ad
x
विश्लेषण

गठबन्धनका दुई मोडल : झापा भर्सेस भरतपुर !

प्रचण्ड हल्ला गर्छन्, ओली नदेखिने गठबन्धन गर्छन्

person explore access_timeचैत २४, २०७८ chat_bubble_outline0

राजनीति खेल्न सिपालु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हरेक चुनावमा गठबन्धन बनाउँछन् । तर,चुनावपछि एमालेले एक्लै जितेको प्रचार गरिन्छ । अर्का खेलाडी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि गठबन्धनको खेल खेल्न थालेका छन् । तर,प्रचण्डको गठबन्धन मोडल प्रायः अस्थिर र विवादित बन्ने गर्छ ।


नेपालमा पछिल्लो समय चुनावी गठबन्धनका दुईवटा मोडल प्रयोगमा आएका छन् : एउटा भरतपुरको मोडल,अर्को झापाली मोडल । अर्थात्,एउटा केपी ओलीको ‘साइलेन्स’ मोडल,अर्कोे होहल्लासहितको माओवादी मोडल ।



एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिकरुपमै भनिसकेका छन् कि आगामी स्थानीय चुनावमा एकातिर पाँच दलीय गठबन्धन हुनेछ,अर्कातिर नेकपा एमाले एक्लै उभिनेछ । तर, ‘एकला चलो रे’ भनिरहेका ओली राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणासँग भेटवार्ता गरिरहेका छन् । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई ‘बाछो’ को संज्ञा दिएका उनले प्रमुख नेता लिङदेनलाई ‘क्रस’ गरेर दोस्रो तहका महामन्त्री राणासँग खासखुस गर्नुपर्ने कारण के थियो ?यही हो ओलीको चुनावी गठबन्धनको मोडल ।



केपी ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बनेका बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली काँग्रेससँग सहकार्य गर्दै ओलीसँगको गठबन्धन तोडे । प्रचण्ड र देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री बने । काँग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धनकै बेला ०७४ मा तीनै तहका चुनाव भए । भरतपुर महानगरपालिकामा प्रचण्डले रेणु दाहाललाई मेयर र काँग्रेसबाट पार्वती शाहलाई उपमेयरमा तालमेल गराए ।



स्थानीय चुनावमा काँग्रेस–माओवादी मिलेर बनेको ‘भरतपुर मोडल’ प्रदेश र संघको चुनावमा भत्कियो र माओवादी–एमालेबीच गठबन्धन बन्यो । चितवनमा काँग्रेस सोत्तर भयो । माओवादीले भने एमालेसँग मिलेर आफ्नो डुब्न लागेको जहाज बचायो । यसबाट काँग्रेसले माओवादीबाट धोका पाएको महसुस गर्यो । त्यसैको बाछिटा अहिले भरतपुरमा प्रकट भइरहेको छ ।



उता ०७४ को स्थानीय चुनावमा माओवादीकै कारण धेरैवटा पालिकामा हारेको महसुस भएपछि र काँग्रेसलाई सरकारमा जानबाट रोक्ने अरु उपाय नदेखेपछि केपी ओलीले संघ र प्रदेशको चुनावमा माओवादीसँग खुल्लारुपमा चुनावी गठबन्धन बनाए । त्यसपछि पार्टी एकता नै भयो ।



झापाली मोडेलको गठबन्धनले मात्रै काँग्रेसलाई रोक्न नसक्ने देखेपछि ओलीले प्रचण्डकै मोडेलको खुल्ला गठबन्धन रोजे । अन्ततः माओवादीसमेतको भोट पाएर एमाले ठूलो दल बन्यो । ओली सरकारमा पुगे । तथापि एमालेले अहिलेसम्म आफू एक्लै ठूलो दल बनेको प्रचार गरिरहेको छ,जुन एमालेको पुरानै तरिका हो ।

गठबन्धनको ओली मोडल !

