एमालेले निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ४ को व्यवस्था राजनीतिक दल, उमेदवार, तिनका प्रतिनिधि र मतदाता समेत सबैलाई लाग हुने भनी गरेको व्यवस्थाको उपदफा (थ) प्रति आपत्ति जनाउँदै सच्याउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । बिहीबार एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल आयोग पुगेर ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिताका कतिपय बुँदाहरु संविधानविपरीत भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको हो । 

आयोगको उक्त प्रावधानले राजनीतिक दललाई विचार अभिव्यक्ति गर्न, आफनो दलको पक्षमा मत माग्न र उम्मेदवार स्वयंलाई प्रचार गर्न निषेध गरेको एमालेको आरोप छ । एमालेले निर्वाचन भनेको मत माग्ने मात्र नभई दलहरूले आफ्नो विचारद्वारा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने माध्यम पनि भएकाले संविधानको धारा २६९ को उपधारा (१) ले यसको प्रत्याभूति गरेको जनाएको छ । जुन प्रावधानलाई पुनर्विचार गर्न एमालेले आयोगलाई आग्रह गरेको छ । 

त्यसैगरी आचारसंहिताको दफा ५ मा भएको कुनै पनि तहको कार्यपालिकाको सदस्य, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहेक कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था पनि एमालेले अनुपयुक्त भनेको छ । ‘यो निर्वाचनको सिद्धान्त र संविधानमा भएको राजनीतिक दल बिचको प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरित समेत छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

त्यसैगरी एमालेले चुनाव प्रचार प्रसारसम्बन्धी व्यवस्थाका केही बुँदाप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘दफा २(न) र दफा ११(ज) मा भएको निजी संस्था वा गैरसरकारी संस्थामा संलग्न कुनै व्यक्तिले एसएमएस, फेसबुक, मेसेञ्जर, भाइबर, ट्वीटर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, ब्लग, गुगल प्लस, टिकटक, ह्वाट्स एप, इमो, वीच्याट, लिंक्दइन, टमलरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचार–प्रसारका सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न नहुने भन्ने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने हो ? मौन अवधिमा वा आचारसंहिता शुरू भएको घडीबाट ? स्पष्ट पारिनु आवश्यक छ’एमालेले आयोगलाई भनेको छ । 

त्यस्तै दफा १२ (ढ) मा भएको प्रावधान– कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालयबाहेक अन्यत्र झण्डा र चुनाव चिन्हको प्रयोग गर्न नपाउने, र (ण) मा रहेको अनलाईन वेब पेजबाट जुलुस÷सभाको प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाको आसयबारे स्पस्ट पार्न एमालेले भनेको छ  ‘निर्वाचनमा पोष्टर, तुल, भित्ते लेखनजस्ता माध्यममा रोक लगाइँदा सामाजिक सञ्जाल र वेबपेज एवम् एपहरु प्रचारका उपयुक्त वैकल्पिक माध्यम हुन् । यी माध्यमका कारण निर्वाचनमा खर्च बढ्ने होइन, बरू कम खर्चिलो हुन जान्छ । तसर्थ, आचारसंहितामा यस्ता माध्यममाथि नै अङ्कुश लगाउने प्रावधान राखिनु कसरी उपयुक्त हुन्छ ?’एमालेको प्रश्न छ । 
दफा ३६ मा कुनै स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुने जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था त स्वयम् निर्वाचन आयोगले बैशाख महिनाभित्र हर हालतमा निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र एकदिन पनि स्थानीय तह खाली राख्न नहुने भन्ने पूर्व मान्यता विपरीत भएको एमालेको ठहर छ । 

‘पदको दुरूपयोग गर्न नदिन आयोगसँग यथेष्ट वैकल्पिक उपाय छन् । तर स्थानीय सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्त र ’खाली गर्ने नहुने गरी संविधानले गरेको स्थानीय तहको व्यवस्था प्रतिकुल हुने यो प्रावधानमाथि पुनर्विचार गर्न हाम्रो दल आग्रह गर्दछ’, एमालेले आयोगलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनेको छ । 

त्यस्तै आचारसंहिताको अनुसूचि ३ को (८) मा भएको मतदान अधिकृतले गरेको निर्णय तथा निर्वाचित अधिकृतले मत सदर वा बदर गरेको निर्णयमा विवाद गर्ने छैन’ भनिएको व्यवस्थाले निर्वाचनमा हुनसक्ने धाँधली विरुद्धमा अदालतमार्फत प्राप्त हुनसक्ने अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको एमालेको ठहर छ । ‘त्यसैले यस प्रकृतिका संविधान तथा कानून विपरीतका सबै प्रावधान सच्याउन र त्यस्ता प्रावधानहरू लागु हुने गरी सुचना प्रकाशित नगर्न हाम्रो पार्टी आयोग समक्ष आग्रह गर्दछ’, एमालेले आयोगलाई बुझाएको ६ बुँदे ज्ञापनपत्रको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ ।