राजनीति खेल्न सिपालु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हरेक चुनावमा गठबन्धन बनाउँछन् । तर, चुनावपछि एमालेले एक्लै जितेको प्रचार गरिन्छ । अर्का खेलाडी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि गठबन्धनको खेल खेल्न थालेका छन् । तर, प्रचण्डको गठबन्धन मोडल प्रायः अस्थिर र विवादित बन्ने गर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय चुनावी गठबन्धनका दुईवटा मोडल प्रयोगमा आएका छन् : एउटा भरतपुरको मोडल, अर्को झापाली मोडल । अर्थात्, एउटा केपी ओलीको ‘साइलेन्स’ मोडल, अर्कोे होहल्लासहितको माओवादी मोडल ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिकरुपमै भनिसकेका छन् कि आगामी स्थानीय चुनावमा एकातिर पाँच दलीय गठबन्धन हुनेछ, अर्कातिर नेकपा एमाले एक्लै उभिनेछ । तर, ‘एकला चलो रे’ भनिरहेका ओली राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणासँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई ‘बाछो’ को संज्ञा दिएका उनले प्रमुख नेता लिङदेनलाई ‘क्रस’ गरेर दोस्रो तहका महामन्त्री राणासँग खासखुस गर्नुपर्ने कारण के थियो ? यही हो ओलीको चुनावी गठबन्धनको मोडल ।

केपी ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बनेका बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गर्दै ओलीसँगको गठबन्धन तोडे । प्रचण्ड र देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री बने । काँग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनकै बेला ०७४ मा तीनै तहका चुनाव भए । भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डले रेणु दाहाललाई मेयर र काँग्रेसबाट पार्वती शाहलाई उपमेयरमा तालमेल गराए ।

स्थानीय चुनावमा काँग्रेस–माओवादी मिलेर बनेको ‘भरतपुर मोडल’ प्रदेश र संघको चुनावमा भत्कियो र माओवादी–एमालेबीच गठबन्धन बन्यो । चितवनमा काँग्रेस सोत्तर भयो । माओवादीले भने एमालेसँग मिलेर आफ्नो डुब्न लागेको जहाज बचायो । यसबाट काँग्रेसले माओवादीबाट धोका पाएको महसुस गर्यो । त्यसैको बाछिटा अहिले भरतपुरमा प्रकट भइरहेको छ ।

उता ०७४ को स्थानीय चुनावमा माओवादीकै कारण धेरैवटा पालिकामा हारेको महसुस भएपछि र काँग्रेसलाई सरकारमा जानबाट रोक्ने अरु उपाय नदेखेपछि केपी ओलीले संघ र प्रदेशको चुनावमा माओवादीसँग खुल्लारुपमा चुनावी गठबन्धन बनाए । त्यसपछि पार्टी एकता नै भयो ।

झापाली मोडेलको गठबन्धनले मात्रै काँग्रेसलाई रोक्न नसक्ने देखेपछि ओलीले प्रचण्डकै मोडेलको खुल्ला गठबन्धन रोजे । अन्ततः माओवादीसमेतको भोट पाएर एमाले ठूलो दल बन्यो । ओली सरकारमा पुगे । तथापि एमालेले अहिलेसम्म आफू एक्लै ठूलो दल बनेको प्रचार गरिरहेको छ, जुन एमालेको पुरानै तरिका हो ।

गठबन्धनको ओली मोडल !

चुनावी गठबन्धनको ‘ओली मोडल’ निकै रोचक छ । शुरुमा ‘झापाली मोडेल’ का रुपमा ओलीको गृहजिल्लामा प्रयोगमा ल्याइएको यो मोडेल पछि अरु जिल्लामा पनि अभ्यास गर्न थालियो  । ‘ओली मोडल’ को गठबन्धनका केही दृष्टान्त हेरौं –

०७४ को स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य ६४ हजार ९१३ मतसहित विजयी बने । धेरै मानिसलाई लाग्न सक्छ, यहाँ एमालेले एक्लै जितेको थियो । वास्तविकता चाहिँ के थियो भने एमालेले राप्रपासँग चुनावी गठबन्धन गरेर जितेको थियो । विद्यासुन्दरले राप्रपासमेतको भोटबाट जितेका थिए ।