चुनावी गठबन्धनको ‘ओली मोडल’ निकै रोचक छ । शुरुमा ‘झापाली मोडेल’ का रुपमा ओलीको गृहजिल्लामा प्रयोगमा ल्याइएको यो मोडेल पछि अरु जिल्लामा पनि अभ्यास गर्न थालियो  । ‘ओली मोडल’ को गठबन्धनका केही दृष्टान्त हेरौं –

०७४ को स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्य ६४ हजार ९१३ मतसहित विजयी बने । धेरै मानिसलाई लाग्न सक्छ,यहाँ एमालेले एक्लै जितेको थियो । वास्तविकता चाहिँ के थियो भने एमालेले राप्रपासँग चुनावी गठबन्धन गरेर जितेको थियो । विद्यासुन्दरले राप्रपासमेतको भोटबाट जितेका थिए ।

एमालेले उपमेयरमा उम्मेदवारी नै नदिई राप्रपाका उपमेयर राजाराम श्रेष्ठलाई भोट हालेको थियो । दोस्रो स्थानमा आएर हरिप्रभा खड्गीसँग हारेका राप्रपा नेता श्रेष्ठले ३४ हजार ८५४ मत पाएका थिए । तर,चुनावमा आफूलाई एमालेले घोका दिएको गुनासो उनले गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक बजारमा यस्तो भाष्य बनेको छ कि काठमाडौंमा ०७४ सालमा नेकपा एमालेले एक्लै मेयर जितेको हो । तर,मेयर जित्ने  पकड रहेको दाबी गर्ने एमालेले काठमाडौं जस्तो ठाउँमा उपमेयरको उम्मेदवार नै किन उठाएन ?यसकारण उठाएन कि यो केपी ओलीको गठबन्धनको मोडेल हो । हल्लाखल्ला नगर्ने तर उम्मेदवारी मनोनयनका बेला सुटुक्कै तालमेल गर्ने । अनि जितेपछि आफूले एक्लै जितेको प्रचार गर्ने । काठमाडौंमा गरिएको एमाले–राजावादी तालमेल खासै चर्चामा आएन । विद्यासुन्दरले जिते,सक्कियो । 

०००

काठमाडौं महानगरको चुनावमा मात्र होइन,०७४ सालमै झापाको संसदीय चुनावमा समेत गठबन्धनको ‘ओली मोडेल’ प्रयोगमा ल्याइयो ।

देशैभरि संघ र प्रदेशमा एमाले र माओवादीले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । तर,ओलीको गृहजिल्ला झापामा अर्कै ‘करिस्मा’ भयो । ओलीको चुनाव क्षेत्र ५ नम्बरमा राप्रपाले एमालेलाई सघाउने र क्षेत्र नम्बर ३ मा एमालेले राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनलाई भोट हाल्ने निर्णय ओलीले गरे । गठबन्धनको यो ओली मोडल भरतपुरको भन्दा कम भद्दा थिएन ।

एमालेसँग लहसिएको राप्रपाले ०७४ को चुनावमा सूर्यचिन्हमा मतदान गर्दा काठमाडौंमा एउटा वडाध्यक्ष पनि जितेन । झापाको संघीय चुनावमा राजेन्द्र लिङदेनका लागि तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा राप्रपा कार्यकर्ताले सूर्यचिन्हमा मतदान गरे । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा हँसिया हथौडामा भोट हाले । झापामा रहेको राप्रपाको करिब ३२ हजार भोटमध्ये आधाउधि नेकपामा खन्याउन ओली सफल भए । क्षेत्र नम्बर ५ मा करिब ९ हजार राप्रपाको भोट ओलीको बक्सामा पर्यो । यसरी,माओवादीसँग घोषितरुपमा र राप्रपासँग अघोषितरुपमा गठबन्धन वा तालमेल गर्न ओली सफल भए ।

आफ्नो गृहजिल्लामा मात्रै ओलीले यो मोडल प्रयोग गरे पनि मकवानपुरमा भने कमल थापालाई उनले सघाएनन् । कमल थापा एमालेका कृष्णप्रसाद दाहालसँग करिब ६ हजारको मतान्तरले हारे ।

०००

केपी ओलीको गठबन्धन मोडेल यतिमै सीमित छैन । ०७४ मा राप्रपासँग उनले गरेको गठबन्धन देखिने किसिमकै गठबन्धन हो । तर,ओलीले चुनावमा नदेखिने गठबन्धन पनि गर्ने गरेका छन् । त्यो नदेखिने गठबन्धन नै खासमा ओलीको ‘झापाली मोडेल’ हो ।

ओलीले चुनावमा के–कस्तो गठबन्धन गर्छन् भन्ने बुझ्न झापाका पूर्वएमाले नेता युक्त भेटवाल र धनुषाका पूर्वएमाले नेता रामचन्द्र पौडेललाई सोध्दा प्रष्ट हुन्छ ।

०५६ सालको संसदीय चुनावका बेला एमाले फुटेर नेकपा माले बनेको थियो । झापाका ठूला नेता सीपी मैनाली र राधाकृष्ण मैनाली मालेबाट चुनाव लडेका थिए । त्यसबेला केपी ओली झापाको क्षेत्र नम्बर २ र ६ मा उम्मेदवार बने । क्षेत्र नम्बर ४ मा काँग्रेस नेता चक्र बास्तोलासँग एमालेका युक्त भेटवाल प्रतिस्पर्धामा उत्रे ।

ओलीले त्यसबेला क्षेत्र नम्बर २ मा काँग्रेस नेतृ गिरिराजकुमारी प्रसाईलाई १७ मतले हराए । उनले क्षेत्र नम्बर ६ बाट पनि जिते । तर,त्यो चुनावमा ओलीले काँग्रेसका नेताहरुसँग साँठगाँठ गरेको र मतगणनामा धाँधली गरेर आफूलाई २६ भोटले हराएको एमालेका तत्कालीन उम्मेदवार भेटवालले ओलीमाथि आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनले यसबारे मुद्दासमेत हालेका थिए ।

भेटवालको दाबीअनुसार ओलीले त्यसबेला मालेका नेताहरुलाई जित्न नदिने र सप्तकोशी पूर्वका १२ जना ठूला नेतालाई जिताउने गरी काँग्रेससँग भित्री साँठगाँठ गरेका थिए । यसक्रममा ओलीले  आफ्नो जित सुनिश्चित गराउनका लागि एमालेकै नेताहरुलाई हराएको भेटवालको दुःखेसो छ । यही पिरले गर्दा भेटवालले एमालेसमेत छाडिसकेका छन् ।

ठूला नेताहरु उठेका ठाउँमा अर्को पार्टीबाट कमजोर उम्मेदवार खडा गर्ने र अघोषितरुपमा विपक्षी नेतालाई चुनाव जित्न सजिलो बनाइदिने नीति ओलीले मात्र होइन,काँग्रेसकै नेताहरुले पनि अपनाउँदै आएका छन् । जस्तो– ओलीको चुनाव क्षेत्रमा काँग्रेसले कमजोर उम्मेदवार उठाउने । कृष्णप्रसाद सिटौलाको क्षेत्रमा पनि त्यसै गर्ने । भलै ०७४ को चुनावमा भने ओलीले राजेन्द्र लिङदेनलाई सघाएर सिटौलालाई संसदमा आउनबाट रोकिदिए ।

विराटनगरमा रातोपाटीसँग भएको भेटमा काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रचण्ड,माधव नेपाललगायतका शीर्ष नेतालाई जिताएर संसदमा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । डा. कोइरालाले संकेत गरेको विधि पनि यही हो– शीर्षनेता उठेका ठाउँमा अर्को पार्टीले कमजोर उम्मेदवार खडा गर्ने र आफ्नो जितका लागि खासै कसरत नगर्ने । विगतमा यसैगरी एमाले र काँग्रेसका केही नेताहरुबीच ‘चुनाव क्षेत्र सपिङ’ हुँदै आएको छ ।

इलामबाट चुनाव लड्दै आएका सुवास नेम्वाङले पनि यही मोडेल प्रयोग गर्दै आएका छन् । नेम्वाङ पार्टी निकटस्थहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा भन्छन्, ‘मेरो क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले सघाउने वचन दिएका छन्,म जित्नेमा ढुक्क छु ।’

दोस्रो संविधानसभामा प्रचण्डले सिराहाबाट चुनाव जित्दा ओलीले ‘बत्ती झ्याप्प निभाएर जितेको’ आरोप लगाएका थिए । ठीक यही आरोप युक्त भेटवालले ओलीमाथि लगाउँदै आएका छन् । ‘बत्ती निभाएर’ वा ‘बाक्सा साटेर’ चुनाव जित्ने गरेको आरोप झापामा कुनै नौलो होइन । तर,अहिले ‘भरतपुर मोडेल’को प्रचार बढी भइरहेको छ, ‘झापा मोडल’ खासै चर्चामा छैन ।

