा गर्ने ड्युटी चुनौतिपूर्ण र विशेष जिम्मेवारी हुने कि २४ घण्टा आईजिपी र नेताको चाकडीमा बिताउने चुनौतिपूर्ण र विशेष हुने भन्नेमा स्पष्ट छैन ।’