सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सात वटै प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको जानकारी दिएका हुन् । उनले खर्बौं रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे । 

नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले जापान, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन र भारतमा मेडिकल शिक्षा पढन जाने विद्यार्थीहरुले बार्षिक रुपमा करिव १ खर्ब ९७ अर्व खर्च गरेको देखेपछि त्यसको समिक्षा गरेर सरकारले नेपालमै सो शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना गरेर अघि बढने निष्कर्ष निकालेको पनि स्मरण गराए । तर सरकारले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई पनि सँगै लिएर जाने नीति लिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । 

मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई विस्थापन गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको पनि पटकपटक दोहो¥याए ।  उनले भने, ‘सात वटा प्रदेशमा सात वटै सरकारी मेडिकल अस्पताल बनाउने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगिएको छ । हाम्रोमा ११ वटा युनिभर्सिटी छन् भने नचल्ने, विद्यार्थीहरुले नखोज्ने विषय पढाएर के काम ? जबकि ७ हजार विद्यार्थी एमबिबिएस पढन, एमडी पढन बंगलादेश जान्छन् । एक वर्षको रकमको हिसाव गर्दा करिव १ खर्ब ९७ अर्व रकम चाँही जापान, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन, भारत गएको हामीले पायौं । जतिपनि हाल्न विद्यार्थीहरु तयार छन । गरिव पनि हामी नेपालीहरु छौं । खर्च गर्न पनि तयार छौं । त्यत्रो पैसा बाहिर गएको छ । अनि फर्केर आउने र मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा नदिई डाक्टर हुन पाउने । अव हामीले यसलाई समिक्षा ग¥यौं । र, हामीले सात वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गरेका छौं । निजी क्षेत्रलाई पनि लिएर जानुपर्छ । उनीहरुलाई विस्थापित गर्ने भनेको होइन । त्यसैगरी सिटिईभिटीलाई सबै स्थानीय तहमा पु¥याउने गरी तत्काल काम सुरु हुन्छ ।’

मन्त्री पौडेलले सिटिईभिटीलाई पनि सबै स्थानीय तहसम्म पु¥याउने कामलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताए ।  अहिले तत्काल प्रदेशहरूमा को स्थापना गर्ने र त्यसपछि लगत्तै सबै स्थानीय तहहरुमा सिटिईभिटीहरु पु¥याउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पौडेलले सरकारले शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउने गरी विद्यालय तहको शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने कामलाई अघि बढाएको पनि बताए ।