पूर्वएमाले नेता रामचन्द्र झा र युक्त भेटवाल

एमाले अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावमा माधव नेपाल,झलनाथ खनाललगायत एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई छानी–छानी हराउने र बदला लिन सक्ने सम्भावना कतैबाट छिपेको छैन । यसक्रममा प्रयोग हुने भनेको ‘ओली मोडलको गठबन्धन’ नै हो । अर्थात,माधव नेपाल,झलनाथ खनाल उठेका ठाउँमा एमालेबाट कमजोर उम्मेदवार उठाइदिने र काँग्रेसमा भोट खन्याएर विपक्षीलाई जिताइदिने । त्यस्तै,भरतपुरमा पनि प्रचण्ड उठेका ठाउँमा आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई हराएर भए पनि अघोषित रुपमा काँग्रेसतिर भोट खन्याइदिने र स्वाद लिने । 

धनुषाका पूर्वएमाले नेता रामचन्द्र झा केपी ओलीको यो मोडेलका अर्का भुक्तभोगी हुन् । ०७४ को चुनावमा धनुषा क्षेत्र नम्बर २ का पूर्वएमाले नेता झा चुनाव लडेका थिए । एमालेबाट माओवादीमा गएका उनी साझा वाम उम्मेदवार थिए । तर,ओली र रघुवीर महासेठले आफूलाई हराएर फोरमका उमाशंकर अरगरियालाई जिताइदिएको झाले गुनासो पोख्दै आएका छन् ।

त्यसो त धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ मा काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई हराउन एमालेको भोट राजेन्द्र महतोको बाकसमा खसेको बताउनेहरुको पनि कमी छैन । यस क्षेत्रमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार रामसिंह यादवको बाकसमा रहस्यमय तरिकाले २३ सय भोट मात्र खसेको थियो । यो क्षेत्रमा वामपन्थीको भोट यति थोरै छ भन्ने कसैले पत्याउँदैन ।

माथिका यी विवरणहरूका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने चुनावमा अर्को दललाई छिर्के लगाउने केपी ओलीको तरिका ‘खतरनाक’ छ । आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई हराउन र आफ्नो पक्षको व्यक्तिलाई जिताउन ओलीले देखिने मात्र हैन,नदेखिने प्रकारको अघोषित गठबन्धनको सहारासमेत लिने गरेका छन् ।

प्रचण्डको ‘भरतपुर मोडल’

०६४ को चुनावमा पहिलो दल बनेलगत्तै शक्ति क्षीण बनेको माओवादीले ०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा शर्मनाक हार व्यहोर्नुपर्ला भन्ने कल्पनासम्म गरेको थिएन । त्यो चुनावमा आफ्नो पक्षमा जनमत हुँदाहुँदै धाँधली गरेर हराइएको आरोप माओवादी नेताहरुले लगाएका थिए । तर,त्यो ‘धाँधली’ बारे माओवादीले न कुनै अनुसन्धान वा आन्दोलन गर्यो,न त्यसको ‘जस्टिफाई’ नै ।

०७० को चुनावमा हारेपछि आत्तिएको माओवादीले त्यसयता आफ्नै संगठनको बलमा भन्दा पनि काँग्रेस वा एमालेसँग टाँसिएर चुनाव लड्ने परमुखापेक्षी नीति अपनाउँदै आएको छ । यसैको सिलसिला ०७४ सालमा देखियो । अहिले पनि त्यही दोहोरिँदैछ ।

खुल्ला गठबन्धनमा जाने क्रममा माओवादी कार्यकर्ताहरुमा मूलतः ६ खाले प्रवृत्तिहरू देखिने गरेका छन् ।

एक– आफ्नै संगठन र आफ्नै विचारको बलमा जनतामा जाने भन्दा पनि अरुको सहारा खोज्ने । चुनावी हारसँग अति नै डराउने । माओवादीमा कुन सिद्धान्तमा टेकेर गठबन्धन गर्ने भन्ने स्पष्टता पाइन्न । गठबन्धनलाई माओवादीले निश्चित सिद्धान्तका आधारमा नभएर हल्का कार्यनीतिक दाउपेचका रुपमा मात्रै लिने गरेको पाइन्छ ।

