सामाजिक विकासमा पुरुषको तुलनामा महिला नेतृत्वले सक्षम र अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भनिन्छ । जहाँ–जहाँ महिलाको नेतृत्व छ, त्यहाँ पारदर्शिता, सन्तुलन देखिन्छ । तर राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीको हकमा यो कुरा लागू भएको पाइँदैन । पराजुलीले ज्येष्ठ नागरिकका लागि भवन बनाउने नाममा सरकारी जमिन र राज्यको करोडौँ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ ।

उनले काठमाडौँ शंकरापुर नगरपालिका–९ स्थित इन्द्रायणीमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको २० रोपनी जग्गामा आश्रम निर्माण गर्ने भनेर तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक शाखाबाट पटक–पटक गरी करिब ७ करोड रुपैयाँ अनुदान लिएकी छन् ।

नेपाल सरकारको तलब भत्ता खाएर आफूले जिम्मा लिएको काम सम्पन्न नगरी विभिन्न व्यक्तिको मिलेमतोमा ज्येष्ठ नागरिक गृह निर्माण गर्ने कागज प्रमाणहरू मिलाई नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानी नोक्सानी र स्थानीय समुदायमा समेत असर पर्ने काम गरेको अध्यक्ष पराजुलीमाथि लागेको छ । उनले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ सालमा ४ करोड र २०७१/०७२ मा २ करोड एक लाख रुपैयाँ गरी दुई पटक समाज कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक संरक्षणका लागि अनुदान प्राप्त गरेको मन्त्रालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

उनले ‘सङ्कल्प नेपाल’ नामक एनजिओमार्फत ज्येष्ठ नागरिक गृह निर्माण गर्न उक्त रकम लिएकी हुन् । तर उनले ज्येष्ठ नागरिकको नाम बेचेर भवन बनाउने नाममा अनियमितता गरेको पाइएको हो । सेटिङ मिलाएर २० आना जग्गा आफ्नो एनजीओको नाममा गरी त्यही जमिनमा आश्रम बनाउने भनेर उनले सरकारसँग पटक–पटक रकम लिएकी हुन् । अहिले सो क्षेत्रमा दुई तलाको भवनको पिल्लर उठाइएको छ । भवन निर्माण नसकिँदै जीर्ण र भत्किएको छ । त्यसमा पनि झाडी उम्रेर लथालिङ्ग अवस्थामा रहेकाले राज्य दोहनमा उनी प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिएको हो ।

यो स्थानीयको चरिचरन क्षेत्र हो । शक्ति र पहुँचमा भएका धेरैले यो जग्गामा नजर लगाए पनि स्थानीयले सो जग्गा जोगाउँदै आएका थिए । तर पराजुलीको राज्य सञ्चालकसँग सिधै पहुँच भएकाले उनले त्यो चरिचरन क्षेत्र आफ्नो पोल्टामा पारेरै छाडिन् । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारका पालामा २०७० सालमा उनले जग्गा आफ्नो एनजीओको नाम गरेकी हुन् ।

सरकारी जग्गा पराजुलीले आफ्नो नाममा पास गरे पनि त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि आवास निर्माण हुने कुराले खुसी नै भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । तर उनले राज्यबाट त्यत्रो रकम लिएर भवन अलपत्र पारेर छोडेको भन्दै स्थानीयवासीले यो भ्रष्टाचारको चरम नमुना भएको बताएका छन् । सरकारले यसमा छानबिन गरी उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ ।

एक स्थानीयवासी भन्छन्, ‘पैसा, पहुँच र राजनीतिक आडमा मान्छेले राज्यको सम्पत्ति कतिसम्म हिनामिना गर्न सक्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हुन् कमला पराजुली । सरकारले यस्ता व्यक्तिलाई दण्डित गर्नुपर्छ । उनी मिडियामा आफूले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्दै हिँडेकी छन् तर उनले यहाँ आएर हामीलाई जवाफ दिनुपर्छ ।’

२०७८ असोज ११ गते अध्यक्ष पराजुलीविरुद्व पत्रकार भीम लामाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँमा उजुरी दर्तासमेत गरेका थिए । तर अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । धेरै ठाउँबाट गुनासो आएपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले छानबिन कमिटी बनाएको मन्त्री उमा रेग्मीले रातोपाटीलाई जानकारी दिएकी छन् ।

कमिटीले सत्य तथ्य अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार गरिरहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘रिपोर्ट तयार भइनसकेको अवस्थामा यस आरोपका सम्बन्धमा मैले केही भन्न मिल्दैन तर अनियमितता भएको ठहर भएमा कानुन बमोजिम प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

संवैधानिक निकायमा नियुक्त व्यक्तिको आचरण शुद्ध हुनुपर्ने आवाज बारम्बार उठ्ने गर्दछ । पराजुली एमाले निकट भएकै कारणले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उनलाई महिला आयोगको अध्यक्षजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गरेको थियो । तर उनी अनियमितता गरेको आरोपमा मुछिएकी छन् ।

आश्रम निर्माणको नाममा जग्गा, सरकारी अनुदानसमेत लिई उक्त कार्य अलपत्र छोडेर अनियमितताको आरोप झेल्दै आएकी उनी संवैधानिक आयोगको प्रमुख पदमा रहेर राज्यकै विशिष्ट श्रेणीको सेवा सुविधासहित सरकारी गाडीमा हिँडेको भन्दै शंकरापुरका बासिन्दा चकित भएका छन् । यसले गर्दा संवैधानिक निकायको गरिमामा समेत धक्का पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।