एमालेले उपमेयरमा उम्मेदवारी नै नदिई राप्रपाका उपमेयर राजाराम श्रेष्ठलाई भोट हालेको थियो । दोस्रो स्थानमा आएर हरिप्रभा खड्गीसँग हारेका राप्रपा नेता श्रेष्ठले ३४ हजार ८५४ मत पाएका थिए । तर, चुनावमा आफूलाई एमालेले घोका दिएको गुनासो उनले गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक बजारमा यस्तो भाष्य बनेको छ कि काठमाडौंमा ०७४ सालमा नेकपा एमालेले एक्लै मेयर जितेको हो । तर, मेयर जित्ने  पकड रहेको दाबी गर्ने एमालेले काठमाडौं जस्तो ठाउँमा उपमेयरको उम्मेदवार नै किन उठाएन ? यसकारण उठाएन कि यो केपी ओलीको गठबन्धनको मोडेल हो । हल्लाखल्ला नगर्ने तर उम्मेदवारी मनोनयनका बेला सुटुक्कै तालमेल गर्ने । अनि जितेपछि आफूले एक्लै जितेको प्रचार गर्ने । काठमाडौंमा गरिएको एमाले–राजावादी तालमेल खासै चर्चामा आएन । विद्यासुन्दरले जिते, सक्कियो । 

०००

काठमाडौं महानगरको चुनावमा मात्र होइन, ०७४ सालमै झापाको संसदीय चुनावमा समेत गठबन्धनको ‘ओली मोडेल’ प्रयोगमा ल्याइयो ।

देशैभरि संघ र प्रदेशमा एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । तर, ओलीको गृहजिल्ला झापामा अर्कै ‘करिस्मा’ भयो । ओलीको चुनाव क्षेत्र ५ नम्बरमा राप्रपाले एमालेलाई सघाउने र क्षेत्र नम्बर ३ मा एमालेले राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनलाई भोट हाल्ने निर्णय ओलीले गरे । गठबन्धनको यो ओली मोडल भरतपुरको भन्दा कम भद्दा थिएन ।

एमालेसँग लहसिएको राप्रपाले ०७४ को चुनावमा सूर्यचिन्हमा मतदान गर्दा काठमाडौंमा एउटा वडाध्यक्ष पनि जितेन । झापाको संघीय चुनावमा राजेन्द्र लिङदेनका लागि तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपा कार्यकर्ताले सूर्यचिन्हमा मतदान गरे । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा हँसिया हथौडामा भोट हाले । झापामा रहेको राप्रपाको करिब ३२ हजार भोटमध्ये आधाउधि नेकपामा खन्याउन ओली सफल भए । क्षेत्र नम्बर ५ मा करिब ९ हजार राप्रपाको भोट ओलीको बक्सामा पर्यो । यसरी, माओवादीसँग घोषितरुपमा र राप्रपासँग अघोषितरुपमा गठबन्धन वा तालमेल गर्न ओली सफल भए ।

आफ्नो गृहजिल्लामा मात्रै ओलीले यो मोडल प्रयोग गरे पनि मकवानपुरमा भने कमल थापालाई उनले सघाएनन् । कमल थापा एमालेका कृष्णप्रसाद दाहालसँग करिब ६ हजारको मतान्तरले हारे ।

०००

केपी ओलीको गठबन्धन मोडेल यतिमै सीमित छैन । ०७४ मा राप्रपासँग उनले गरेको गठबन्धन देखिने किसिमकै गठबन्धन हो । तर, ओलीले चुनावमा नदेखिने गठबन्धन पनि गर्ने गरेका छन् । त्यो नदेखिने गठबन्धन नै खासमा ओलीको ‘झापाली मोडेल’ हो ।

ओलीले चुनावमा के–कस्तो गठबन्धन गर्छन् भन्ने बुझ्न झापाका पूर्वएमाले नेता युक्त भेटवाल र धनुषाका पूर्वएमाले नेता रामचन्द्र पौडेललाई सोध्दा प्रष्ट हुन्छ ।