दुई– गठबन्धनमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी पद माग गर्ने । त्यो नपाए सम्झौता नै नगर्ने अनि भागमै आउन लागेको पदसमेत गुमाउने ।

तीन– उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि पार्टीले सहमति जुटाएमा पनि उम्मेदवारले पदको लोभमा परेर नाम फिर्ता लिन नमान्ने र गठबन्धन भाँडिने ।

चार– चुनावमा हारलाई सहजै स्वीकार्न नचाहने । जसरी पनि जित्ने नाममा मतपत्र च्यात्ने जस्ता गलत कार्य गर्ने । संसदवादीहरुले जस्तै विकृतिको सहारा लिने । 

पाँच– एउटा दलसँग तालमेल गर्न समस्या भएमा आवेगमा अर्को ध्रुवसँग तालमेल गर्न दौडने । जस्तो– विगतमा स्थानीय चुनावअघि ओलीसँगको गठबन्धन तोडेर काँग्रेससँग गठबन्धन भयो । संघको चुनावमा फेरि एमालेसँगै गठबन्धन भयो । अहिले पनि नेपाली काँग्रेसले हेप्यो भने एमालेसँग मिल्ने भन्ने आवाज सुनिँदैछ ।

छ – माओवादीले गठबन्धनको प्रक्रिया स्थानीय आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि देशव्यापी होहल्लाका आधारमा गर्ने गरेको छ । यसो गर्दा स्थानीय तहको आवश्यकता र रुचीविपरीत माथिबाट नेताहरुले लाद्ने तरिकाले प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ । र,यसबाट गठबन्धनका स्थानीय कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढ्ने देखिन्छ । अहिले भरतपुरमा भइरहेको पनि यही हो ।

सात – माओवादीले गर्ने गठबन्धन खुल्लमखुल्ला हुने भएकाले यसमा ओलीको मोडेलजस्तो अर्धभूमिगत रुपमा आफ्नै नेतालाई हराउने र विपक्षीलाई जिताउने अपवित्र खेलको सम्भावना कमै हुन्छ । तर,चुनावका बेला माओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई पैसामा किन्न सकिने मान्यता काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले राख्दै आएका छन्,जुन माओवादीमाथि उब्जेको नैतिक संकट हो ।

विगतमा चुनाव बहिस्कार गरेका बादल–वैद्य समूहका कार्यकर्ताले समेत पैसा खाएर काँग्रेस–एमालेलाई भोट बेचेको चर्चा चल्ने गरेकै थियो । विगतमा एउटा चर्चा के पनि चलेको थियो भने प्यूठान–बाग्लुङमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्तालाई किन्न जति अप्ठ्यारो छ,माओवादीका कार्यकर्ता त्यति अप्ठ्यारा छैनन् ।

गठबन्धन : व्यवहार र सिद्धान्तको प्रश्न    

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा मेयरका दाबेदारसमेत रहेका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पशुपति दयाल मिश्राले गठबन्धनबारे रोचक विश्लेषण सुनाए, ‘नेपालगञ्जमा गठबन्धनले जित्दै जित्दैन । गठबन्धन जसको भयो,सम्झनोस् कि त्यसको हार्ने दिन पक्का हुन्छ । किनभने,यहाँ तरल भोट जुन छ,त्यो बिकिहाल्छ । भोट किन्यो,लियो,जित्यो । त्यसैले गठबन्धन हुनेवित्तिकै झन् कमजोर भइहाल्छ ।’

​नेपाली काँग्रेस घोराहीका नेता एवं बुद्धिजीवी कृष्ण किशोर घिमिरे भने काँग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन बनाउँदै गर्दा कुन सिद्धान्तका आधारमा बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन् ।

घिमिरे भन्छन् ‘गठबन्धन गर्नुपूर्व विश्वसनीय आधार तय गर्नुपर्छ । गठबन्धन केका लागि आवश्यक छ भन्ने सैद्धान्तिक आधार पार्टीले तय गर्नुपर्नेछ ।’

गठबन्धनको ‘भरतपुर मोडेल’ बारे काँग्रेस नेता घिमिरे भन्छन्, ‘अघिल्लो पटक चितवनमा जुन गठबन्धन भयो,त्यसबाट आउने प्रतिफल शेरबहादुर देउवामा जान्छ भन्ने गठबन्धनलाई लाग्यो । त्यसबाट कांग्रेस थप कमजोर हुन्छ भन्ने अर्को पक्षले बुझ्यो । समानुपातिक बुझाइ भएन ।’

तथापि,अहिले भइरहेको सत्ता गठबन्धन जायज भएको घिमिरेको तर्क छ । ‘किन गठबन्धन भइरहेको छ भन्ने हामीले पनि प्रमाणित गर्न सकिरहेका छैनौं’ उनी भन्छन्, ‘संसदलाई केपी ओलीले आक्रमण गरे,त्यसलाई पुनःस्थापना हामीले गरेका हौँ,यसको संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ । यसलाई पूर्ण कार्यकाल बचाउनका लागि हामीले पुनः स्थापना गरेका हौँ । यो गठबन्धन चुनावसम्मका लागि हुन्छ ।’

स्थानीय चुनावपछि पनि गठबन्धन बनाउने हो भने ठोस सिद्धान्तका आधारमा नयाँ ढंगबाट गरिनुपर्ने घिमिरेको विश्लेषण छ ।

गठबन्धनको मोडालिटीमै विवाद

आगामी स्थानीय चुनावमा गठबन्धनको प्रयास गरिरहेका काँग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले संविधानको रक्षा, संसदको बचाऊ अनि प्रतिगनमको खतराविरुद्ध लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरेको सैद्धान्तिक तर्क गरिरहेका छन् । तर, गठबन्धनको मोडालिटी कस्तो हुने र कसरी गठबन्धन गर्ने भन्नेबारे उनीहरुले ठोस विधि बनाउन सकेका छैनन् ।

०७४ को चुनावमा जसले जितेको छ, त्यसमा सोही दललाई सघाउने र एमालेले जितेका स्थानीय तह भागवण्डा गर्ने एउटा विधिबारे छलफल भएको सुनिन्छ । तर, यो विधि पनि काम लाग्ने देखिएको छैन । किनभने, आफूले जितेको ठाउँ कसैले छाड्न मानेको छैन । दोस्रो भएको दललाई पालिकाको प्रमुख दिन पनि तयार भएको देखिँदैन ।

जस्तै– नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसअघि एमालेले जितेको महानगरमा दाबी गरेको छ । यसो गर्दा पोखरा र काठमाडौं माधव नेपालको पार्टीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । काँग्रेस काठमाडौं छाड्न तयार छैन । पोखरामा माधव नेपाल पक्षको भोट कमजोर छ र त्यहाँ माधव नेपाललाई दिँदा भरतपुरको जस्तो हुन सक्छ । उता भरतपुरमै पनि माओवादी र काँग्रेस दुबैले दाबी छाडेका छैनन् । जसपाले वीरगञ्जमा दाबी गर्ने नै भयो, उता विराटनगरमा पनि जसपा र माओवादी मिल्दा काँग्रेसको भन्दा बढी भोट झर्ने तर्क गठबन्धनकै नेताहरुले गरिरहेका छन् ।

दुई–दुईवटा उपमहानगरपालिका रहेका तीनवटा जिल्ला छन्– दाङ, बारा र सुनसरी । दाङमा घोराही उपमहानगरपालिका माओवादीले लिने र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका काँग्रेसले लिने मोडालिटीमा छलफल भएको बुझिन्छ । तर, त्यसरी साटासाट गर्न काँग्रेस नेतृत्व तयार देखिँदैन । किनभने, दुबै उपमहानगरमा काँग्रेसको पोजिसन दोस्रो छ ।

दुई उपमहानगरपालिका रहेको बारामा पनि यस्तै समस्या छ । माओवादीले जितपुर सिमरा उपमहानगर दाबी गरेको छ भने कलैया उपमहानगर कााग्रेसलाई दिन सकिने सिमराका माओवादीले संकेत गरेका छन् । तर, कलैयाका माओवादी नेताहरु चाहिँ  काँग्रेस बाहेकको गठबन्धन बनाएर कलैया जितिने अडानमा छन् ।

