Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
आरओआर आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने तयारीमा सरकार
सरकारले विगत तीन वर्षदेखि रोकेर राखेको नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले वि.सं. २०७५ साल (विगत ३ वर्ष) देखि रोकिएको पीपीए खुलाउने जानकारी दिएको हो ।
भारत नेपालबाट थप ३२५ मेगावाट बिजुली किन्न सहमत बनेसँगै आरओआर जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको पीपीए खुलाउने तयारी सुरु गरिएको जनाइएको छ । मन्त्री पम्फा भुसालले रोकिएका विद्युत् आयोजनाहरूको पीपीए छिट्टै खुलाउने तयारीमा सरकार लागेको बताइन् ।
‘नेपालमा उत्पादित बिजुली प्रतिस्पर्धाका आधारमा भारतीय बजारमा बेच्ने बाटो खुलेको छ,’ मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘यसअघि ३९ मेगावाट बिजुली बेच्दै आएका थियौँ । अब कुल ३६४ मेगावाट बिजुली बेच्ने बाटो खुलेको छ ।’ यससँगै, नेपालमा उत्पादित बिजुली पर्याप्त मात्रामा भारत बेच्न पाइने भएकाले थप बिजुली चाहिने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपाललाई थप बिजुली बेच्न अनुमति दिएको थियो ।
‘आगामी दिनमा थप बिजुली किन्न भारत सहमत छ । नेपालको उत्पादन बढ्दै गएपछि थप सम्झौता गर्न भारत राजी भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादित बिजुली पनि किन्न भारत तयार देखिन्छ ।’ भारतले नेपालबाट पर्याप्त मात्रामा बिजुली किनेमा स्वदेशमै खपत गर्ने र भारततर्फ निकासी गर्ने लक्ष्यसहित रोकिएका आरओआर आयोजनाको पीपीए सम्झौता गर्ने बताइएको छ ।
यसअघि सरकारले आरओआरमा आधारित जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको कोटा पुरा भएको भन्दै पीपीए सम्झौता रोकेको थियो । अहिले स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा उत्पादित विद्युत्को माग र खपत बढेसँगै सरकारले पुनः कोटा राखेर पीपीए खुलाउने भएको हो । आरओआर आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमा पुनः कोटा राखिने र सबै प्रक्रिया सकेर पीपीएको पर्खाइमा रहेकालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
‘सबै तयारी पुरा गरेर पीपीएको पखाईमा रहेका उत्पादकहरूसँग पीपीए सम्झौता गरिन्छ,’ विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, ‘बिजुलीको माग बढेसँगै स्वदेशी माग धान्नै आरओआर आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली किन्ने भएका हौं ।’ यो वर्ष १७ सय मेगावाट हाराहारी रहेको बिजुलीको माग आगामी वर्ष २०७९ मा १९०० देखि २ हजार मेगावाट पुग्ने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।
‘यो वर्ष १७ सय मेगावाट उच्च माग छ । जुन, आगामी वर्ष कम्तीमा २०० देखि ३०० मेगावाटले बढ्ने प्राधिकरणको आङ्कलन छ,’ घिसिङले भने, ‘अर्को वर्ष मागसहित उत्पादन पनि बढ्ने निश्चित छ ।’ हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडित क्षमता २१ सय मेगावाट छ । अर्को वर्ष २००/३०० मेगावाट जडित क्षमतासहितको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । यससँगै, नेपालको कुल जडित क्षमता २२०० देखि २३ सयसम्म पुग्छ ।
‘यही अनुपातमा आगामी केही वर्ष उत्पादन बढ्दै जाँदा उत्पादनले स्वदेशी माग नै नधान्ने देखिएपछि आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउने तयारीमा लागिएको हो,’ उनको भनाइ छ । यतिबेला देशभरका उद्योग÷व्यवसायमा बिजुलीको माग अत्यधिक मात्रामा बढ्दै गएको घिसिङको भनाइ छ ।
यसअघि, हिमालयन हाइड्रो एक्सोपोको समापन समारोहमा मन्त्री भुसालले आरओआर आयोजनाको पीपीए पर्खनुभन्दा जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउन भनेकी थिइन् । उनले समापन समारोहमा प्रष्टसँगै आरओआर आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको पीपीए सम्झौता नहुने संकेत गरेकी थिइन् । तर, उक्त घोषणाको दुई दिनपछि आज मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले छिट्टै आरओआर आयोजनाको पीपीए खुलाउने बताएकी हुन् ।
जलविद्युत उत्पादकहरुले सरकारले तत्काल आरओआरमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुलाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । उनीहरूले पटक–पटक विद्युत् प्राधिकरण र मन्त्रालय स्तरमै आरओआरमा आधारित आयोजनाको पीपीए खुलाउन अनुरोध गरेको थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