०५६ सालको संसदीय चुनावका बेला एमाले फुटेर नेकपा माले बनेको थियो । झापाका ठूला नेता सीपी मैनाली र राधाकृष्ण मैनाली मालेबाट चुनाव लडेका थिए । त्यसबेला केपी ओली झापाको क्षेत्र नम्बर २ र ६ मा उम्मेदवार बने । क्षेत्र नम्बर ४ मा काँग्रेस नेता चक्र बास्तोलासँग एमालेका युक्त भेटवाल प्रतिस्पर्धामा उत्रे ।

ओलीले त्यसबेला क्षेत्र नम्बर २ मा काँग्रेस नेतृ गिरिराजकुमारी प्रसाईलाई १७ मतले हराए । उनले क्षेत्र नम्बर ६ बाट पनि जिते । तर, त्यो चुनावमा ओलीले काँग्रेसका नेताहरुसँग साँठगाँठ गरेको र मतगणनामा धाँधली गरेर आफूलाई २६ भोटले हराएको एमालेका तत्कालीन उम्मेदवार भेटवालले ओलीमाथि आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले यसबारे मुद्दासमेत हालेका थिए ।

भेटवालको दाबीअनुसार ओलीले त्यसबेला मालेका नेताहरुलाई जित्न नदिने र सप्तकोशी पूर्वका १२ जना ठूला नेतालाई जिताउने गरी काँग्रेससँग भित्री साँठगाँठ गरेका थिए । यसक्रममा ओलीले  आफ्नो जित सुनिश्चित गराउनका लागि एमालेकै नेताहरुलाई हराएको भेटवालको दुःखेसो छ । यही पिरले गर्दा भेटवालले एमालेसमेत छाडिसकेका छन् ।

ठूला नेताहरु उठेका ठाउँमा अर्को पार्टीबाट कमजोर उम्मेदवार खडा गर्ने र अघोषितरुपमा विपक्षी नेतालाई चुनाव जित्न सजिलो बनाइदिने नीति ओलीले मात्र होइन, काँग्रेसकै नेताहरुले पनि अपनाउँदै आएका छन् । जस्तो– ओलीको चुनाव क्षेत्रमा काँग्रेसले कमजोर उम्मेदवार उठाउने । कृष्णप्रसाद सिटौलाको क्षेत्रमा पनि त्यसै गर्ने । भलै ०७४ को चुनावमा भने ओलीले राजेन्द्र लिङदेनलाई सघाएर सिटौलालाई संसदमा आउनबाट रोकिदिए ।

विराटनगरमा रातोपाटीसँग भएको भेटमा काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका शीर्ष नेतालाई जिताएर संसदमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । डा. कोइरालाले संकेत गरेको विधि पनि यही हो– शीर्षनेता उठेका ठाउँमा अर्को पार्टीले कमजोर उम्मेदवार खडा गर्ने र आफ्नो जितका लागि खासै कसरत नगर्ने । विगतमा यसैगरी एमाले र काँग्रेसका केही नेताहरुबीच ‘चुनाव क्षेत्र सपिङ’ हुँदै आएको छ ।

इलामबाट चुनाव लड्दै आएका सुवास नेम्वाङले पनि यही मोडेल प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेम्वाङ पार्टी निकटस्थहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भन्छन्, ‘मेरो क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले सघाउने वचन दिएका छन्, म जित्नेमा ढुक्क छु ।’

दोस्रो संविधानसभामा प्रचण्डले सिराहाबाट चुनाव जित्दा ओलीले ‘बत्ती झ्याप्प निभाएर जितेको’ आरोप लगाएका थिए । ठीक यही आरोप युक्त भेटवालले ओलीमाथि लगाउँदै आएका छन् । ‘बत्ती निभाएर’ वा ‘बाक्सा साटेर’ चुनाव जित्ने गरेको आरोप झापामा कुनै नौलो होइन । तर, अहिले ‘भरतपुर मोडेल’को प्रचार बढी भइरहेको छ, ‘झापा मोडल’ खासै चर्चामा छैन ।