एकै जिल्लामा दुईवटा उपमहानगरपालिका रहेको इटहरी र धरानमा पनि गठबन्धन दलहरुबीच कुन मोडालिटीमा तालमेल गर्ने भन्ने अन्यौल छ । मधेस प्रदेशको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा काँग्रेस र जसपाबीच हानाथाप पर्ने देखिन्छ । बीरगञ्ज महानगरपालिकामा पनि जसपाले मेयर दाबी गरिसकेको छ, त्यहाँ दोस्रो मतका आधारमा काँग्रेसको पनि दाबी छ ।

५ वटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरको मताधारमा सीट बाँड्ने सिद्धान्त व्यवहारतः कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । जस्तो मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये १० वटा यसअघि काँग्रेसले जितेको थियो, ती स्थानीय तह काँग्रेसलाई छाड्न माओवादी तयार देखिँदैन ।

यी परिघटनाले गठबन्धनको व्यवहारिक मोडालिटी के हुने भन्ने अन्योल रहेको प्रष्ट हुन्छ । यही अवस्था हो भने यो गठबन्धन भाँडिन पनि सक्छ ।  

गठबन्धन र नैतिकताको प्रश्न

कतिपय सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सत्ता गठबन्धनमाथि केही प्रश्नहरु उठाउने गरेका छन् । वामपन्थीको सरकार ढालेर प्रचण्ड र माधव नेपालले नेपाली काँग्रेससँग गठबन्धन गर्नु सैद्धान्तिक विचलन भएको एमाले नेताहरुको आरोप छ । यो गठबन्धन अपवित्र,अनैतिक रहेको र कुहिएर झर्ने ओलीले बताउने गरेका छन् ।

तर,गठबन्धनको मामिलामा प्रचण्ड र माधव नेपाल मात्र होइन,केपी ओलीकै नीतिमाथि पनि सैद्धान्तिक प्रश्न उठेकै छ । ओलीले राजावादी भनिएको राप्रपासँग ०७४ सालमा कुनै सिद्धान्तका आधारमा गठबन्धन गरे ?,अहिले पनि राजतन्त्र पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनिरहेको राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेरसँग गठबन्धनको प्रयास कुन सिद्धान्त र नीतिका आधारमा गर्न खोजिँदैछ ?यो प्रश्न एमालेतिर पनि सोझिएको छ ।

समग्रतमा एमाले,काँग्रेस र माओवादी तीनवटै दलहरु चुनावी श्रेष्ठताका लागि जोसुकैसँग गठबन्धन बनाउने प्रयासमा देखिन्छन् । तर,एकले अर्कालाई ‘अपवित्र र अनैतिक गठबन्धन गरेको’ आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेको देखिन्छ ।

सिद्धान्त र नीतिको विषयमा एकातिर दलहरूमाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर चाहिँ गठबन्धनको विधि,प्रक्रिया र अनुशासनका विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ ।

जस्तो – सानो दलले ठूलो भाग खोज्ने,ठूलो दलले सानालाई हेप्ने,एक–अर्कावीच त्याग नदेखाउने अनि गठबन्धन भइहालेमा पनि एक अर्काप्रति इमान्दार नभई भोट किनबेचमा लाग्ने जस्ता नैतिक समस्याहरु देखिने गरेका छन् । यस्तो धोकाघडीले गठबन्धन घटकहरुबीच अविश्वास पैदा गर्दछ र नेपालगञ्जका एमाले नेता मिश्राले भनेजस्तै गठबन्धन नै पराजयको कारक बन्न पुग्छ ।

अझ,चुनावी गठबन्धनका नाममा विपक्षीहरुसँग भित्रभित्रै साँठगाँठ गर्नु, ‘भोट सपिङ’ वा ‘म्याच फिक्सिङ’ गरेर आफ्नै पार्टीको उम्मेदवारलाई ‘बलीको बोको’ बनाउनु संसदीय प्रणालीको मूल्यभित्र पर्छ कि यो जघन्य अपराध हो ?नेकपा एमालेका पूर्वनेताद्वय युक्त भेटवाल र रामचन्द्र झाहरुले उठाएको प्रश्नलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक छ कि छैन ?यो गठबन्धनका प्रतिपादकहरुले सोच्ने विषय हो ।

गठबन्धनको वैचारिक सैद्धान्तिक वा व्यवहारिक पक्षबारे विश्लेषण गर्दा ‘भरतपुर मोडल’ का साथै ‘झापाली मोडल’लाई पनि केलाउने कि ?  

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।