स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन लविङ
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा दलित समुदाय एकत्रित भई आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउने हिसाब किताबमा जुट्न थालेका छन् । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित र महिलालाई संविधानले आरक्षण गरेबाहेक खुलातर्फ दलहरुले स्थान नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष जस्ता पदमा दलित, महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई उपेक्षा गरिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
धनुषाका १८ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्य गरी ८८० वटा पद छन् । तर आरक्षितभन्दा बाहेकका पदमा दलितलाई महत्व नदिइएको दलित अगुवा बताउँछन् । विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध दलित अगुवाहरुले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा जनसंख्या अनुपातमा मुख्य सिटसहितमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेका छन् ।
धनुषाको एक पालिकामा मात्रै दलितको नेतृत्व छ भने अन्य पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा दलित प्रतिनिधित्व शून्य रहेको दलित नेताहरुको निष्कर्ष छ । दलित नेतृ रासो देवी स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदायलाई वडा सदस्यमा सीमित गरिएको बताउँछिन् । त्यसमा पनि वडाअध्यक्ष र पालिका प्रमुखले बेवास्ता गर्दा आफू जनप्रतिनिधि रहेको वा नरहेको भन्नेमा पनि शंका उत्पन्न हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ की वडा सदस्य सुमित्रा देवी महरा राजनीतिक दलले दलितलाई पार्टीको विभिन्न कार्यक्रमदेखि राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गरे पनि सत्तामा पुग्ने बेला नातागोता, छोराछोरी, आफ्ना जातका व्यक्तिलाई मात्रै स्थान दिने गरेको बताउँछिन् । आसन्न निर्वाचनमा सचेत भइ दलितहरू एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यपालिकाको बोर्ड सदस्य समेत रहेकी सुनिता देवी मेस्तरनीले आफू संलग्न रहेको पार्टीबाट मुख्य पदमा दलितको प्रतिनिधित्व गराउन दलित समुदायका सबैले नेताहरुलाई दबाब दिनुपर्ने बताइन् । यसका लागि अहिले नै आ–आफ्ना पार्टीमा मुख्य पदका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘यदि मुख्य पदमा दलितलाई नल्याएमा सबै दलित समुदायहरु एकत्रित भई राजनीतिक दलको विकल्प खोज्नु पर्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषाका कार्यालय सचिव श्रीनारायण प्रतिहस्तले दलितलाई आरक्षणसहित खुला पदमा समेत ल्याउने प्रयासमा आफ्नो पार्टीले जनयुद्धकालदेखि अहिलेसम्म पहल गरिरहेको दाबी गरे । उनले दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, उत्पीडित, उपेक्षित वर्ग, जातीय, क्षेत्रीय र सीमान्तकृत वर्गका लागि लडेको पार्टी रहेकाले माओवादीले हरेक वर्गलाई अवसर दिँदै आएको बताए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल धनुषाका अध्यक्ष परमेश्वर साहले दलितहरुलाई पनि राजनीतिप्रति चासो रहोस् र सत्तासम्म पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले आरक्षणको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले भने, ‘दलित, महिलालगायतलाई हामीले अवसर दिने गरेका छौँ ।’
धनुषामा दलितको अवस्था
०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट धनुषाको विदेह नगरपालिकामा बेचन दास मेयर पदमा निर्वाचित भएका छन् । धनुषामा ८८० जना जनप्रतिनिधिमध्ये २१७ जना दलित स्थानीय तहको विभिन्न पदमा निर्वाचित रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । धनुषामा कुल १६९ वडामध्ये ५ वटा वडामा दलितको नेतृत्व छ ।
खुल्ला सदस्य ३३८ मध्ये ३२ जना दलित निर्वाचित छन् । भने महिला सदस्य १६९ मध्ये १२ जना दलित महिला रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आरक्षण सिटसहित दलित महिला सदस्य १६८ जना धनुषामा निर्वाचित छन् ।
स्थानीय तहमा वडा सदस्यमा एक जना दलित महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने नगर कार्यपालिकामा ३ र गाउँ कार्यपालिकामा २ जना दलित वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । ०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा धनुषामा ७ लाख ५३ हजार ४ सय ७४ मतदाता थिए । जसमध्ये दलित मतदाताको संख्या १ लाख १७ हजार ८ सय ३७ रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा औरही गाउँपालिकामा २२ हजार ५७८ मध्ये ३ हजार २३३ दलित, बटेश्वर गाउँपालिकामा २१ हजार ५३० मतदातामध्ये २ हजार ६३५ दलित, विदेह नगरपालिकामा ३२ हजार २६६ मतदातामध्ये १५ हजार ७३६ दलित, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा ४१ हजार ५८५ मध्ये ६ हजार ८९९ दलित रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा धनौजी गाउँपालिकामा २१ हजार ३९५ मतदातामध्ये २ हजार २७० दलित, धनुषाधाम नगरपालिकामा ४५ हजार ५८५ मतदातामध्ये ९ हजार ३२८, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा ३६ हजार ३३८ मतदातामध्ये ६ हजार १३७ दलित, हँसपुर नगरपालिकामा ३८ हजार २१६ मतदातामध्ये ७ हजार ५१६ दलित, जनकनन्दनी गाउँपालिकामा २५ हजार ३३८ मतदातामध्ये ४ हजार ९७२ दलित थिए ।
यस्तै, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १ लाख ६२ हजार १७२ मतदातामध्ये २२ हजार ७४९ दलित, कमला नगरपालिकामा ३८ हजार ६२४ मतदातामध्ये ७ हजार ५८० दलित, लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा २८ हजार २५१ मतदातामध्ये ५ हजार २१३ दलित, मिथिला बिहारी नगरपालिकामा ३३ हजार ५५६ मतदातामध्ये ५९७२ दलित मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ ।
मिथिला नगरपालिकामा ४५१६४ मतदाता मध्ये ५५५० दलित मतदाता, मुखियापट्टी मुसहरनीया गाउँपालिका २५४८२ मतदाता मध्ये २२५८ दलित मतदाता, नगराइन नगरपालिकामा ३५५८३ मतदाता मध्ये ६६०६ दलित मतदाता, सबैला नगरपालिकामा ५२३८९ मतदाता मध्ये ७ हजार ४६० दलित, शहिदनगर नगरपालिकामा ४७ हजार ४२२ मतदातामध्ये ११ हजार ४५९ दलित मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
मतदाताको अनुपातमा भने स्थानीय तहमा दलितको प्रतिनिधित्व न्यून हुने गरेको दलित अगुवाहरुको गुनासो छ । उनीहरुले मतदाता अनुपातमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि सम्बन्धित दलहरुलाई दबाब दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रास्वपाका नेताविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चद्वारा 'अन्य आदेश'
-
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ उत्तम विकल्प : प्रधानमन्त्री ओली
-
डीडीसी भन्छ– स्रोत सुनिश्चित भएको दूध मात्रै खरिद गर्छौँ
-
दक्षिण कोरियामा अत्यधिक खाएर मोटाउने पुरुषमाथि जेल सजाय
-
काठमाडौँ–१६ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार पन्तको साथ रास्वपालाई
-
‘कहाँबाट निम्ता आयो, कहाँबाट आएन भनेर गिर्नुपर्ने अवस्था आयो’