पूर्वएमाले नेता रामचन्द्र झा र युक्त भेटवाल

एमाले अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई छानी–छानी हराउने र बदला लिन सक्ने सम्भावना कतैबाट छिपेको छैन । यसक्रममा प्रयोग हुने भनेको ‘ओली मोडलको गठबन्धन’ नै हो । अर्थात, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल उठेका ठाउँमा एमालेबाट कमजोर उम्मेदवार उठाइदिने र काँग्रेसमा भोट खन्याएर विपक्षीलाई जिताइदिने । त्यस्तै, भरतपुरमा पनि प्रचण्ड उठेका ठाउँमा आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई हराएर भए पनि अघोषित रुपमा काँग्रेसतिर भोट खन्याइदिने र स्वाद लिने । 

धनुषाका पूर्वएमाले नेता रामचन्द्र झा केपी ओलीको यो मोडेलका अर्का भुक्तभोगी हुन् । ०७४ को चुनावमा धनुषा क्षेत्र नम्बर २ का पूर्वएमाले नेता झा चुनाव लडेका थिए । एमालेबाट माओवादीमा गएका उनी साझा वाम उम्मेदवार थिए । तर, ओली र रघुवीर महासेठले आफूलाई हराएर फोरमका उमाशंकर अरगरियालाई जिताइदिएको झाले गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

त्यसो त धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ मा काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई हराउन एमालेको भोट राजेन्द्र महतोको बाकसमा खसेको बताउनेहरुको पनि कमी छैन । यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार रामसिंह यादवको बाकसमा रहस्यमय तरिकाले २३ सय भोट मात्र खसेको थियो । यो क्षेत्रमा वामपन्थीको भोट यति थोरै छ भन्ने कसैले पत्याउँदैन ।

माथिका यी विवरणहरूका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने चुनावमा अर्को दललाई छिर्के लगाउने केपी ओलीको तरिका ‘खतरनाक’ छ । आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई हराउन र आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई जिताउन ओलीले देखिने मात्र हैन, नदेखिने प्रकारको अघोषित गठबन्धनको सहारासमेत लिने गरेका छन् ।

प्रचण्डको ‘भरतपुर मोडल’

०६४ को चुनावमा पहिलो दल बनेलगत्तै शक्ति क्षीण बनेको माओवादीले ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा शर्मनाक हार व्यहोर्नुपर्ला भन्ने कल्पनासम्म गरेको थिएन । त्यो चुनावमा आफ्नो पक्षमा जनमत हुँदाहुँदै धाँधली गरेर हराइएको आरोप माओवादी नेताहरुले लगाएका थिए । तर, त्यो ‘धाँधली’ बारे माओवादीले न कुनै अनुसन्धान वा आन्दोलन गर्यो, न त्यसको ‘जस्टिफाई’ नै ।

०७० को चुनावमा हारेपछि आत्तिएको माओवादीले त्यसयता आफ्नै संगठनको बलमा भन्दा पनि काँग्रेस वा एमालेसँग टाँसिएर चुनाव लड्ने परमुखापेक्षी नीति अपनाउँदै आएको छ । यसैको सिलसिला ०७४ सालमा देखियो । अहिले पनि त्यही दोहोरिँदैछ ।

खुल्ला गठबन्धनमा जाने क्रममा माओवादी कार्यकर्ताहरुमा मूलतः ६ खाले प्रवृत्तिहरू देखिने गरेका छन् ।

एक– आफ्नै संगठन र आफ्नै विचारको बलमा जनतामा जाने भन्दा पनि अरुको सहारा खोज्ने । चुनावी हारसँग अति नै डराउने । माओवादीमा कुन सिद्धान्तमा टेकेर गठबन्धन गर्ने भन्ने स्पष्टता पाइन्न । गठबन्धनलाई माओवादीले निश्चित सिद्धान्तका आधारमा नभएर हल्का कार्यनीतिक दाउपेचका रुपमा मात्रै लिने गरेको पाइन्छ ।

दुई– गठबन्धनमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी पद माग गर्ने । त्यो नपाए सम्झौता नै नगर्ने अनि भागमै आउन लागेको पदसमेत गुमाउने ।

तीन– उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि पार्टीले सहमति जुटाएमा पनि उम्मेदवारले पदको लोभमा परेर नाम फिर्ता लिन नमान्ने र गठबन्धन भाँडिने ।

चार– चुनावमा हारलाई सहजै स्वीकार्न नचाहने । जसरी पनि जित्ने नाममा मतपत्र च्यात्ने जस्ता गलत कार्य गर्ने । संसदवादीहरुले जस्तै विकृतिको सहारा लिने । 

पाँच– एउटा दलसँग तालमेल गर्न समस्या भएमा आवेगमा अर्को ध्रुवसँग तालमेल गर्न दौडने । जस्तो– विगतमा स्थानीय चुनावअघि ओलीसँगको गठबन्धन तोडेर काँग्रेससँग गठबन्धन भयो । संघको चुनावमा फेरि एमालेसँगै गठबन्धन भयो । अहिले पनि नेपाली काँग्रेसले हेप्यो भने एमालेसँग मिल्ने भन्ने आवाज सुनिँदैछ ।

छ – माओवादीले गठबन्धनको प्रक्रिया स्थानीय आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि देशव्यापी होहल्लाका आधारमा गर्ने गरेको छ । यसो गर्दा स्थानीय तहको आवश्यकता र रुचीविपरीत माथिबाट नेताहरुले लाद्ने तरिकाले प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ । र, यसबाट गठबन्धनका स्थानीय कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढ्ने देखिन्छ । अहिले भरतपुरमा भइरहेको पनि यही हो ।

सात – माओवादीले गर्ने गठबन्धन खुल्लमखुल्ला हुने भएकाले यसमा ओलीको मोडेलजस्तो अर्धभूमिगत रुपमा आफ्नै नेतालाई हराउने र विपक्षीलाई जिताउने अपवित्र खेलको सम्भावना कमै हुन्छ । तर, चुनावका बेला माओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई पैसामा किन्न सकिने मान्यता काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले राख्दै आएका छन्, जुन माओवादीमाथि उब्जेको नैतिक संकट हो ।

विगतमा चुनाव बहिस्कार गरेका बादल–वैद्य समूहका कार्यकर्ताले समेत पैसा खाएर काँग्रेस–एमालेलाई भोट बेचेको चर्चा चल्ने गरेकै थियो । विगतमा एउटा चर्चा के पनि चलेको थियो भने प्यूठान–बाग्लुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्तालाई किन्न जति अप्ठ्यारो छ, माओवादीका कार्यकर्ता त्यति अप्ठ्यारा छैनन् ।

गठबन्धन : व्यवहार र सिद्धान्तको प्रश्न    

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मेयरका दाबेदारसमेत रहेका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्राले गठबन्धनबारे रोचक विश्लेषण सुनाए, ‘नेपालगञ्जमा गठबन्धनले जित्दै जित्दैन । गठबन्धन जसको भयो, सम्झनोस् कि त्यसको हार्ने दिन पक्का हुन्छ । किनभने, यहाँ तरल भोट जुन छ, त्यो बिकिहाल्छ । भोट किन्यो, लियो, जित्यो । त्यसैले गठबन्धन हुनेवित्तिकै झन् कमजोर भइहाल्छ ।’

यो पनि...

‘नेपालगञ्जमा एमालेले मेयर छाड्दैन’

​नेपाली काँग्रेस घोराहीका नेता एवं बुद्धिजीवी कृष्ण किशोर घिमिरे भने काँग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन बनाउँदै गर्दा कुन सिद्धान्तका आधारमा बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् ।

घिमिरे भन्छन् ‘गठबन्धन गर्नुपूर्व विश्वसनीय आधार तय गर्नुपर्छ । गठबन्धन केका लागि आवश्यक छ भन्ने सैद्धान्तिक आधार पार्टीले तय गर्नुपर्नेछ ।’

गठबन्धनको ‘भरतपुर मोडेल’ बारे काँग्रेस नेता घिमिरे भन्छन्, ‘अघिल्लो पटक चितवनमा जुन गठबन्धन भयो, त्यसबाट आउने प्रतिफल शेरबहादुर देउवामा जान्छ भन्ने गठबन्धनलाई लाग्यो । त्यसबाट कांग्रेस थप कमजोर हुन्छ भन्ने अर्को पक्षले बुझ्यो । समानुपातिक बुझाइ भएन ।’

तथापि, अहिले भइरहेको सत्ता गठबन्धन जायज भएको घिमिरेको तर्क छ । ‘किन गठबन्धन भइरहेको छ भन्ने हामीले पनि प्रमाणित गर्न सकिरहेका छैनौं’ उनी भन्छन्, ‘संसदलाई केपी ओलीले आक्रमण गरे, त्यसलाई पुनःस्थापना हामीले गरेका हौँ, यसको संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ । यसलाई पूर्ण कार्यकाल बचाउनका लागि हामीले पुनः स्थापना गरेका हौँ । यो गठबन्धन चुनावसम्मका लागि हुन्छ ।’

स्थानीय चुनावपछि पनि गठबन्धन बनाउने हो भने ठोस सिद्धान्तका आधारमा नयाँ ढंगबाट गरिनुपर्ने घिमिरेको विश्लेषण छ ।

गठबन्धनको मोडालिटीमै विवाद

आगामी स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको प्रयास गरिरहेका काँग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले संविधानको रक्षा, संसदको बचाऊ अनि प्रतिगनमको खतराविरुद्ध लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरेको सैद्धान्तिक तर्क गरिरहेका छन् । तर, गठबन्धनको मोडालिटी कस्तो हुने र कसरी गठबन्धन गर्ने भन्नेबारे उनीहरुले ठोस विधि बनाउन सकेका छैनन् ।

०७४ को चुनावमा जसले जितेको छ, त्यसमा सोही दललाई सघाउने र एमालेले जितेका स्थानीय तह भागवण्डा गर्ने एउटा विधिबारे छलफल भएको सुनिन्छ । तर, यो विधि पनि काम लाग्ने देखिएको छैन । किनभने, आफूले जितेको ठाउँ कसैले छाड्न मानेको छैन । दोस्रो भएको दललाई पालिकाको प्रमुख दिन पनि तयार भएको देखिँदैन ।

जस्तै– नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसअघि एमालेले जितेको महानगरमा दाबी गरेको छ । यसो गर्दा पोखरा र काठमाडौं माधव नेपालको पार्टीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । काँग्रेस काठमाडौं छाड्न तयार छैन । पोखरामा माधव नेपाल पक्षको भोट कमजोर छ र त्यहाँ माधव नेपाललाई दिँदा भरतपुरको जस्तो हुन सक्छ । उता भरतपुरमै पनि माओवादी र काँग्रेस दुबैले दाबी छाडेका छैनन् । जसपाले वीरगञ्जमा दाबी गर्ने नै भयो, उता विराटनगरमा पनि जसपा र माओवादी मिल्दा काँग्रेसको भन्दा बढी भोट झर्ने तर्क गठबन्धनकै नेताहरुले गरिरहेका छन् ।

दुई–दुईवटा उपमहानगरपालिका रहेका तीनवटा जिल्ला छन्– दाङ, बारा र सुनसरी । दाङमा घोराही उपमहानगरपालिका माओवादीले लिने र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका काँग्रेसले लिने मोडालिटीमा छलफल भएको बुझिन्छ । तर, त्यसरी साटासाट गर्न काँग्रेस नेतृत्व तयार देखिँदैन । किनभने, दुबै उपमहानगरमा काँग्रेसको पोजिसन दोस्रो छ ।

दुई उपमहानगरपालिका रहेको बारामा पनि यस्तै समस्या छ । माओवादीले जितपुर सिमरा उपमहानगर दाबी गरेको छ भने कलैया उपमहानगर कााग्रेसलाई दिन सकिने सिमराका माओवादीले संकेत गरेका छन् । तर, कलैयाका माओवादी नेताहरु चाहिँ  काँग्रेस बाहेकको गठबन्धन बनाएर कलैया जितिने अडानमा छन् ।

एकै जिल्लामा दुईवटा उपमहानगरपालिका रहेको इटहरी र धरानमा पनि गठबन्धन दलहरुबीच कुन मोडालिटीमा तालमेल गर्ने भन्ने अन्यौल छ । मधेस प्रदेशको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा काँग्रेस र जसपाबीच हानाथाप पर्ने देखिन्छ । बीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि जसपाले मेयर दाबी गरिसकेको छ, त्यहाँ दोस्रो मतका आधारमा काँग्रेसको पनि दाबी छ ।

५ वटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरको मताधारमा सीट बाँड्ने सिद्धान्त व्यवहारतः कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । जस्तो मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये १० वटा यसअघि काँग्रेसले जितेको थियो, ती स्थानीय तह काँग्रेसलाई छाड्न माओवादी तयार देखिँदैन ।

यी परिघटनाले गठबन्धनको व्यवहारिक मोडालिटी के हुने भन्ने अन्योल रहेको प्रष्ट हुन्छ । यही अवस्था हो भने यो गठबन्धन भाँडिन पनि सक्छ ।  

गठबन्धन र नैतिकताको प्रश्न

कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमाथि केही प्रश्नहरु उठाउने गरेका छन् । वामपन्थीको सरकार ढालेर प्रचण्ड र माधव नेपालले नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धन गर्नु सैद्धान्तिक विचलन भएको एमाले नेताहरुको आरोप छ । यो गठबन्धन अपवित्र, अनैतिक रहेको र कुहिएर झर्ने ओलीले बताउने गरेका छन् ।

तर, गठबन्धनको मामिलामा प्रचण्ड र माधव नेपाल मात्र होइन, केपी ओलीकै नीतिमाथि पनि सैद्धान्तिक प्रश्न उठेकै छ । ओलीले राजावादी भनिएको राप्रपासँग ०७४ सालमा कुनै सिद्धान्तका आधारमा गठबन्धन गरे ? र, अहिले पनि राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनिरहेको राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेरसँग गठबन्धनको प्रयास कुन सिद्धान्त र नीतिका आधारमा गर्न खोजिँदैछ ? यो प्रश्न एमालेतिर पनि सोझिएको छ ।

समग्रतमा एमाले, काँग्रेस र माओवादी तीनवटै दलहरु चुनावी श्रेष्ठताका लागि जोसुकैसँग गठबन्धन बनाउने प्रयासमा देखिन्छन् । तर, एकले अर्कालाई ‘अपवित्र र अनैतिक गठबन्धन गरेको’ आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेको देखिन्छ ।

सिद्धान्त र नीतिको विषयमा एकातिर दलहरूमाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर चाहिँ गठबन्धनको विधि, प्रक्रिया र अनुशासनका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

जस्तो – सानो दलले ठूलो भाग खोज्ने, ठूलो दलले सानालाई हेप्ने, एक–अर्कावीच त्याग नदेखाउने अनि गठबन्धन भइहालेमा पनि एक अर्काप्रति इमान्दार नभई भोट किनबेचमा लाग्ने जस्ता नैतिक समस्याहरु देखिने गरेका छन् । यस्तो धोकाघडीले गठबन्धन घटकहरुबीच अविश्वास पैदा गर्दछ र नेपालगञ्जका एमाले नेता मिश्राले भनेजस्तै गठबन्धन नै पराजयको कारक बन्न पुग्छ ।

अझ, चुनावी गठबन्धनका नाममा विपक्षीहरुसँग भित्रभित्रै साँठगाँठ गर्नु, ‘भोट सपिङ’ वा ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेर आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई ‘बलीको बोको’ बनाउनु संसदीय प्रणालीको मूल्यभित्र पर्छ कि यो जघन्य अपराध हो ? नेकपा एमालेका पूर्वनेताद्वय युक्त भेटवाल र रामचन्द्र झाहरुले उठाएको प्रश्नलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक छ कि छैन ? यो गठबन्धनका प्रतिपादकहरुले सोच्ने विषय हो ।

गठबन्धनको वैचारिक सैद्धान्तिक वा व्यवहारिक पक्षबारे विश्लेषण गर्दा ‘भरतपुर मोडल’ का साथै ‘झापाली मोडल’लाई पनि केलाउने कि ?